भारतीय डिजिटल चलन…

उदय पिंगळे, मुंबई ग्राहक पंचायत

क्रिप्टोकरन्सी संबंधात सरकारने यापूर्वी धरसोड वृत्ती दाखवली असल्याने याबाबत निश्चित काय धोरण असेल ते समजण्यास मार्ग नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकार क्रिप्टोकरन्सीजवर बंदी आणणार नाही, नियमन करणारा कायदा आणेल, असे या वर्षाच्या सुरुवातीला म्हटले आहे. सर्वात अलीकडे या संदर्भातील वक्तव्य भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे उपगव्हर्नर टी. रबीशंकर यांच्याकडून जाहीर करण्यात आले आहे.

यातील महत्त्वपूर्ण मुद्दे असे…

१) फेमा व माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यात काही दुरुस्त्या अपेक्षित असून त्यानंतर रिझर्व्ह बँक प्रथम प्रायोगिक स्वरूपात व नंतर टप्याटप्याने सेन्ट्रल बँक डिजिटल करन्सीची (CBDC) निर्मिती करेल.

२) अशा प्रकारे निर्माण झालेले डिजिटल चलन हे इतर चलनाच्या तुलनेत कमी अस्थिर असल्याने इतर आभासी चलनात असलेले अस्थिरतेचे धोके या चलनात खूपच कमी असतील त्यामुळेच अधिकाधिक लोक त्याकडे आकर्षित होतील.

३) रिझर्व्ह बँक डिजिटल चलनावर नियंत्रण ठेवेल. हे चलन सार्वभौम असल्याने त्याचा लोकांकडून स्वीकार केला जाऊन ते लोकप्रिय होईल.

या बातमीवरून असा अंदाज आपण बांधू शकतो की, लवकरच क्रिप्टोकरन्सीच्या धर्तीवर रुपया डिजिटल करायची रिझर्व्ह बँकेची योजना आहे. असे करताना आधी उल्लेख केलेले कायद्यातील बदल होण्यास बराच कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. लोकांनी रोखीने व्यवहार करू नयेत, असे सरकारला वाटत असले आणि डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या लोकांची संख्या वाढत असली तरी नोटाबंदीनंतरही रोखीने व्यवहार करणाऱ्या लोकांची संख्या वाढली आहे. सध्या जे नेटबँकिंग किंवा बँकेच्या अॅपद्वारे आपले व्यवहार करतात त्याच्या दृष्टीने डिजिटल चलन अस्तित्वात आहेच. त्यामुळे हे वेगळे चलन कदाचित एखाद्या पेमेंट वॉलेटसारखे असेल का? त्याचा किंवा एकंदरच डिजिटल व्यवहाराचा वापर अधिक वाढला, तर सरकारचा चलनछपाईचा खर्च वाचू शकतो. ग्राहकांना असे चलन हाताळणे, त्याचे हस्तांतरण करणे सोपे खात्रीशीर व जलद होऊ शकते. या चलनास सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) असे नाव सुचवण्यात आले आहे. अशा चलन निर्मितीमुळे आधीच अस्तित्वात असलेल्या करन्सीवर फारसा फरक पडणार नाही. या बाजारात नव्याने दाखल होणाऱ्या इतर क्रिप्टोकरन्सीप्रमाणे त्याचे स्वागत होईल. त्यामुळे अशा प्रकारचे (वेगळे?) डिजिटल चलन निर्माण करण्यामागे सरकारची नेमकी भूमिका काय, हेतू आहे? ते अजून स्पष्ट झालेले नाही.

ज्या तंत्रज्ञानावर ही चलने आधारित आहेत, ते ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान असून त्याचे नियंत्रण कुणा एकाकडे नसते. या संपूर्ण प्रकारात नियंत्रण जर सरकारने आपल्याकडे घेतले, तर त्याचे विकेंद्रीकरण होणार नाही, त्यामुळे ब्लॉकचेनचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट बाजूला होईल. यामुळेच हे चलन व अन्य चलने यांची तुलना होऊ शकणार नाही. याची देवाण-घेवाण करण्यासाठी वॉलेट सुविधा असेल का? हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. अशा प्रकारे सरकारने निर्मिती केलेल्या ब्लॉकचेनवरील व्यवहाराचा डेटा सुरक्षित कसा राहील यावरील सायबर अटॅक आणि वॉलेटमधील चलनाची सुरक्षा कशी सांभाळली जाईल यासारखे महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित होतात. लोक रुपयांचे रूपांतर CBDC किंवा CBDC चे रूपांतर रुपयांत करू शकतील का? जर याचे उत्तर हो असेल, तर डिजिटल व्यवहार असेही होत असताना ते करण्यासाठी हे चलन ग्राहकांनी का घ्यायचे? मोठ्या देवघेवीसाठी याचा उपयोग होऊ शकेल, असेही सांगण्यात येत आहे. मग व्यवहार करण्यासाठी एकाच देशात दोन वेगवेगळ्या चलनाचा वापर होईल का? या सर्व प्रश्नांमुळे ही प्रक्रिया सुलभ होण्याऐवजी अधिक गुंतागुंतीची होईल का?

या सर्व प्रकारात सरकार आणि नियामक यांच्या सध्याच्या अधिकारांची विभागणी कशी होते हा गंभीर मुद्दा आहे. कारण आज कागदोपत्री तरी असे अधिकार रिझर्व्ह बँकेकडे आहेत. ते कदाचित सरकारकडे गेल्यास लोकप्रियतेसाठी त्यांनी घेतलेल्या एका चुकीच्या निर्णयाने महागाईत प्रचंड वाढ होऊ शकते आणि त्याचे रूपांतर यादवी माजण्यात होऊ शकते. हे विधान कटू वाटले तरी कोणत्याही पक्षास लागू पडेल असे आहे. कारण ‘सर्व समान आहेत’ असे आपण म्हणत असलो तरी ‘काहीजण अधिक समान आहेत’ हा कायमचा अनुभव आहे. हे असे होईल की नाही माहिती नाही, पण असे होण्याचीही कदाचित शक्यता आहे, याची जाणीव ठेवायला हवी. सुदैवाने कायद्यात होणारे बदल, नवीन कायदे करण्याची पद्धती यात आपणास आपली मतमतांतरे नोंदवण्याची सोय आहे. बहुमताने मंजूर झालेले कायदे स्थगित किंवा मागेही घेतले गेल्याचा इतिहास आहे. तेव्हा असे बदल होऊ घातल्यास ते समजून घेऊन त्यावर योग्य मंथन होऊन त्याप्रमाणे जर काही आक्षेप असतील, तर त्याची नोंद करण्यास, आवश्यक असल्यास विरोध करण्यास सर्वानी जागृत राहावे.

mgpshikshan@gmail.com