सिंधुरत्नची ‘समृद्धी’ कागदावरच…!

माझे कोकण : संतोष वायंगणकर

कोकण विकासाच्या अनेक योजना आता आणि या पूर्वीही घोषित झाल्या. विधिमंडळात किंवा विधिमंडळाबाहेर या योजनांवर फार मोठी चर्चा होत राहिली; परंतु या कागदावरच्या योजना प्रत्यक्षात कधी कार्यान्वित होणार या प्रतीक्षेत अवघं कोकण आहे. गेली ६० वर्षं कोकणातील जनतेने कोकणचा कॅलिफोर्निया होण्याच्या गावगप्पा ऐकल्या आहेत. या गावगप्पांमध्ये, कोकणचा कॅलिफोर्निया झाला पाहिजे, असे त्यावेळच्या काँग्रेसच्या नेत्यांकडून भाषणातून सांगितले जायचे. कोकणातील जनतेलाही ते खूप भारी वाटायचे. कॅलिफोर्निया कसा आहे, काय आहे यासंबंधी काहीही माहिती नव्हतं; परंतु त्या भाषणातून कोकणवासीय फार सुखावायचे. कोकणासाठी त्यावेळेपासून अनेक योजना जाहीर झाल्या. काही योजना चर्चेतच राहिल्या, तर अनेक योजना कागदावरच राहिल्या.

कोकण नेते स्व. बाळासाहेब सावंत मंत्री असताना काजू लागवडीची फलोद्यान योजना राबविली. शेतकऱ्यांनी उघड्या माळरानावर काजूची लागवड करावी, जेणेकरून कोकणातील शेतकऱ्याला उत्पन्नाचे एक साधन होऊन जाईल, हाच स्व. बाळासाहेब सावंत यांचा उद्देश होता. म्हणूनच शेतकऱ्यांना त्यावेळी काजू ‘बी’चं वाटप केलं. यात काही मोजक्या शेतकऱ्यांनी काजू ‘बी’ जमिनीत रुजत घातल्या. मात्र, अनेकांनी काजू ‘बी’ पावसाळी हंगामात काजू भाजून आतील गर खाऊन टाकला. हे वास्तव एवढ्यासाठीच सांगितले की, कोकणच्या विकासाच्या बाबतीत कोकणवासीय कधीही जागरूक नव्हता. यामुळे त्यानंतरच्या काळात अवास्तव चर्चा फक्त होत राहिल्या.

सन १९९५ ते १९९९ या काळात महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार होते. त्यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय झाला, तर रत्नागिरी जिल्ह्यात फलोद्यान विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि रायगड-ठाणे जिल्ह्यात औद्योगिकीकरण विकसित करण्याचे ठरले. कोकणातील या चारही जिल्ह्यांना कोणत्या पद्धतीने विकसित करावे, याचा टाटा कन्सल्टन्सीचा एक अहवाल आला होता. टाटा कन्सल्टन्सीमार्फत अखंड कोकणचा सर्व्हे करण्यात आला. या सर्वेक्षणातून जी निरीक्षणं पुढे आली, त्यातूनच विकासाचा एक नवा अध्याय सुरू झाला. कागदावर योजना तयार झाल्या, कार्यान्वित होऊन योजना राबविण्यास सुरुवात झाली आणि राज्यात सत्तांतर झाले. विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. मे २००० साली रत्नागिरी येथे राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. रत्नागिरीतील या बैठकीत तत्कालीन पर्यटनमंत्री व उपमुख्यमंत्री असलेल्या छगन भुजबळ यांनी सेना-भाजपने कोकण विकासाचा जो ‘फॉर्म्युला’ मांडला होता तो बासनात गुंडाळला आणि कोकण सागरी विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आले. रत्नागिरीतील त्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घोषणा झाली इतकीच. त्यानंतर पुन्हा कधी बैठक झाली नाही की, आर्थिक तरतूद! ती फक्त कागदावर राहिली.

दरम्यानच्या काळात पुन्हा काँग्रेस आघाडी सरकारने कोकणच्या विकासाचं एक नवं ‘चॉकलेट’ कोकणात पेरलं. चर्चाही छान झाली. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण असताना दापोली कोकण कृषी विद्यापीठातील एका कार्यक्रमात काजू विकास बोर्डाची स्थापना झाली. १०० कोटींची तरतूद झाली. पुढे काही नाही. दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे सरकार सत्तास्थानी आले. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाले. साहजिकच कोकणवासीयांच्या आशा-आकांक्षा पल्लवीत झाल्या. फेब्रुवारी २०२०मध्ये आंगणेवाडीत भराडीदेवीच्या दर्शनार्थ आलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सिंधुदुर्गात कोकण विकासासंबंधी एक बैठक घेतली. या बैठकीत कोकणच्या विकासासाठी सिंधुरत्न समृद्धी विकास योजना नावाचं नवं ‘चॉकलेट’ कोकणात आणलं गेलं. या समृद्धी विकास योजनेचंही तसेच झाल्याची घोषणा झाली. कोरोनाने लॉकडाऊन झाले आणि ही योजनाही फाइलबंद झाली.

विधिमंडळाच्या अधिवेशनात कोकण विकासावर चर्चा झाली; परंतु पुढे काहीच झाले नाही. या समृद्धी विकास योजनेसाठी ३०० कोटींची घोषणा करण्यात आली. प्रत्येक वर्षी १०० कोटी देण्याचे जाहीर झाले; परंतु दिले कोणी आणि घेतले कोणी, अशीच काहीशी अवस्था आहे. यामुळे कोकण विकासाचे काम एक आणि योजना अनेक असेच काहीसे आहे. कोकण विकासाचा हा ‘भूलभुलैया’ कधी संपणार कोणास ठाऊक! कोकणातील रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग या तीनही जिल्ह्यांमध्ये पर्यटन आणि फलोद्यान योजनेला मोठा वाव आहे; परंतु त्याच नीट नियोजन व्हायल हवे, असे कोणतेही नियोजन होताना दिसत नाही की, त्या दृष्टिकोनातून प्रयत्नही नाही. सिंधुरत्न समृद्धी विकास योजना आजही कागदावरच आहे. या योजनेतून येणारा समृद्धीचा, विकासाचा राजमार्ग कधी सुरू होणार याच प्रतीक्षेत कोकणवासीय आहेत. कोकणच्या समृद्धीच्या आणि विकासाचं हे ‘चॉकलेट’ कोकणवासीयांच्या ज्या दिवशी दृष्टिपथात येईल, तो सुदिन समजावा!
santoshw2601@gmail.com