शीतल करदेकर
ज्या कष्टकऱ्यांच्या कष्टावर मुंबई उभी राहिली ते गिरणी कामगार! गिरणी कामगारांची वाताहत कशी झाली, ते इथे सांगण्याची गरज नाही. प्रत्येक घरातील आया-बहिणींनी काय कष्ट केले, हे त्यांचे त्यांनाच ठाऊक! कोणी कुठला मार्ग पत्करला, हा सिनेमाचा विषय होऊ शकतो, पण तो सादर करताना पूर्ण काळजी घेणे अत्यावश्यक आहे आणि अभिव्यक्तीच्या नावाने कमरेचे सोडून जेव्हा विकृत हिडीसपणे सादरीकरण होते, तेव्हा तो त्या व्यक्तीचा नव्हे, तर प्रातिनिधिक स्वरूपात त्या गटाचा केलेला अपमान असतो.
सिनेमा ही कला आहे, वास्तवाला सादर करताना काल्पनिकतेची जोड दिली जाते. पण ती काल्पनिकता अर्थात पाणी घातलं जाणं, मसाला मारणं हे किती प्रमाणात असायला हवं, याचा विचार आताशा कुणाला पडलेला नाही. समाजमाध्यमे वाढल्यापासून विकृती आणि नग्नता यांचे थैमान या माध्यमातून वाढले आहे. त्याने समाजावर, विशेषत: विशिष्ट गटांवर, मुलांवर, महिलांवर काय परिणाम होतो, याचा विचार करून नियम-कायदे, निर्बंध बनवणे गरजेचे असते. हे का होत नाही? या विभागाचे मंत्री काय करतात?
सेन्सॉर बोर्ड जेव्हा चित्रपट सेन्साॅर करते तेव्हा ते नक्की काय करते? हा प्रश्न आता पुन्हा नव्याने उपस्थित झाला आहे. सेन्सॉर बोर्डाचे अधिकार काय आहेत आणि नव्या माध्यमांच्या पार्श्वभूमीवर त्यात काय सुधारणा केली पाहिजे? यांच्या सूचनाही घेऊन त्यानुसार ते अद्ययावत होण्याची गरज असते व आहे. मात्र जे सदस्य अशा मंडळांवर नेमले जातात, तेव्हा राजकीय सोयींचा जास्त विचार केला जातो आणि त्यातून या व्यक्तींना सामाजिक भान किती आहे हेही दिसते! केवळ कलात्मकता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे पोवाडे गाऊन अभिव्यक्ती होत नसते. अभिव्यक्ती अनिर्बंध आणि इतरांवर आक्रमण करणारी, विशिष्ट समाजाचा अवमान करणारी असता कामा नये, याचे भान तरी या लोकांना असते का? याची परीक्षा घेण्याची वेळ आली आहे. मात्र सवाल हा आहे की, ही परीक्षा घेणार कोण? कोण थांबवणार यांना? चित्रपट, दिग्दर्शक, निर्माते महेश मांजरेकर यांनी ‘नाय वरण-भात लोन्चा कोन नाय कोन्चा’ हा चित्रपट दिग्दर्शित केला. पटकथाही त्यांचीच आहे. पत्रकार दिवंगत जयंत पवार यांची कथा व संवाद आहेत, असे मांजरेकर सांगतात.
स्वतः गिरणी कामगार वस्तीमध्ये राहणारे पत्रकार जयंत पवार हे अत्यंत संवेदनशील व्यक्ती होते आणि त्यांनी लिहिलेला विषय हा वास्तव दाखवणार आहे. मात्र त्याची पटकथा करताना व दिग्दर्शित करताना दिग्दर्शकाला त्या संवादामधील जागा, प्रसंग रंगवण्यासाठी किती स्वातंत्र्य घेतो, याचे जर भान नसेल, तर त्या विषयाची नक्कीच माती होते, हे हा चित्रपट पाहताना वारंवार जाणवत राहिले!
मांजरेकरांनी या चित्रपटात अल्पवयीन दोन मुले आणि तरुण महिला यांच्याबद्दल जे प्रसंग चित्रित केले आहेत ते प्रसंग जर चित्रपटात नसते, तर चित्रपटाचे काहीही नुकसान झाले नसते. मात्र ज्या प्रकारे शारीरिक भूक भागवण्यासाठी नात्यातील महिला आणि अल्पवयीन मुलगा यांचा संबंध, त्या मुलाचे स्वप्नदृश्य, त्याच्या काकीबरोबरचे प्रसंग हे अत्यंत आक्षेपार्ह आहेत!
अत्यंत हलाखीचे आयुष्य, पण सन्मानाने जगू पाहणाऱ्या गिरणी कामगारांच्या घरात जी ढासळती अवस्था आलेली आहे, त्यात कोणी कोणाचं नसतं, हे जरी ठीक असलं तरी फक्त एकांगी गडद चित्रण केल्याने कलाकृतीची उंची वाढण्याऐवजी कमी झाली आहे.
आता समाज माध्यमांत मांजरेकरांनी या चित्रपटाचे प्रोमोज टाकले आहेत. ते पाहून विशिष्ट वर्गात मोठ्या प्रमाणात चित्रपट पाहिला जाईल हे नक्की! आंबटशौकिन आणि इतरही उड्या मारतील. चित्रपट धंदा करेल. मात्र या चित्रपटाच्या निमित्ताने पोटभरू गल्लाभरू निर्माते आणि असे दिग्दर्शक गरीब कष्टकऱ्यांची चेष्टा करतात आणि त्यांच्या दुखऱ्या जखमेवर मीठ चोळतात हे नक्की. हा चित्रपट सेन्सॉर बोर्डाने मंजूर केला, तो नक्की कसा काय केला, अशी विचारणा करण्यास पूर्ण वाव आहे. कारण चित्रपटातले हे सीन त्या प्रसंगांना पोषकतेपेक्षा विकृतीची किनार लावतात आणि समस्त महाराष्ट्रातील जनतेचा अपमान करते हे निश्चितच अधोरेखित करावेसे वाटते.
या चित्रपटाबाबत केंद्रीय महिला आयोगाने आक्षेप घेतला आहे. महाराष्ट्र महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांनीही महेश मांजरेकर यांच्याकडे याबाबत खुलासा मागितला आहे. मात्र हा चित्रपट पुन्हा सेन्सॉर मंजुरीपत्र येईपर्यंत थांबवला जावा आणि महेश मांजरेकर यांनी जाहीर माफी मागायला हवी.