विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात संसदेत तिन्ही कृषी कायदे रद्द

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : संसदेच्या लोकसभा आणि राज्यसभा या उभय सभागृहात सोमवारी तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले. यावेळी विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ केला. त्यामुळे चर्चा न होताच हे विधेयक दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाले. आता ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सकाळी ११ वाजता सुरू झाले. अधिवेशनाची सुरुवातच गोंधळ आणि गदारोळाने झाली. त्यानंतर लोकसभा १२ वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आली.

विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात संसदेत वादग्रस्त तिन्ही कृषी कायदे रद्द झाले. तिन्ही कृषी कायदे रद्द करणारे विधेयक लोकसभेप्रमाणे विरोधकांच्या गदारोळातच राज्यसभेतही मंजूर झाले. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनच्या पहिल्याच दिवशी तिन्ही कृषी कायदे रद्द करून सरकारने दिलेले आश्वासन पूर्ण केले आहे. हे कायदे रद्द करण्यासाठी पंजाब, हरयाणा आणि यूपीतील अनेक शेतकऱ्यांकडून गेल्या वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करण्यात येत आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये म्हणजे लोकसभा आणि राज्यसभेत तिन्ही कृषी कायदे रद्द करणारे विधेयक मंजूर झाल्याने ते आता राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाईल.

कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करणारे विधेयक दोन्ही सभागृहांत मांडले. विरोधकांच्या गदारोळात लोकसभेत कृषी कायदे रद्द करणारे विधेयक मांडले गेले आणि मंजूरही झाले. दुपारी १२ वाजता केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी लोकसभेत तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याचे विधेयक ठेवले. त्यानंतर केवळ चारच मिनिटांत हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. दुसरीकडे या विधेयकावर चर्चा करण्याच्या मागणीवर विरोधी पक्ष कमालीचे आक्रमक झाले. सरकारने ही मागणी मान्य न केल्याने जोरदार गदारोळ झाला. त्यानंतर लोकसभा पुन्हा दुपारी २ वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आली. नंतर २ वाजता पुन्हा कामकाज सुरू झाले. त्यावेळी देखील विरोधी पक्ष चर्चेच्या मागणीवर ठाम राहिले. त्यामुळे पुन्हा गदारोळ झाला आणि लोकसभा अध्यक्षांनी सभागृहाचे कामकाज मंगळवार सकाळी ११ वाजेपर्यंत तहकूब केले.

असेच चित्र राज्यसभेतही होते. राज्यसभेत काँग्रेसचे नेते आणि विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. ‘पोटनिवडणुकीतील पराभवानंतर सरकारने कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता पुढील वर्षी ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यामुळे आणखी नुकसान होऊ शकते, हा धोका ओळखून सरकारने हे विधेयक आणले’, असे खर्गे म्हणाले. तर ‘आम्ही आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना समजवण्यात अपयशी ठरलो. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींनी मोठेपणा दाखवला आणि कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला’, असे कृषिमंत्री तोमर म्हणाले.