गोंधळात ३० कोटींच्या भूखंडाचा प्रस्ताव मंजूर

मुंबई (प्रतिनिधी) : नायर रुग्णालयाच्या हलगर्जीपणाच्या मुद्द्यावर पालिका सभागृहात शुक्रवारी भाजप-सेना भिडली. मात्र याच वेळी गोंधळात शिवसेनेने ३० कोटींच्या भूखंडचा प्रस्ताव मंजूर केल्याचा आरोप भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी केला आहे.

माहुल येथील पंपींग स्टेशनसाठी एक खाजगी भूखंड जो साडेचार लाख चौरस फुटांचा असून सीआरझेडच्या बाहेरील आहे आणि बांधकामासाठी उपयुक्त ठरेल असा भूखंड देण्याचा प्रस्ताव शुक्रवारच्या गोंधळात मंजूर करण्यात आला. या बदल्यात पालिकेला खासगी मालकाचा दिड लाख चौरस फुटांचा सीआरझेड मधील भूखंड देण्यात आला आहे. भाजपने याला विरोध केला होता. यावर सभागृहात मतदान मागितले होते; मात्र ते देखील झाले नाही. हा भूखंड पळवता यावा म्हणूनच गोंधळ घालण्यात आला, असे देखील शेलार म्हणाले.

जेव्हा भाजपचे नगरसेवक बीडीडी चाळ सिलिंडर स्फोटातील लहान बाळाच्या मृत्यूबाबत प्रश्न विचारत होते, तेव्हा शिवसेना ३० कोटींचा भूखंड पळवत होती, असा आरोप आशिष शेलार यांनी केला आहे.

काय आहे प्रकरण?

गुरुवारी पालिकेच्या सुधार समितीत माहूल येथील ब्रिमस्ट्रोवॅड प्रकल्पा अंतर्गत प्रस्तावित असलेल्या पंपिंग स्टेशनसाठी खासगी विकासकाबरोबर भूखंड हस्तांतरीत करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर शुक्रवारी महासभेच्या मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव आला होता. मात्र चर्चेविना हा प्रस्ताव मंजूर झाला. यामुळे या प्रस्तावावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. तर विकासकांच्या फायद्यासाठी हा प्रस्ताव असल्याचा आरोप केला जात असून माहूल पंपिंग स्टेशनसाठी महानगर पालिका खारजमिन आयुक्तालयाकडे पाठपुरावा करत असताना त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे पालिकेने या पंपिंगसाठी आवश्यक असलेला भूखंड खासगी विकासकाकडून घेण्याचा निर्णय घेतला. तर त्या बदल्यात विकासकाला महापालिकेचा तेथील जवळील भूखंड देण्याचा निर्णय घेतला. हा प्रस्ताव महासभेत मंजूर झाला आहे. तसेच, या भूखंडावरील उद्यान, मैदान हे आरक्षण रद्द करून तेथे पंपिंग स्टेशनचे आरक्षण करण्यात येणार आहे.

काँग्रेसचाही विरोध

काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते रवीराजा यांनीही या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. महानगर पालिका संबंधीत विकासकाला मोक्याचा भूखंड देत असून नागरिकांचे नुकसान होणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. विकासकाला हस्तांतरणीय विकास अधिकार देऊन पालिका हा भूखंड ताब्यात घेऊ शकत होती. मात्र तसे न करता आणि उद्यान, मैदान आरक्षण काढून विकासकाला भूखंड दिल्याचा आरोप रवीराजा यांनी केला आहे.