मुंबई: आर्थिक दृष्ट्या मागास आरक्षणासाठी कमाल ५ एकर जमीन धारणेच्या मर्यादेची अट शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी असून, यासंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून ही अट शिथिल करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी केली जाईल, असे सूतोवाच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केले आहे.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात नुकत्याच दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात या अटीचा उल्लेख आहे. याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, राज्यात एकत्रित कुटुंबांची संख्या मोठी असून, अन्य कोणत्याही आरक्षणाचे लाभ मिळत नसलेले बहुतांश शेतकरी कुटूंब केंद्र सरकारच्या या अटीमुळे १० टक्के आर्थिक दृष्ट्या मागास आरक्षणापासून देखील वंचित राहणार आहेत.
या गंभीर विषयासंदर्भात राज्य सरकारकडून केंद्राचे लक्ष वेधण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न केले जातील. याबाबत राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खरगे, शिवसेनेचे नेते खा. संजय राऊत यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा झाली असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खा. शरद पवार यांच्याशीही चर्चा करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
महाराष्ट्रात प्रामुख्याने मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रात जमीनधारणेचे प्रमाण जास्त आहे. केवळ या विभागांमध्येच नव्हे तर इतरही विभागांत अविभाजित कुटुंबांमध्ये ५ एकर पेक्षा जास्त शेतजमीन असू शकते. ५ एकर पेक्षा जास्त जमीन असली तरी बहुतांश शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रूपयांपेक्षा कमीच असते.
त्यामुळे मराठा समाजासह इतर अनेक समाजातील शेतकऱ्यांना केंद्राच्या या शिफारसीमुळे मोठे नुकसान सोसावे लागणार आहे. या पार्श्वभूमिवर केंद्राने कमाल ५ एकर जमीनधारणेच्या अटीवर फेरविचार करावा आणि सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने सुधारित प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, अशी आमची मागणी असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.