नवी दिल्ली : ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (obc reservation in election) निवडणुकीत 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. आबीसींच्या 27 टक्के आरक्षण असलेल्या जागांच्या निवडणुकांवर कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. इतर जागांच्या निवडणुकांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यात आला नसल्याचे कार्टाने यावेळी स्पष्ट केले आहे. आगामी महाराष्ट्रातील स्थानिक विकास संस्थांच्या निवणुकांवर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळं राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
मुंबई: इंडियन प्रीमियर लीग २०२५च्या ४०व्या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सने लखनऊ सुपर जायंट्सवर ८ विकेट्सनी विजय…
मुंबई : महाराष्ट्रात पहिली ते पाचवीपर्यंत इंग्रजीबरोबर हिंदी भाषाही सक्तीची करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर टीकेची…
मुंबई: जम्मू-काश्मीरच्या अनंतनाग जिल्ह्यातील पहलगाम येथे आज, मंगळवारी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात सुमारे २७ जणांचा मृत्यू…
मुंबई : ग्रामीण असो किंवा शहरी भाग, लोकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागू नये. उन्हाळा…
इंडिया कॉलिंग : डॉ. सुकृत खांडेकर महाराष्ट्रात यापुढे पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवणे अनिवार्य होणार आहे.…
श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाममध्ये दहशतवाद्यांनी पर्यटक आणि स्थानिकांवर अंदाधुंद गोळीबार केला. या गोळीबारात २७ व्यक्तींचा…