बोईसर (वार्ताहर) : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत मजूर उपस्थितीत पालघर जिल्हा राज्यात अव्वल स्थानावर राहिला आहे. गतवर्षीप्रमाणे आदिवासी मजुरांना रोजगार पुरवण्यातही पालघर जिल्हा राज्यात सध्या अव्वल स्थानी आहे. पालघर जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांपासून कार्यक्षमरीत्या अंमलबजावणी होत आहे.
पालघर जिल्ह्यात सध्या ८७७ कामांवर २७ हजार २४४ मजूर कार्यरत असून राज्यात जिल्हा अग्रस्थानी आहे. पालघर जिल्ह्यापाठोपाठ अमरावती (३०७२ कामे २४ हजार ४३ मजूर), नंदुरबार जिल्हा (१८४७ कामे ९३७० मजूर), औरंगाबाद (१७२० कामे ९२४८ मजूर) व नांदेड (९१६ कामे ८४८२ मजूर) आहेत.
जिल्ह्यात सध्या ८८५६ कामे शेल्फवर तयार आहेत. त्यामधून १६ लक्ष ४८ हजारपेक्षा अधिक मनुष्यबळ दिन निर्मितीची क्षमता आहे. पालघर आदिवासीबहुल जिल्हा असून विद्यमान वर्षामध्ये आदिवासी मजुरांना काम पुरवण्यात जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर राहिला आहे. विद्यमान वर्षी ५९ लाख ७७० कुटुंबांतील १६ लाख ४६ हजार २११ दिवस आदिवासी मजुरांना कामे पुरवण्यात आली आहेत. तसेच, मागील वर्षीही (सन २०२०-२१ मध्ये) जिल्ह्याने सुमारे ४६ लाख ५१ हजार आदिवासी मजुरांना काम पुरवून जिल्हा राज्यात अव्वल स्थानी राहिला होता. तसेच, या आर्थिक वर्षात एकंदर काम पुरवण्यात जिल्हा राज्यात तिसऱ्या क्रमांकावर असून कोरोना संक्रमणाचा प्रभाव असतानाही जिल्ह्याने अजून सुमारे ५० लक्ष मनुष्य दिन रोजगार निर्मिती केली आहे.
विद्यमान वर्षाच्या उद्दिष्टासमारे ७० टक्के उद्दिष्ट जिल्ह्याने गाठले असून २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्याने उद्दिष्टाच्या १७७ टक्के रोजगारनिर्मिती केली होती. गेल्या चार वर्षांत उद्दिष्टापेक्षा सरासरीने अधिक काम नोंदवली आहे. यंदाच्या वर्षात सहा हजार २२७ कामे पूर्ण झाली असून सुमारे साडेसात लाख रुपयांचे मजुरी खर्च अदा करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा रोजगार हमी योजना विभागाकडून प्राप्त झाली आहे.
स्थानिक स्तरावर रोजगार उपलब्ध व्हावा या दृष्टीने ही योजना प्रभावशाली आहे. गाव पातळीवर व तहसीलदार कार्यालय पातळीवर नागरिकांनी कामाची मागणी करून रोजगाराच्या संधी शोधाव्यात. - सुरेंद्र नवले, उपजिल्हाधिकारी, रोजगार हमी योजना शाखा
पाठपुरावा महत्त्वाचा
रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम मिळवण्यासाठी नमुना ४ अर्थात मागणी नमुन्यामध्ये अर्ज करणे आवश्यक असते. जिल्हा प्रशासनाने सर्व संबंधितांना मजुरांकडून मागणी याद्या स्वीकारून त्यांचे पाच दिवसांमध्ये आवश्यक नमुन्यांमध्ये मागणी सादर करण्याच्या सूचना अधिकारीवर्गाला दिल्या आहेत. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जिल्हा प्रशासन संबंधितांचा नियमित आढावा बैठकांचे आयोजन करून योजनेत काम करण्यासाठी मजुरांना प्रोत्साहन देण्यासोबत तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करत आहेत.