न्यायालयीन लढाईत पालिकेला १ कोटीचा भुर्दंड

मुंबई (प्रतिनिधी) : भाजपचे नामनिर्देशित सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांची स्थायी समितीवर सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. ही नियुक्ती सत्ताधारी शिवसेनेने रद्द केली होती. त्याविरोधात शिरसाट यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयीन लढाईत मुंबई महापालिका हरली, पण त्यासाठी पालिकेला तबल १ कोटी ४ लाखांचा भुर्दंड सोसावा लागला. माहिती अधिकारातून ही बाब समोर आली आहे.

भालचंद्र शिरसाट यांचे स्थायी समिती सदस्यत्व न्यायालयाने कायम ठेवले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या विधी खात्याकडे या न्यायालयीन लढाईत करण्यात आलेल्या खर्चाची तपशीलवार माहिती मागितली होती. गलगली यांना उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात नेमलेले वकील व कौन्सिल आणि त्यांना अधिदान करण्यात आलेल्या रकमेची माहिती देण्यात आली.

उच्च न्यायालयात ७६ लाखांचा खर्च

नऊ वेळा उपस्थित राहिल्याबद्दल कौन्सिल जोएल कार्लोस यांना ३.८० लाख रुपये देण्यात आले. ड्राफ्टिंगसाठी कौन्सिल अस्पी चिनाॅय यांना ७.५० लाख रुपये तर, कौन्सिल ए. वाय. साखरे यांना ४० हजार देण्यात आले. शिवाय कौन्सिल ए. वाय. साखरे यांना सहा वेळा सुनावणीसाठी १४.५० लाख रुपये देण्यात आले. कौन्सिल अस्पी चिनाॅय हे सात वेळा सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयात पालिकेच्या वतीने लढले, त्यासाठी त्यांना प्रत्येक सुनावणीसाठी साडेसात लाख रुपये या हिशोबाने ५२.५० लाख रुपये देण्यात आले. कौन्सिल आर. एम. कदम यांना एका सुनावणीसाठी पाच लाख रुपये देण्यात आलेे.

सर्वोच्च न्यायालयात २७.३८ लाखांचा खर्च

अॅड. मुकुल रोहतगी यांना १७.५० लाख देण्यात आले. यात साडेसहा लाख रुपये कॉन्फरन्ससाठी आणि दोन सुनावणीसाठी ११ लाख रुपये देण्यात आले. अॅड. ध्रुव मेहता यांना साडेपाच लाख रुपये, सुकुमारन यांना ड्राफ्ट, कॉन्फरन्स, याचिका दाखल करण्यासाठी एक लाख रुपये तसेच आणखी एक कॉन्फरन्स व सुनावणीसाठी २.२६ लाख देण्यात आले. ड्राफ्ट व कॉन्फरन्ससाठी १.१० लाख रुपये अतिरिक्त देण्यात आले आहेत.