गैरसमजातूनच लष्करी कारवाई

देशाच्या सीमांचे रक्षण डोळ्यांत तेल घालून आणि प्राण पणाला लावून करताना लष्कराकडून प्रचंड काळजी घेण्यात येते. पण कधी कधी गैरसमजातून अशी काही घटना घडते की, सुरक्षा यंत्रणांना काही घटकांकडून होणाऱ्या चौफेर टीकेचे आणि स्थानिकांच्या संतप्त भावनांचे बळी ठरावे लागते. अशा घटना नेहमीच घडतात असे नाही, पण जर त्या घडल्यास त्यातून सर्वांनाच कमालीचा मनस्ताप सहन करावा लागतो आणि त्यामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती निवळण्यासाठी आणि ती पूर्वपदावर आणण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करावे लागतात. म्हणूनच सीमांचे रक्षण करताना तिच्याशी संबंधित सर्वच यंत्रणांनी फार मोठी काळजी घेणे क्रमप्राप्त ठरते.

भारताच्या ईशान्येकडील नागालँड या छोट्या राज्याच्या मोन जिल्ह्यात शनिवारी भारतीय लष्कराच्या २१ पॅरा विशेष दलाच्या तुकडीने गैरसमजातून केलेल्या कारवाईत व त्यानंतर घडलेल्या हिंसाचारात एकूण १६ नागरिकांचा मृत्यू झाला. नागालँडच्या मोन जिल्ह्याच्या ओटिंग परिसरात घडलेल्या या घटनेनंतर परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. सुरक्षा दलांच्या गोळीबाराची ही घटना चुकून घडली का? याचा तपास स्थानिक कोहिमा पोलिसांकडून केला जात आहे. म्यानमारला लागून असलेल्या नागालँडच्या मोन जिल्ह्यात अफ्स्पा कायदा लागू आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची परवानगी न घेता लष्कराविरोधात गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही. पण हे एक दुर्मीळ प्रकरण आहे. ज्यात पोलिसांनी स्वतःहून भारतीय लष्कराच्या विशेष दलाच्या तुकडीविरोधात हत्येची तक्रार दाखल केली आहे.

गोळीबारात ठार झालेले नागरिक हे कोळसा खाणीत काम करणारे मजूर होते आणि काम संपवून पिकअपमधून ते आपल्या घरी निघाले होते, पण रात्री उशिरापर्यंत न पोहोचल्याने गावकऱ्यांनी त्यांचा जेव्हा शोध घेणे सुरू केले तेव्हा गोळीबाराच्या या घटनेची माहिती मिळाली. या गोळीबाराचे पडसाद संसदेतही उमटले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि नागालँडच्या मुख्यमंत्र्यांनी घटनेचा निषेध केला आहे. राज्य सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय एसआयटी नेमली आहे. या चौकशीतून पीडित कुटुंबांना न्याय मिळेल आणि दोषींवर कारवाई केली जाईल, हे निश्चित. या घटनेप्रकरणी लष्कराने कोर्ट ऑफ इन्क्वायरीचे आदेश दिले आहेत. तसेच घटनेबद्दल खेद व्यक्त करण्यात आला आहे.

नागालँडमधील तिरू गावाजवळ दहशतवाद्यांच्या छुप्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती लष्कराला मिळाली होती. त्या आधारे कमांडो पथकाने ४ डिसेंबरला संध्याकाळी सापळा लावला. त्या दरम्यान एक वाहन तिथून गेले. त्या वाहनाला रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र ते थांबण्याऐवजी अधिक वेगाने जाऊ लागले. त्यामुळे हे वाहन संशयित बंडखोरांनाच घेऊन निघाले असल्याच्या दाट संशय जवानांना आला. त्यातूनच त्यांनी वाहनावर गोळीबार केला. त्यात वाहनातील ८ पैकी ६ जण ठार झाले. हे मजूर आहेत आणि आपली चूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर जखमींना लष्कराने तातडीने उपचारांसाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले. भारतीय लष्कराच्या पॅरा स्पेशल दलाने हाती घेतलेल्या मोहिमेसंबंधी स्थानिक पोलिसांना कुठलीही माहिती दिली नव्हती. तसेच पोलिसांचा गाइडही घेतला नव्हता. त्यामुळे ही चूक घडल्याचे लष्कराचे म्हणणे आहे. आपल्याच देशाच्या सुरक्षा सैनिकांकडून परकीय घुसखोर समजून मारले जाणे ही घटना दुर्दैवीच म्हणावी लागेल, पण ती घडली तेव्हाच्या परिस्थितीचाही आपण विचार करायला हवा.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नागालँडमध्ये १६ नागरिकांच्या मृत्यू प्रकरणी संसदेत स्पष्टीकरण दिले आहे. शहा यांनी गोळीबाराच्या घटनेची इत्थंभूत माहिती संसदेत दिली. नागालँडमध्ये सध्या परिस्थिती तणावपूर्ण असली तरी नियंत्रणात आहे. विशेष म्हणजे ही घटना घडण्याआधी दहशतवाद्यांच्या हालचालींबाबत मिळालेल्या माहितीवरून लष्कराने सापळा रचला होता. तेवढ्यात एक वाहन तिथून जाताना नजरेस पडले. त्या वाहनाला थांबण्याचा इशारा देऊनही ते वाहन थांबले नाही. त्यामुळे त्यात अतिरेकी असावेत, असा सुरक्षा दलाचा समज झाला आणि त्यांनी गोळीबार सुरू केला. या गोळीबारात वाहनातील ६ नागरिकांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर स्थानिक नागरिकांनी जाळपोळ आणि हिंसाचार सुरू केल्याने त्यांना पांगवण्यासाठी लष्कराकडून गोळ्या झाडण्यात आल्या. ज्यात आणखी काही नागरिकांचा मृत्यू झाला, अशी माहिती शहा यांनी दिली. गोळीबाराची बातमी कळल्यानंतर स्थानिक ग्रामस्थांनी लष्कराच्या तुकडीला घेराव घातला. लष्कराची दोन वाहने जाळून त्यांच्यावर हल्ला केला. त्यामुळे सुरक्षा दलाच्या एका जवानाचा त्यात मृत्यू झाला व इतर अनेक जवान जखमी झाले. स्वत:चे रक्षण करण्यासाठी आणि जमावाला पांगवण्यासाठी सुरक्षा दलांना गोळीबार करावा लागला. त्यात आणखी ७ नागरिकांचा मृत्यू झाला आणि काही जण जखमी झाले. या घटनेनंतर आता तेथील परिस्थिती तणावपूर्ण असली तरी नियंत्रणात आहे. खरं पाहता या घटनेत सुरक्षा दलांच्या हेरगिरी यंत्रणेचाही सर्वात मोठा दोष असल्याचे दिसत आहे. अन्यथा खाणींमध्ये काम करून घरी परतणाऱ्यांना फुटीर मानून त्यांच्यावर गोळीबार झाला नसता. आता या प्रकरणी अधिक नुकसान टाळण्यासाठी दोषींना कडक शासन होणे गरजेचे आहे. तसेच ही कारवाई होताना तेथील सर्वसामान्य नागा नागरिकांना ती दिसणेही अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या प्रकरणी विशेष चौकशी समितीची घोषणा गृहमंत्र्यांनी केली असली तरी या समितीच्या महिनाभराच्या मुदतीनंतर गुन्हेगारांना कठोरातील कठोर शिक्षा केली जाईल. तसेच गैरसमजातून कारवाई करण्याची घटना टाळणे शक्य होईल.