कुलगुरूंसाठीची शिफारस आता राज्य सरकारकडून

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी)- राज्यातल्या विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या नेमणुकीचे राज्यपालांकडे असलेले अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यपाल विरूदध सरकार, असा नवा वाद उफाळण्याची चिन्हे आहेत.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी हा निर्णय घेण्यात आला. राज्यपाल राज्यातल्या सर्व विद्यापीठांचे कुलपती आहेत. विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची नेमणूक राज्यपाल करतात. यासाठी राज्यपालांनी तज्ज्ञांची एक शिफारस समितीही नेमली आहे. पण, सरकारला या नियुक्त्या मान्य असल्याचे दिसत नाही. सरकारने यापुढे सरकारने शिफारस केलेल्या व्यक्तीचीच राज्यपालांनी नियुक्ती करावी, असा कायदा करण्याचे ठरवले आहे. त्याचसोबत कुलपतींबरोबरच एक प्रकुलपती पद निर्माण करण्याचाही निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.


अध्यक्षपदाची निवडणूक आवाजी मतदानानेच


राज्य विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मते फुटल्याचा धक्का बसल्यानंतर आता पुन्हा त्याची प्रचिती घ्यावी लागू नये, म्हणून राज्य विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक गुप्त मतदानाऐवजी आवाजी पद्धतीने करण्याचा निर्णयही राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. याकरीता नियमात आवश्यक तो बदल करण्याचे यावेळी निश्चित करण्यात आले.
Comments
Add Comment

सागराचे आव्हान आणि करिअर संधी

सुरेश वांदिले मुंबईमध्ये २७ ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत ‘मेरीटाइम वीक’ ही आतंरराष्ट्रीय परिषद पार पडली.

मुंबई झाली पूर्णपणे बॅनर,फलकमुक्त, दहा दिवसांमध्ये ७६५१ जाहिरातींवर कारवाई

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) :  मुंबई महापालिकेची निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यांनतर मुंबईला विद्रुप करणाऱ्या

बिनधास्त करा नववर्षाचे सेलिब्रेशन, मध्य रेल्वे मध्यरात्री सोडणार विशेष लोकल

मुंबई : नववर्षाचे स्वागत करण्यासाठी मुंबईत ठिकठिकाणी रात्री उशिरापर्यंत कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. रात्री

ठाकरे बंधूंची युती, पण उबाठा आणि मनसैनिकांची दिलजमाई कुठे?

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उबाठा आणि मनसेच्या युतीची जाहीर घोषण

एनबीसीसी आणि मुंबई बंदर प्राधिकरणामध्ये मुंबईतील विकासासाठी सामंजस्य करार

मुंबई : एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड आणि मुंबई बंदर प्राधिकरण (एमबीपीए) यांनी मुंबई पोर्टच्या जमिनीवर विविध विकास

वायुप्रदूषण नियम उल्लंघनावरून उच्च न्यायालय आक्रमक

पालिका आयुक्त आणि एमपीसीबी सचिवांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश मुंबई : फोर्ट, वरळी, बीकेसी, अंधेरी, चकाला आदी