नवी दिल्ली : संसदीय समितीने टोल गोळा करण्यासाठी लाखो वाहनांवर लावण्यात आलेले फास्टॅग हटवण्याची शिफारस केली आहे. लवकरच टोलचे पैसे जीपीएसच्या माध्यमातून थेट बँक खात्यामधून वजा होतील. फास्टॅगचा ऑनलाईन रिचार्ज करण्याची प्रक्रिया माहीत नसलेल्या लोकांसाठी ही पद्धत उपयोगी ठरेल, असे संसदीय समितीला वाटते. या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन सरकारने समितीला दिले आहे.
परिवहन आणि पर्यटनाशी संबंधित स्थायी समिती अध्यक्ष टी. जी. व्यंकटेश यांनी बुधवारी संसदेत राष्ट्र निर्माणातील राष्ट्रीय महामार्गांची भूमिका याबद्दलचा अहवाल सादर केला. केंद्र सरकार टोल वसुलीसाठी जीपीएस आधारित व्यवस्था लागू करणार आहे. हे पाऊल कौतुकास्पद आहे. यामुळे देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गांवर टोलचे पैसे गोळा करण्यासाठी टोल नाके उभारावे लागणार नाहीत. त्यामुळे प्रकल्पांवरील खर्च कमी होईल, असं व्यंकटेश यांनी अहवाल सादर करताना म्हटलं.
टोल वसुलीसाठी जीपीएस तंत्रज्ञानाचा वापर होणार असल्यानं टोल नाक्यावर होणाऱ्या वाहतूक कोंडीपासून प्रवाशांची सुटका होईल. वाहतूक कोंडीचा त्रास कमी होणार असल्यानं इंधनाची बचत होईल. यासोबतच प्रवासासाठी लागणारा वेळही वाचेल. प्रवाशांच्या बँक खात्यातून थेट पैसे वजा होतील, अशा प्रकारे जीपीएस तंत्रज्ञानाचा वापर व्हावा, अशी शिफारस समितीनं केली आहे. त्यामुळे वाहनांवर फास्टॅग लावण्याची गरज भासणार नाही.
जीपीएस आधारित टोल वसुलीची व्यवस्था लागू करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करायची आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया सुरू असल्याचं सरकारनं सांगितलं. देशभरात जीपीएस व्यवस्था लागू करण्याचा रोडमॅप सल्लागार तयार करेल, अशी माहिती सरकारकडून देण्यात आली. वाहनावर फास्टॅग असूनही अनेकदा टोल नाक्यावर अडचणी येतात. टोल नाक्यावरील सेन्सरला फास्टॅग रिड करताना काही वेळा अडचणी येतात. त्याचा मनस्ताप वाहन चालकांना होतो.