राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी हा निर्णय घेण्यात आला. राज्यपाल राज्यातल्या सर्व विद्यापीठांचे कुलपती आहेत. विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची नेमणूक राज्यपाल करतात. यासाठी राज्यपालांनी तज्ज्ञांची एक शिफारस समितीही नेमली आहे. पण, सरकारला या नियुक्त्या मान्य असल्याचे दिसत नाही. सरकारने यापुढे सरकारने शिफारस केलेल्या व्यक्तीचीच राज्यपालांनी नियुक्ती करावी, असा कायदा करण्याचे ठरवले आहे. त्याचसोबत कुलपतींबरोबरच एक प्रकुलपती पद निर्माण करण्याचाही निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
अध्यक्षपदाची निवडणूक आवाजी मतदानानेच
राज्य विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मते फुटल्याचा धक्का बसल्यानंतर आता पुन्हा त्याची प्रचिती घ्यावी लागू नये, म्हणून राज्य विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक गुप्त मतदानाऐवजी आवाजी पद्धतीने करण्याचा निर्णयही राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. याकरीता नियमात आवश्यक तो बदल करण्याचे यावेळी निश्चित करण्यात आले.