देशमुख यांची कोठडी १४ दिवसांनी वाढवली

मुंबई (प्रतिनिधी) : आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपा प्रकरणी अटकेत असलेले राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना आणखी १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली गेली आहे. सचिन वाझेला देखील १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली गेली आहे.


या अगोदर न्यायालयीन कोठडी सुनावण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या विशेष सुट्टीकालीन एकलपीठाने रविवारी रद्द केला होता. तसेच देशमुख यांना १२ नोव्हेंबपर्यंत अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) कोठडी सुनावली गेली होती. त्यानंतर त्यांची कोठडीची मुदत संपल्यामुळे त्यांना १५ नोव्हेंबरपर्यंत कोठडीत ठेवण्याचे आदेश ईडीने दिले होते.



आता पुन्हा एकदा त्यांना १४ दिवसांसाठी न्यायालयीन कोठडी सुनावली गेली आहे.


अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांनी १०० कोटी खंडणी गोळा करण्यास सांगितल्याचे गंभीर आरोप केले. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर कोर्टानं या प्रकरणात सीबीआयने गुन्हा दाखल केला. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचार केल्याचा आणि बेनामी संपत्ती गोळा केल्याचा आरोप आहे.

Comments
Add Comment

स्व. मीनाताई ठाकरेंच्या पुतळ्यावर रंग फेकणाऱ्या आरोपीला पोलिसांनी केली अटक

मुंबई: हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पत्नी स्व. मीनाताई ठाकरे यांच्या दादर येथील

'वन राणी' टॉय ट्रेन पुन्हा सुरू होणार

मुंबई: चार वर्षांच्या खंडानंतर, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील मिनी टॉय ट्रेन "वन राणी" सप्टेंबरच्या अखेरीस

फडणवीस सरकारचा विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा निर्णय

मुंबई : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष व तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश

मुंबई मेट्रो स्टेशनवर आता तुमचा व्यवसाय सुरू करा! काय आहे ही योजना?

मुंबई: मुंबईतील उद्योजक, स्टार्टअप्स आणि व्यावसायिकांसाठी एक मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. महा मुंबई मेट्रोने (MMMOCl)

नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीच्या प्रशासकीय इमारतींसाठी लागू झाले हे बंधन

मुंबई : राज्यातील नगरपरिषदा तसेच नगरपंचायतींच्या प्रशासकीय इमारती आता शासनाने तयार केलेल्या नमुना नकाशानुसारच

पर्यटनाला चालना देण्यासाठी या ठिकाणी जॉय मिनी ट्रेन सुरू करणार

मुंबई : राज्यातील महत्त्वाच्या पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पर्यटन उपक्रमांना चालना देण्यासाठी शासन प्रयत्न करत