८४० कोटींचे प्रस्ताव चर्चेविना

मुंबई : महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेत ८४० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव आले असताना कोणत्याही प्रस्तावावर चर्चा करू दिली नसल्याचे आरोप भाजप स्थायी समिती सदस्यांनी केला आहे. यामुळे भाजप सदस्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत सभेत शेवटपर्यंत तीव्र विरोध केला.
महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या पटलावर ८४० कोटी रुपयांचे विविध विषय आले होते; मात्र सत्ताधाऱ्यांनी भाजप स्थायी समिती सदस्यांना कोणत्याच विषयावर चर्चा करू दिली नसल्याचा आरोप भाजप सदस्यांनी केला असून यावेळी दहिसर जम्बो कोविड सेंटरचाही प्रस्ताव चर्चेविना मंजूर करण्यात आला. त्याला देखील भाजपने विरोध केला होता. एका कोविड सेंटरसाठी ११ कोटींचे भाडे कशासाठी? एवढ्या खर्चात पालिकेने स्वतःचे कोविड सेंटर उभारले असते, असे भालचंद्र शिरसाट यांनी सांगितले.



तब्बल ८४० कोटींचे प्रस्ताव आले असताना यावर चर्चा होऊ न देणे हे लोकशाही प्रक्रियेसाठी घातक असून शिवसेनेच्या भ्रष्टाचाराची पोलखोल होईल म्हणून भाजपच्या सदस्यांना चर्चेपासून प्रतिबंध करण्यात आला असल्याचेही शिरसाट म्हणाले. बहुतांश विषय स्थायी समितीत विचारात घ्यायचे नाहीत आणि शेवटच्या दिवशी घाईघाईत मंजूर करायचे, असा सत्ताधाऱ्यांचा डाव असल्याचा आरोप त्यांनी केला.


Comments
Add Comment

दहिसर नदी प्रदूषण रोखण्यासाठीच्या प्रकल्पांचे काम मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार

मुंबई : दहिसर नदीतील वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रकल्पांचे काम मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार आहे,

घर खरेदीत फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरांची मालमत्ता जप्त होणार

मुंबई : राज्यात आपले गृहस्वप्न साकार करू पाहणाऱ्या हजारो सर्वसामान्यांची बिल्डरांकडून होणारी फसवणूक आता राज्य

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ द्या! - भाजप आमदार प्रसाद लाड यांची विधान परिषदेत मागणी

सकारात्मक निर्णय घेण्याचे संसदीय कार्यमंत्र्यांचे आश्वासन मुंबई : भारतीय स्वातंत्र्यचळवळीतील

मुंबई सेंट्र्ल रेल्वस्थानकाजवळील पुलाचे नामकरण; आता होणार 'पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर' पूल

- मुंबई सेंट्र्ल रेल्वस्थानकाजवळील पुलाच्या पुनर्बांधणी कामाचे मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते लोकार्पण मुंबई :

अंगणवाडी बांधकामासाठी १५ लाखांचा निधी प्रस्तावित; मंत्री आदिती तटकरे यांची माहिती

मुंबई : राज्यातील अंगणवाड्यांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या 'स्मार्ट किट' खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गुणवत्तेचा

मराठी भाषेचे संवर्धन ही केवळ सरकारचीच नाही, तर प्रत्येकाची जबाबदारी - मंत्री उदय सामंत

मुंबई : "मराठी भाषेचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी शासन स्तरावर मराठी भाषा विभाग सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. मात्र,