मुंबई : मुंबईकरांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या कोस्टल रोड प्रकल्पातील गैरप्रकारांवर नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) आपल्या अहवालात ताशेरे ओढल्याने या संदर्भात मुख्यमंत्री, पर्यावरण मंत्री आणि मुंबई महापालिका आयुक्तांनी तसेच महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेने खुलासा करावा, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आशिष शेलार यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केला. या प्रकल्पाच्या कंत्राटदारांना तसेच सल्लागारांना २१५ कोटी रुपये बेकायदा पद्धतीने दिले गेल्याचे कॅगच्या अहवालातून स्पष्ट झाल्याचेही आ. शेलार यांनी नमूद केले. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत आ. शेलार बोलत होते. प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यावेळी उपस्थित होते.
आ. शेलार यांनी कोस्टल रोड प्रकल्पांत नियमबाह्य सुरु असलेल्या कामाचा पाढाच वाचला. आ. शेलार यांनी सांगितले की, या प्रकल्पातील गैरव्यवहारांबाबत आपण ६ सप्टेंबर आणि २ ऑक्टोबर रोजी पत्रकार परिषदा घेतल्या होत्या. या प्रकल्पातील कंत्राटदारांना, सल्लागारांना बेकायदा पद्धतीने अधिक रक्कम दिल्याच्या आपण केलेल्या आरोपांचा महापालिकेने इन्कार केला होता. मात्र, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी २३ एप्रिल २१ रोजीच्या आपल्या अहवालात या प्रकल्पातील अनेक गैरप्रकारांवर प्रकाशझोत टाकला आहे. या प्रकल्पाचा डीपीआर चुकीचा आहे, यात अनेक गडबडी आहेत, डीपीआर मध्ये वाहतुकीच्या मुद्द्याचे सविस्तर विश्लेषण करण्यात आलेले नाही, असे 'कॅग' ने नमूद केले आहे. पर्यावरणाशी संबंधित मुद्द्यांवर या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करताना दुर्लक्ष झाल्याचे निरीक्षण या अहवालात व्यक्त केले आहे.
या प्रकल्पात ९० हेक्टर एवढ्या जागेत भराव टाकला जाणार आहे. या जागेचा उपयोग निवासी आणि वाणिज्यिक कामासाठी केला जाणार नाही, असे हमीपत्र मुंबई महापालिकेने द्यावे, अशी अट केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांनी घातली होती. मात्र, २९ महिने उलटून गेले तरी असे हमीपत्र मुंबई महापालिकेने दिलेले नाही. या जागेचा अनधिकृत वापर होणार नाही यासाठी या जागेच्या संरक्षणाची योजना सादर करण्यास मुंबई महापालिकेला सांगण्यात आले होते. मात्र, महापालिकेने अद्याप केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांना अशी योजना सादर केलेली नाही. यावरून या जागेचा वापर कोणत्या पद्धतीने होणार याबाबत अनेक शंका निर्माण होत असल्याने मुंबई महापालिका आयुक्तांनी याबाबत खुलासा करणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांच्या पुनर्वसनाची योजना आखण्याच्या आदेशाकडेही महापालिकेने दुर्लक्ष केले आहे, असेही आ. शेलार यांनी सांगितले.
आ. शेलार म्हणाले की, या प्रकल्पाच्या ठेकेदारांना २१५ कोटी ६३ लाख रु. बेकायदा पद्धतीने देण्यात आल्याचा उल्लेख कॅगने केला आहे. यापैकी १४२ कोटी १८ लाख रु. काम झाले नसतानाही कंत्राटदारांना दिले गेले असल्याचा ठपका कॅगच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. या अहवालामुळे या प्रकल्पातील गैरव्यवहारांच्या आरोपांवर शिक्कामोर्तब झाले आहे, असे तो म्हणाले.