कुलगुरूंसाठीची शिफारस आता राज्य सरकारकडून

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी)- राज्यातल्या विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या नेमणुकीचे राज्यपालांकडे असलेले अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यपाल विरूदध सरकार, असा नवा वाद उफाळण्याची चिन्हे आहेत.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी हा निर्णय घेण्यात आला. राज्यपाल राज्यातल्या सर्व विद्यापीठांचे कुलपती आहेत. विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची नेमणूक राज्यपाल करतात. यासाठी राज्यपालांनी तज्ज्ञांची एक शिफारस समितीही नेमली आहे. पण, सरकारला या नियुक्त्या मान्य असल्याचे दिसत नाही. सरकारने यापुढे सरकारने शिफारस केलेल्या व्यक्तीचीच राज्यपालांनी नियुक्ती करावी, असा कायदा करण्याचे ठरवले आहे. त्याचसोबत कुलपतींबरोबरच एक प्रकुलपती पद निर्माण करण्याचाही निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.


अध्यक्षपदाची निवडणूक आवाजी मतदानानेच


राज्य विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मते फुटल्याचा धक्का बसल्यानंतर आता पुन्हा त्याची प्रचिती घ्यावी लागू नये, म्हणून राज्य विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक गुप्त मतदानाऐवजी आवाजी पद्धतीने करण्याचा निर्णयही राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. याकरीता नियमात आवश्यक तो बदल करण्याचे यावेळी निश्चित करण्यात आले.
Comments
Add Comment

सुशोभिकरणाच्या कामांसाठी पुन्हा प्रशासनाने केला हात ढिला

माटुंगा,वडाळ्यातील कामांसाठी प्रलंबित बिलांचा मार्ग मोकळा मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - मुंबई महापालिकेने हाती

मुंबई महापालिकेत ढाकणे आले, सैनी गेले

अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे यांची नियुक्ती मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ अमित

तक्रार येईपर्यंत थांबू नका, मतदारयादीतील चुका स्वतःहून दुरुस्त करा

मुंबई : महापालिका निवडणुकीच्या मतदारयाद्या अचूक असाव्यात, यासाठी राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सर्व

तलाठी, तहसीलदारांसह महसूल कर्मचाऱ्यांवर आता दक्षता पथकांचा ‘वॉच’

मुंबई : सर्वसामान्य जनतेला महसूल विभागाप्रती आपलेपणा वाटावा, तसेच कामे गतिमान व्हावी, या उद्देशाने महसूल

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजना आता डिजिटल स्वरुपात

मुंबई : गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजनेचा लाभ आता महाडीबीटी पोर्टलमार्फत थेट ऑनलाईन मिळणार

डिजिटल ७/१२ ला कायदेशीर मान्यता, आता केवळ १५ रुपयांमध्ये मिळणार अधिकृत उतारा

मुंबई : महसूल विभागाच्या भूलेख महाभूमी पोर्टलवरून आता अवघ्या १५ रुपयांत सातबारा उतारा मिळू शकणार आहे. डिजिटल