देशात खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी काबिल संस्था

नवी दिल्ली : देशात खनिज सुरक्षा सुनिश्चित व्हावी आणि महत्वाच्या तसेच धोरणात्मक दृष्ट्या आवश्यक अशा क्षेत्रात भारताला खनिज संपत्तीच्या बाबत स्वयंपूर्ण होता यावे, यासाठी, खाण मंत्रालयाने खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL)-काबिल या नावाने,एक संयुक्त व्हेंचर कंपनी सुरु केली आहे. नॅशनल अल्युमिनियम कंपनी (NALCO), हिंदुस्थान कॉपर लिमिटेड (HCL), मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन (MECL) या कंपन्या हा संयुक्त उद्यमात सहभागी आहेत.


काबिलचा मुख्य उद्देश महत्वाच्या आणि आवश्यक अशा लिथियम, कोबाल्ट यांसारख्या खनिजांचा देशविदेशात शोध घेऊन ती मिळवण्याचा प्रयत्न करणे, हा आहे. तसेच, ई-वाहतूक, अक्षय ऊर्जा, औषधे, एअरोस्पेस, हवाई वाहतूक अशा महत्वाच्या क्षेत्रात, अशा क्षेत्रात आवश्यक असलेल्या खनिजांची पूर्तता करत, आत्मनिर्भर भारताला अधिक बळ दिले जात आहे.


स्वतंत्र संशोधन करून आणि निवडीचे निकष ठरवून, परदेशात खनिज संपत्ती संपादनाच्या शक्यतांचा शोध घेण्यासाठी स्त्रोत ठरू शकणाऱ्या देशांची यादी ठरवली जाते. आतापर्यंत, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटिना, बोलिव्हिया आणि चिली यांसारख्या स्त्रोत देशांसोबत काबिलची चर्चा सुरु आहे, या देशांमध्ये भारताला आवश्यक असलेली खनिजे आहेत. प्राथमिक पातळीवर, संबंधित देशांचे दूतावास आणि तिथल्या सार्वजनिक संस्थांशी चर्चा करुन आवश्यक त्या माहितीची देवाणघेवाण केली जात आहे, जेणेकरुन, खनिज क्षेत्रांच्या बाबतीत गुंतवणूक करण्यासाठी योग्य ते निर्णय घेता येतील.

Comments
Add Comment

January : भारतीय मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राची गरुडझेप; जानेवारीत 'PMI' मध्ये सुधारणा, पण उद्योजकांच्या मनात धाकधूक!

भारतीय अर्थव्यवस्था आणि उत्पादन क्षेत्रासाठी जानेवारी २०२६ हा महिना संमिश्र पण काहीसा दिलासादायक ठरला आहे.

Gold-Silver Rate: आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोनं- चांदीच्या दरात घसरण; जाणून घ्या नवे दर

मुंबई: रविवार १ फेब्रुवारी रोजी भारताचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला. यावेळी सोने आणि चांदीबाबत कोणतीही मोठी थेट घोषणा

‘आशियामध्ये शांततेसाठी अरब राष्ट्राची भूमिका कौतुकास्पद’

नवी दिल्ली : अरब देशाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी

भारताचे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे संरक्षण बजेट

नवी दिल्ली : यंदाच्या बजेटमध्ये संरक्षण विभागासाठी ७.८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. संरक्षणासाठी

भूतान, नेपाळ, श्रीलंका याविश्वासू मित्रांसाठी मदतीचा हात, संबंधातील कडवटपणामुळे बांगलादेशला आर्थिक झटका

नवी दिल्ली  : केंद्रातील मोदी सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे

इतर देशांच्या तुलनेत किती मोठे आहे देशाचे संरक्षण बजेट

नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत बजेट सादर केले. यंदाच्या बजेटमध्ये भारताच्या