रायगड (प्रतिनिधी) : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी न्हावा-शेवा बंदराला भेट देऊन भारतीय सीमाशुल्क विभागाच्या कामांचा आढावा घेतला.
यावेळी सीमाशुल्क क्लियरन्स प्रक्रिया आणि त्यात सीमाशुल्क विभागाने माहिती तंत्रज्ञानाचा लाभ घेत अलीकडेच राबवलेल्या उपक्रमांची माहिती अर्थमंत्र्यांना दिली. गेल्या काही काळात, सीबीआयसीने तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आपल्या कार्यपद्धतीत अनेक बदल केले आहेत. यात आयातीसाठी आवश्यक कागदपत्रे आधीच ऑनलाइन पद्धतीने सादर करणे, ई-संचितच्या माध्यमातून आवश्यक कागदपत्रे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सादर करण्याची सुविधा, मालाची ऑनलाइन नोंदणी, तसेच सीमाशुल्क ऑनलाइन पद्धतीने भरण्याची व्यवस्था, सीमाशुल्क कागदपत्रांचे डिजिटलीकरण आणि आयातीचे स्वयंचलित क्लियरन्स इत्यादी सुधारणांना जोड म्हणून, सीबीआयसीने लॉजिस्टिक साखळी सुधारण्यासाठीदेखील सक्रियपणे उपाययोजना केल्या आहेत. यात उत्तम अशी एक्स रे स्कॅनर व्यवस्था आणि आरएफआयडी टॅग आणि कंटेनर्स ट्रॅकिंग व्यवस्था यांचा समावेश आहे. सीबीआयसीने केलेल्या या सुधारणा/उपक्रमांमुळे उद्योगपूरक वातावरणनिर्मिती, अनुपालनाचा भार कमी होणे तसेच एकूणच माल सोडवण्याच्या प्रक्रियेत वेळेची बचत होत आहे.
अर्थमंत्र्यांनी व्यापार सुलभीकरणाच्या क्षेत्रात सीमाशुल्क विभागाने उचललेल्या विविध कामांचा आढावा घेतला. आयात-निर्यात कागदपत्रांच्या छाननीची दैनंदिन प्रलंबित प्रकरणे शून्यावर यावीत, मालाच्या पाठवणीची आणि स्वीकृतीची प्रक्रिया जलदगतीने व्हावी, यासाठी प्रशासन बळकट करावं आणि विविध प्रक्रियांमध्ये समन्वय वाढवावा, अशा सूचना सीतारामन यांनी दिल्या आहेत. निर्यात प्रोत्साहन योजनांच्या प्रक्रियेवरही त्यांनी भर दिला. २५ जानेवारी २०२२ रोजी आंतरराष्ट्रीय सीमाशुल्क दिवसानिमित्त केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाने देशव्यापी जनजागृती आणि जन संपर्कविषयक कार्यक्रम आयोजित करावेत, अशी सूचना सीतारामन यांनी केली. यावेळी महसूल सचिव तरुण बजाज, अध्यक्ष एम. अजित कुमार, सीमाशुल्क विभाग मुख्य आयुक्त एम. के. सिंह उपस्थित होते.