Tuesday, July 23, 2024
Homeमहत्वाची बातमीराजकीय वितंडवादाचा अड्डा नको

राजकीय वितंडवादाचा अड्डा नको

उदय निरगुडकर, ज्येष्ठ पत्रकार

आज ज्या विषयावर लिहायचे आहे तो विषय इतिहासाचा की, राजकारणाचा असा प्रश्न त्या विषयावरचे वाद-विवाद पाहिले की नक्की पडतो. दिल्लीतल्या लुटन्स भागामध्ये इंडिया गेट आहे. पहिल्या विश्वयुद्धानंतर हे उभं राहिलं. मुंबईत देखील अशाच प्रकारची वास्तू आहे. कुलाबा भागात त्याला ‘गेटवे ऑफ इंडिया’ म्हणतात. अर्थात ही सर्व आमच्या गुलामीची प्रतीकं आहेत, असं प्रबळतेनं आता या देशातील जनतेला वाटत आहे. पण इंडिया गेटची गोष्ट जरा वेगळी आहे. १९७१ च्या बांगलादेश युद्धानंतर तिथल्या देदीप्यमान विजयाचं प्रतीक म्हणून तिथं एक स्मारक उभं करण्यात आलं. त्यात त्या युद्धात वापरलेली बंदूक आणि हेल्मेट हे प्रतीक. गेली कित्येक वर्षं पंतप्रधान, देशोदेशींचे राष्ट्रप्रमुख तिथे येऊन आदरांजली वाहत असतात. या देशात चेतना निर्माण करणारी अनेक आंदोलन इंडिया गेटच्या साक्षीनं उभी राहिली. म्हणून त्याला इतर स्मारकांपेक्षा वेगळं महत्त्व आहे. १९७१ मध्ये सर्वस्व बलिदान केलेल्या जवानांच्या शौर्याचं प्रतीक म्हणून तिथं एक ज्योत अखंड तेवत असते. हीच ती अमर जवान ज्योत आमच्या सैनिकांच्या शाश्वत त्यागाचं प्रतीक.

२०१४ च्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षानं वॉर मेमोरिअल बांधलं जाईल, असं आपल्या जाहीरनाम्यात वचन दिलं होतं. त्या वचनाची पूर्ती म्हणून या अमर जवान ज्योतीपासून जेमतेम ४०० मीटरच्या अंतरावर एक सुंदर वॉर मेमोरिअल देखील उभं राहिलं आणि तिथे एक ज्योती सतत तेवत ठेवली गेली. आता पंतप्रधान, देशोदेशीचे राजनैतिक अधिकारी, प्रमुख या वॉर मेमोरिअलला येऊन आदरांजली व्यक्त करतात. अमर जवान ज्योतीचं पावित्र्य कायम असलं तरी आदरांजलीची ही झळाळी आता वॉर मेमोरिअलकडे आहे. परवा अचानक आपल्या नेहमीच्या धक्कातंत्राला अनुसरून मोदी सरकारने इंडिया गेटच्या छत्रीखाली नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या होलोग्रामचं अनावरण केलं जाईल, असं जाहीर केलं आणि ते केलं देखील. त्याचबरोबर तिथं तेवणारी ज्योत वॉर मेमोरिअलच्या ज्योतीत विलीन केली जाईल आणि अमर जवान ज्योतीच्या ठिकाणी आता ज्योत नसेल, हे स्पष्ट झालं आणि मग एकच गदारोळ उठला. राहुल गांधी यांनी देशाचा आणि जवानांच्या त्यागाचा अपमान केला आहे, अशी भूमिका घेत मोदींवर निशाणा साधला आणि आम्ही अमर जवान ज्योतीची पुनर्स्थापना करू, असं जाहीर केलं. या ज्योतीची स्थापना इंदिराजींनी पंतप्रधान असताना केली होती म्हणून ती तिथून हटवली गेली, अशी काँग्रेसची ठाम समजूत आहे. त्यामुळेच हा प्रश्न राजकीय देखील बनला आहे.

भारताचं स्वातंत्र्य हा भारतीय लष्करासाठी एक ब्रेक पॉइंट मानायचा, याचं कारण लष्करातील अनेक रेजिमेंट्स या स्वातंत्र्यापूर्वी कित्येक वर्ष स्थापन झाल्या होत्या. आसाम रायफल ही सर्वात जुनी रेजिमेंट. सॅम माणिकश्या या लढवय्या सरसेनापतीला बर्माच्या युद्धातील शौर्य कामगिरीबद्दल सरकारकडून पुरस्कार प्राप्त झाला. अर्थात हे सरकार तत्कालीन ब्रिटिशांचं होतं. मग लष्कर, त्याचा इतिहास, त्याची गौरवस्थळं ही राजकीय सत्ता स्पर्धेची केंद्र आहेत का, असा प्रश्न समोर येऊ लागला. चीनमध्ये असतं तसं भारतीय लष्कर कोणा राजकीय पक्षाचं नाही.

१९४७च्या आधीदेखील ब्रिटिशांसाठी भारतीय फौज म्हणून गौरवाचा इतिहास ज्या शीख रेजिमेंटने सारागढी येथे आपल्या बलिदानानं रचला, त्याकडे आता आपण कसं बघणार. लष्करप्रमुख सुंदरजी याच्या आधीच्या जवळपास सर्वच लष्करप्रमुखांच्या नियुक्त्या आणि पदोन्नती ही ब्रिटिश काळात झालेली आहे. मग आपण भारतीय सैन्याचा पराक्रम, त्याची सन्मानस्थळं याकडे कसं पाहणार? देशहितासाठी ब्रिटिशांच्या बाजूने लढलेल्या सैनिकांना मानवंदना द्यावी की न द्यावी? असा प्रश्न उपस्थित होतो; परंतु हा प्रश्न तद्दन तकलादू आहे. कारण नव्या वॉर मेमोरिअलमध्ये या आधी लढलेल्या आणि यानंतरही देशासाठी लढणाऱ्या सर्वच सैनिकांना मानवंदना अभिप्रेत आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धात भारतीय जवानांनी ब्रिटिशांसाठी जवळपास ६० देशांत अभूतपूर्व कामगिरी बजावली. पावणेदोन लाखांहून अधिक जवानांनी प्राणांची आहुती दिली. स्वातंत्र्यानंतर प्राणांची आहुती दिलेल्या सैनिकांची संख्या आहे २६ हजार. या दोन्ही सैनिकांच्या त्यागामध्ये कोणताही भेदभाव होऊ शकत नाही.

इंडिया गेट आणि अमर जवान ज्योती स्थळ लोकप्रिय आहे, त्याप्रमाणे अजून वॉर मेमोरिअलला ती झळाळी प्राप्त झाली नाही म्हणून अमर ज्योती तिथून हटवून वॉर मेमोरिअलमध्ये हलवायचा डाव आहे. त्याऐवजी दोन ज्योती राहिल्या असत्या, तर काय हरकत आहे, असाही प्रश्न उपस्थित केला. आता हे फक्त एका सैनिक मानवंदना स्थळाच्या बाबतीत होत आहे का? तर तसं नसून विरोधाचं कारण दुसरंच आहे. ते म्हणजे, मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पांतर्गत नॅशनल म्युझियम, नॅशनल अर्काइव्ह, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, उपराष्ट्रपती निवासाचा काही भाग उद्ध्वस्त होणार आहे. ही मंडळी त्याचा राग अमर जवान ज्योतीच्या विलय करण्यावर काढत आहेत, हा त्यामागील राजकारणाचा आणखीन एक पदर.

याचा आणखी एक पदर म्हणजे विशेषतः २०१४ नंतर भारतीय जनता पक्षानं सुभाषचंद्र बोस ही काँग्रेसची दुखरी नस बरोबर पकडली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी होलोग्रामच्या उद्घाटन प्रसंगी आणि तेही नेताजींच्या पुण्यस्मरण दिनाचं औचित्य साधून काँग्रेसला चांगलेच फटकारले. वल्लभभाई पटेल, बिरसा मुंडा, नेताजी सुभाषचंद्र बोस अशा विस्मृतीत घालवल्या गेलेल्या राष्ट्रनायकांचा सन्मान आमचं सरकार करेल, असं स्पष्टपणे सांगितलं. आजवर अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांना, सरकारी योजनांना गांधी-नेहरू हीच नावं देण्याची देशभक्ती दाखवणाऱ्या काँग्रेसला ही नवी दिशा आणि हे उद्गार न झोंबतील तरच नवल!

सैन्यदलातील निवृत्त उच्चपदस्थ सेनाधिकाऱ्यांनी याचं कौतुकच केलं आहे. कोणत्याही बदलाला सामोरं जाताना त्याला विरोध होणारच. स्वातंत्र्यानंतरच्या कित्येक पिढ्यांना ‘इंडिया गेट’ हे ब्रिटिश स्मारक आणि त्यानंतरची अमर जवान ज्योती हे भारतीय सैन्याच्या विजयाचं स्मारक बघायची सवय लागली होती. यापुढे काही वर्षांनी येणाऱ्या पिढ्यांना तेथील छत्रीखाली नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा पूर्णाकृती पुतळा बघण्याची सवय लागेल. आपल्या देशातील प्रत्येक सैनिकाच्या बलिदानाचा सन्मान केला गेला पाहिजे, यात काही शंकाच नाही. राष्ट्रीय स्मारकं हा राजकीय वितंडवादाचा अड्डा बनता कामा नये.

राजकारणातील हे वाद मर्त्य आहेत आणि देशासाठी लढणाऱ्या जवानांचं बलिदान अमर्त्य हाच त्याचा बोध. यापुढे दिल्लीला गेल्यानंतर इंडिया गेटमधील छत्रीखाली लवकरच आम्हाला नेताजींचा प्रेरणादायी पुतळा दिसो आणि तिथून जवळ असलेलं वॉर मेमोरिअल हे पर्यटकांच्या प्रथम पसंतीचं केंद्र बनो, हीच इच्छा.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -