मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या इयत्ता दहावीच्या मुलांसाठी तब्बल १९,४०१ टॅब खरेदी केले जाणार आहेत. महापालिका शाळांमधील मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू माध्यमातील दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हे टॅब खरेदी केले जाणार आहेत. एका टॅबसाठी महापालिका १९,९५९ हजार रुपये खर्च करणार आहे. टॅबची योजना २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आली. त्यावेळी पालिकेने ६८५० रुपये एका टॅबला मोजले होते. त्यानुसार २२,७९९ टॅब खरेदीसाठी १५.६ कोटी खर्च करण्यात आले होते. २०१७ साली टॅब खरेदीसाठी अर्थसंकल्पात ७.८ कोटीची तरतूद करण्यात आली होती. त्यावेळी प्रत्येक टॅबसाठी १० हजार रुपये खर्च निश्चित करण्यात आला होता. असे असताना २०२१-२२ या वर्षासाठीच्या टॅब खरेदीत मोठी तफावत आहे.
या टॅबच्या स्क्रीनचा आकार, बॅटरी लाईफ, रॅम, मेमरी, इंटरनेट सुविधा, सॉफ्टवेअर आवृत्ती, लर्निंग सॉफ्टवेअर आदींचा उल्लेख प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेला नाही. टॅबचा दर्जा, त्याची तांत्रिक वैशिष्ट्ये तसेच संबंधित कंपनीची माहितीचा तपशील स्थायी समितीत प्रशासनाने सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र याबाबत काहीही स्पष्टता दिली नसल्याने भाजपने टॅबच्या खरेदीवर आक्षेप घेऊन यावर स्थायी समितीत चर्चा करण्याची मागणी केली. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी टॅब खरेदीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. भाजपला यावर चर्चाही करू न देता या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याने भाजपने संताप व्यक्त केला आहे. मुलांना दर्जेदार व वेळेत टॅब मिळावेत याबाबत भाजपची भूमिका कायम असून गैरव्यवहाराला रोखण्याचे काम केले जाईल असे भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी म्हटले आहे.
विद्यार्थ्यांना फायदा होणार का?
दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या टॅबचा प्रस्ताव विलंबाने आल्याने कार्यादेश मिळाले तरी प्रत्यक्षात दहावीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटी हे टॅब मिळणार आहेत. त्यामुळे त्याचा फायदा विद्यार्थ्यांना होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.