ओबीसींचे राजकीय अस्तित्व संपवण्याचा तिघाडी सरकारचा कट

मयुर तांबडे

पनवेल : काँग्रेस व शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील सरंजामशाही प्रवृत्तींना ओबीसी समाजाचे राजकारणातील अस्तित्व खुपत आहे. त्यामुळेच राज्य मागासवर्ग आयोगाची आर्थिक कोंडी करून ओबीसी आरक्षणास कायमचा सुरुंग लावण्याचा आणि त्याद्वारे ओबीसींचे राजकारणातील अस्तित्वच संपवण्याचा ठाकरे सरकारचा कट आहे. हा कट सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे उघड झाला आहे, अशी टीका भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी बुधवारी पनवेल तालुका व शहर भाजपच्या मध्यवर्ती कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांसाठीच्या आरक्षणाच्या गंभीर मुद्द्यावर जाणीवपूर्वक चालढकल करणाऱ्या ठाकरे सरकारने ओबीसी समाजाची फसवणूक केली, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. यावेळी भाजपचे पनवेल तालुका अध्यक्ष अरुणशेठ भगत, उत्तर रायगड जिल्हा संघटन सरचिटणीस अविनाश कोळी आणि पत्रकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या २७ टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. ओबीसींचे आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी या समाजाचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणे आवश्यक होते. यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगास ठाकरे सरकारने निधी व अन्य कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य न केल्याने आयोगाचे कामकाजच सुरू झाले नाही. काँग्रेस व शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील सरंजामशाही प्रवृत्तींना ओबीसी समाजाचे राजकारणातील अस्तित्व खुपत आहे. त्यामुळेच न्यायालयाने निर्धारित करून दिलेली प्रक्रिया जाणीवपूर्वक लांबवून आरक्षण मिळूच नये, यासाठीच सरकारने आयोगाची कोंडी केली, असा आरोपही त्यांनी केला. राज्यातील ओबीसी समाजाची माहिती गोळा करून त्यांच्या राजकीय मागासलेपणाचा अभ्यास व त्यानुसार अहवाल सादर करण्यासाठी ४३५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आयोगाने जुलैमध्येच राज्य सरकारला पाठवला होता. मात्र सरकारने त्याकडे मुद्दाम दुर्लक्ष केल्याने आरक्षणासंदर्भात आवश्यक माहिती गोळा करण्याचे कामच सुरू झाले नाही.

राज्य सरकारने आदेश दिल्यास एक महिन्याच्या आत हा अहवाल देण्याची तयारी असल्याचे आयोगाने गेल्या ऑगस्टमध्येच स्पष्ट केले होते. मात्र, सरकारने त्यावरही काहीच कार्यवाही न केल्याने आरक्षण गमावण्याची वेळ ओबीसी समाजावर आली, असे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी यावेळी म्हटले.

गेल्या ऑगस्टमध्ये या प्रश्नासंदर्भात ठाकरे सरकारने बैठक बोलावली, तेव्हाही सरकारकडे कोणताच प्रस्ताव किंवा तोडगा नव्हता. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या बैठकीतच सुचवल्याप्रमाणे, मागासवर्गीय आयोगामार्फत इम्पिरिकल डेटा तयार करून ओबीसींचा राजकीय मागासलेपणा सिद्ध करणे आवश्यक होते. मात्र, ही तिहेरी प्रक्रिया पूर्ण करण्याऐवजी दिरंगाई करून तीन पक्षांच्या सरकारने तिहेरी फसवणूक केली आहे, असाही आरोप त्यांनी केला आहे.

मंत्र्यांच्या घोटाळ्यांमुळे जनता त्रस्त

महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांचे घोटाळे आणि मनमानी कारभाराने राज्यातील जनता त्रस्त झाल्याचेही त्यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, मंत्री जितेंद्र आव्हाड, अनिल परब, संजय राठोड यांची उदाहरणे देत सांगितले.

ओबीसींच्या राजकीय हक्कांसाठी भाजप संघर्ष करेल

राज्यातील महत्त्वाचे राजकीय व सामाजिक प्रश्न टांगणीवर ठेवून समाजामध्ये अस्वस्थता माजवण्याचा राज्य सरकारचा कट आहे, असा थेट आरोप आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केला. आयोगाची कोंडी करून अध्यादेशाद्वारे आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय न्यायालयात टिकणार नाही, याची जाणीव असतानाही आरक्षण मिळू नये, या भूमिकेतूनच तिहेरी सरकारने फसवणुकीचा कट आखला, असे सांगतानाच ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करून त्यांचे राजकीय हक्क त्यांना पुन्हा मिळावेत, यासाठी भाजप संघर्ष करेल, असेही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून अधोरेखित केले.