मार्ड डॉक्टरांचा आजपासून बेमुदत संप

मुंबई राज्यातील निवासी डॉक्टर आजपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. राज्यातील निवासी डॉक्टरांनी उद्यापासून राज्यातील सरकारी रुग्णालये आणि महाविद्यालयामधील ओपीडी, नॉन इमर्जन्सी वॉर्ड आणि निवडक सेवा न देण्याचा इशारा दिला आहे.

महाराष्ट्र स्टेट असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट संघटनेचा आज सकाळी 11 वाजल्यापासून संप सुरू होत आहे,  जोपर्यंत नीट-पीजी काऊन्सिलिंग प्रक्रियेसंदर्भातली तारीख जाहीर होत नाही, तोपर्यंत संप सुरुच ठेवणार असल्याचा मार्डनं इशारा दिला आहे. सेंट्रल मार्डन लवकरात लवकर नीट-पीजी काऊन्सिलिंग प्रक्रियेसंदर्भात निर्णय न झाल्यास महाराष्ट्रातील इमर्जन्सी सेवा आणि अतिदक्षता सेवेतील निवासी डॉक्टर्स देखील संपात सहभागी होणार आहेत.

डॉक्टरांनी पदव्युत्तर वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क माफ करावे, कोविड इन्सेन्टिव्ह आणि सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये उत्तम वसतिगृह सुविधा इत्यादी मागण्या केल्या आहेत. दरम्यान, "शक्रवारी सकाळी 11.30 वाजता उच्च अधिकाऱ्यांनी आम्हाला या विषयावर चर्चा करण्यासाठी मंत्रालयात बोलावलं आहे. परंतु, आम्हाला लेखी अश्वासन हवंय, जे अद्याप आम्हाला मिळालं नाही", असं  मार्डचे सदस्य डॉ. अक्षय यादव यांनी सांगितलं आहे.
Comments
Add Comment

मुंबई महापालिकेच्या दुकाने आस्थापना विभागातील रिक्त पदे भरणार

सुविधाकारांची ४८ रिक्तपदे खात्यांतर्गत लिपिकांमधून भरणार ऑनलाईन परीक्षेसाठी आयबीपीएस संस्थेची निवड मुंबई

मुंबई महापालिका मुख्यालय २० ते २५ मिनिटे अंधारात

शॉर्टसर्कीटमध्ये बिघाड झाल्याने वीज पुरवठा खंडित कोट्यवधीचा अर्थसंकल्प, पण महापालिका मुख्यालयात लिफ्टच्या

वांद्रे आणि खार पश्चिम भागात रविवारी कमी दाबाने पाणी पुरवठा

मुंबई (खास प्रतिनिधी) : मुंबई महानगरपालिकेच्‍या जल अभियंता विभागामार्फत वांद्रे पश्चिम येथील पाली हिल

अनुसूचित जातीच्या विविध रिक्त्त पदांच्या भरतीचा अनुशेष भरा!

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगाचे मुंबई महानगरपालिकेला निर्देश मुंबई (खास प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र राज्य

मुंबईतील कुर्ला परिसरात गॅस पाइपलाइन गळतीमुळे लागली आग

मुंबई : कुर्ला पश्चिमे येथील विनोबा भावे नगरमधील एलआयजी कॉलनीच्या मागे असलेल्या मुबारक इमारतीत दुपारी गॅस

नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीतून पीडितांच्या न्यायाची हमी

मुंबई : ब्रिटिशकालीन फौजदारी कायद्यांमध्ये डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील पुरावे गृहीत धरण्याची तरतूद