‘आमची मुंबई’ स्वच्छतेत पिछाडीवर

केंद्र सरकारच्या स्वच्छ सर्वेक्षण वर्ष २०२१चे सर्वाधिक राष्ट्रीय पुरस्कार महाराष्ट्राने पटकावले आहेत. सांगली जिल्ह्यातील विटा नगरपालिकेला देशात प्रथम क्रमाकांचा, तर पुणे जिल्ह्यातील लोणावळा आणि सासवडने अनुक्रमे दुसरा व तिसरा क्रमांक प्राप्त करून देशात स्वच्छ सर्वेक्षणाचे सलग तीन पुरस्कार पटकावून महाराष्ट्राच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला आहे. फाइव्ह स्टार मानांकनामध्ये देशभरातील ९ शहरांना पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले, त्यामध्ये मुंबईलगतच्या नवी मुंबई या शहराचा समावेश आहे. यासह महाराष्ट्राने स्वच्छ सर्वेक्षणामध्ये देशात दुसरा क्रमांक मिळवला. विज्ञान भवन येथे पुरस्कार वितरण कार्यक्रमात विजेत्यांना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करून गौरविण्यात आले.

पुरस्कार वितरणामध्ये एकूण पुरस्काराच्या ४० टक्के पुरस्कार महाराष्ट्राला मिळालेले आहेत. वन स्टार मानांकनामध्ये देशभरातील १४७ शहरांचा समावेश आहे. यामध्ये राज्यातील ५५ शहरे आहेत. थ्री स्टार मानांकनामध्ये १४३ शहरांमध्ये राज्यातील ६४ शहरांनी स्थान मिळवले आहे. फाइव्ह स्टार मानांकनामध्ये देशभरातील ९ शहरांना पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले, त्यामध्ये मुंबईलगतच्या नवी मुंबई या शहराचा समावेश आहे. दहा लाख लोकसंख्यांवरील शहरांमध्ये देशभरातील ४८ शहरांची निवड करण्यात आली होती, त्यात राज्यातील १० शहरांचा समावेश आहे. एक ते दहा लाख लोकसंख्या असणाऱ्या शहरांमध्ये राज्यातील २७ शहरांचा समावेश आहे. एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये राज्यातील ५६ शहरे आहेत. तसेच यामध्ये पहिली वीस शहरे (टॉप ट्वेन्टी) महाराष्ट्राचीच आहेत. या एकूण स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या कामगिरीसाठी राज्याला देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार केंद्रीय गृहनिर्माण तथा नगरविकासमंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला.

स्वच्छ सर्वेक्षणामधील महाराष्ट्राची एकूण प्रगती उल्लेखनीय आहे. मात्र, आमची मुंबई पिछाडीवर पडल्याचे दिसून आले. अमृत – स्वच्छ शहर पुरस्कारावर शेजारील नवी मुंबई महानगपालिकेने नाव कोरले. पुणे महानगरपालिकेने दुसऱ्या क्रमांकावर मुसंडी मारली. आमची बृहन्मुंबई महानगरपालिका तिसरी आली. अव्वल पाच महानगरपालिकांमध्ये पनवेलचाही समावेश आहे. अमृत-कचरामुक्त शहरांचे प्रमाणित थ्री स्टार मानांकन पुरस्कारांमध्ये राज्यातील ११ विजेत्यांमध्ये मुंबई स्थान पटकावू शकलेली नाही. मात्र, मुंबईच्या आजूबाजूच्या नवी मुंबई, पनवेल, ठाणे ते अगदी कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेने पुरस्कार जिंकला आहे. नावीन्यपूर्ण उपक्रमांमुळे नवी मुंबई महानगरपालिकेने स्वच्छतेत बाजी मारली आणि देशातील सर्वोत्तम स्वच्छ शहराचा प्रथम क्रमांकाचा किताब त्यांनी पटकावला. महानगरपालिकेने शहरात सौंदर्यीकरणाच्या नावीन्यपूर्ण संकल्पना राबविल्या. त्यात स्वच्छता आणि पर्यावरणरक्षण-संवर्धनाचे संदेशांचे सादरीकरण महत्त्वपूर्ण ठरले. या वर्षी स्वच्छतेच्या अंगाने विशेष लक्षवेधी ठरलेली बाब म्हणजे शहरातील मोठ्या नाल्यांमध्ये कचरा टाकला जाऊन ते अस्वच्छ होऊ नये, याकरिता या नाल्यांच्या काठांवर बसविण्यात आलेल्या विशिष्ट प्रकारच्या उंच जाळ्या तसेच नाल्यांमधून वाहून जाणारा कचरा एके ठिकाणी अडकून साफ करता यावा, याकरिता नाल्यांच्या प्रवाहात लावण्यात आलेल्या जाळ्या, या दोन महत्त्वाच्या उपाययोजनांमुळे शहरातील नाले स्वच्छ राहिले. याचीही दखल राष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात आली. महापालिकेने शहरातील शौचालयांचे व्यवस्थापन व नियमित स्वच्छतेकडे बारकाईने लक्ष देताना शहरातील ४०६ सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयांची माहिती गुगल मॅपवर उपलब्ध करून दिली आहे. पहिला क्रमांक हा आपला ध्यास प्रत्यक्षात आणण्याकरिता रस्ते दत्तक योजना, शून्य कचरा झोपडपट्टी, गावठाण व सेक्टर संकल्पना तसेच पेट कॉर्नर, असे विविध नावीन्यपूर्ण उपक्रम लक्षवेधी ठरले.

नवी मुंबईचे यश उल्लेखनीय असताना जुन्या म्हणजेच मूळ मुंबई शहराचे स्वच्छतेकडे झालेल्या दुर्लक्षाची कारणे शोधायला हवीत. स्वच्छ सर्वेक्षणात यंदाही मुंबई महापालिकेने पंचतारांकित रेटिंगसाठी अर्ज केला होता. मात्र पालिकेला शून्य स्टार मिळाला आहे. गेल्या वर्षी पालिकेला दोन स्टार मिळाले होते, तेव्हा पालिकेने थ्री स्टार रेटिंगसाठी अर्ज केला होता. हे स्टार हुकल्याने एकूण स्पर्धेतील एक हजार गुण कमी झाले. त्यामुळे यंदा क्रमांक शून्यापर्यंत खाली आला आहे. पंचतारांकित रेटिंगसाठी हागणदारीमुक्त शहर, किती सार्वजनिक शौचालये, स्वच्छतागृह उपलब्ध आहेत, व्यावसायिक विभाग किती, किती वेळ सार्वजनिक ठिकाणी साफसफाई केली जाते. घनकचऱ्यावर प्रक्रिया होते का, या सर्व मुद्द्यांचा समावेश आवश्यक असतो. मुंबई हागणदारीमुक्त शहर म्हणून यापूर्वी जाहीर झाले आहे. मात्र स्वच्छतागृहांची कमतरता हा मुंबईतील गंभीर प्रश्न बनला आहे. ३५ ते ५० नागरिक वापरतील अशा पद्धतीने मुंबईत सार्वजनिक शौचालयात एक शौचकुप बांधण्यात येते. प्रत्यक्षात त्यापेक्षा दुप्पट ते तिप्पट वापर होतो. काही ठिकाणी २००हून अधिक नागरिक एका शौचकुपाचा वापर करतात. त्याचा मोठा फटका पालिकेला बसला आहे, असे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ओला आणि सुका कचऱ्याचे वर्गीकरणाचे प्रमाण या सर्वेक्षणात मोजले जाते. मुंबईत अद्याप पूर्ण क्षमतेने ओला आणि सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण होत नाही. तसेच सर्व प्रकारच्या कचऱ्याचे पुरेसे वर्गीकरण देखील होत नसल्याने त्याचा पालिकेच्या रेटिंगवर परिणाम झाला आहे.