मुंबई (प्रतिनिधी) : कोरोना काळात लोकांनी महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंडामध्ये मोठ्या प्रमाणात देणगी दिली आणि सुमारे ७९९ कोटी रुपये मुख्यमंत्री मदत निधीमध्ये जमा करण्यात आले. मात्र कोविडग्रस्तांना महाराष्ट्र सरकारतर्फे संपूर्ण मदत करण्यात आली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. आरटीआयमधून मिळालेल्या माहितीनुसार दान केलेल्या रकमेपैकी केवळ २४ टक्के रक्कम खर्च झाली. या निधीत सुमारे ६०६ कोटी रुपये अद्याप जमा आहेत.
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कोविड - १९ रिलीफ फंडअंतर्गत निधी ७९९ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे, जो सहा महिन्यांपूर्वीच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट आहे. माहितीचा अधिकार (आरटीआय) कायद्यांतर्गत निधीमध्ये जमा केलेल्या आणि खर्च केलेल्या एकूण रकमेचा तपशील मिळवल्यानंतर कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्य सरकारने फक्त १९२ कोटी रुपये म्हणेज २४ निधीचे वितरण केल्याचे म्हटले आहे.
दरम्यान, माहितीच्या अधिकारात ६०६.३ कोटी रुपये पडून असल्याचे समोर आले आहे. ३६ जिल्ह्यांतील स्थलांतरित मजुरांच्या भाड्यावर ८२.४ कोटी रुपयांचा मोठा वाटा खर्च करण्यात आला. राज्याने आता नवीन देणग्या घेणे थांबवले पाहिजे, असे गलगली यांनी म्हटले आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना पत्र लिहून महापालिकेच्या आणि इतर सरकारी रुग्णालयांमध्ये आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी कोविड निधीचा वापर करावा, अशी मागणी केली आहे.