नवी दिल्ली : बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, 2015 (जेजे कायदा , 2015) हा कायद्याशी संघर्ष करताना आढळलेल्या आणि काळजी तसेच संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांसाठी प्राथमिक कायदा आहे . महिला आणि बाल विकास मंत्रालय अनाथ आणि निराधार मुलांसह कठीण परिस्थितीतील मुलांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्र पुरस्कृत बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस ) योजना राबवत आहे.
बाल संरक्षण सेवा योजनेंतर्गत, सेवा प्रदान करण्यासाठी राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांना आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते ,त्यात संस्थात्मक काळजी, गैर-संस्थात्मक काळजी, क्षमता बांधणीसाठी पाठबळ , मनुष्यबळ इत्यादींचा समावेश आहे.बालगृहे, निरीक्षण गृहे, विशेष गृहे, सुरक्षित जागा, खुली निवारागृहे आणि विशेष दत्तक संस्थेसह विविध प्रकारच्या बाल संगोपन संस्थांची (सीसीआय ) स्थापना आणि देखभाल करण्यासाठी अनुदान दिले जाते.बाल संगोपन संस्थावयानुसार शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, करमणूक , आरोग्य सेवा, समुपदेशन इ. प्रदान करतात.योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांवर आहे.
लहान मुलांविरोधातील गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी गृह मंत्रालय राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना देत आहे, या मार्गदर्शक सूचना www.mha.gov.in वर उपलब्ध आहेत.
सर्व कायदे, धोरणे, कार्यक्रम आणि प्रशासकीय यंत्रणा भारताच्या राज्यघटनेत आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या बालहक्क परिषदेमध्ये अंतर्भूत केलेल्या बालहक्कांच्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत आहेत हे सुनिश्चित करण्याचा अधिकार महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर )या स्वायत्त संस्थेला देण्यात आला आहे, असे यात नमूद करण्यात आले आहे.राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या वातीनें राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) सोबत सल्लामसलत, वेबिनार, बाल हक्क, त्यांचे आरोग्य, पोषण इत्यादींच्या संदर्भात सर्जनशील सामग्री विकसित करणे विविध उपक्रम हाती घेतले जातात.
केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.