मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्यात मागील काही दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन आणि एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण अशा प्रमुख मागण्यांसाठी कर्मचारी आग्रही आहेत. एसटी संपावर तोडगा काढण्यासाठी शनिवारी बैठक झाली. तथापि, विलीनीकरणाची मागणी मान्य होऊ शकत नाही, अशी भूमिका परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी घेतली.
एसटी कर्मचारी आपल्या मागण्यांवर ठाम असून संप सुरूच आहे. परिणामी सर्वसामान्यांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर शनिवारी सह्याद्री अतिथीगृहावर मंत्री परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आमदार गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वाखालील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची चर्चा केली. यावेळी एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने, वित्त सल्लागार तथा मुख्य लेखाधिकारी मंदार पोहरे उपस्थित होते. तर कामगारांच्या शिष्टमंडळात सविता पवार, दिलीप घोडके, शरद कोष्टे, विनीत फडके, सतीश मेटकरी आदी कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. बैठकीनंतर अनिल परब यांनी माध्यमांना या बैठकीबाबतची माहिती दिली. हे प्रकरण कोर्टात असल्याने विलिनीकरणाची मागणी मान्य होऊ शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे नेमलेल्या समितीच्या अहवालासाठीचा कालावधी १२ आठवड्यांहून कमी करून घेण्यात येणार आहे. विलिनीकरणाबाबतच्या समितीच्या शिफारशी सकारत्मक असल्यास, त्या मंजूर करण्यास सरकार बांधिल असेल. पण समितीची निर्णय नकारात्मक आल्यास कर्मचाऱ्यांच्या भावनांचा विचार करून योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असेही अनिल परब यांनी सांगितले.
कामगारांशी ते चर्चा करणार आहे. ही चर्चा झाल्यावर पुन्हा एकदा भेटण्याची त्यांनी तयारी दाखवली आहे, असे सांगून परब म्हणाले, कामगार संघटनांच्या मागण्यांनुसार एसटी कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे २८ टक्के महागाई भत्ता व घरभाडे भत्ता वाढवून दिला आहे. वेतनवाढीसंदर्भात चर्चा केली जाणार आहे. संपामुळे एसटी अडचणीत आली आहे.
एसटीची सेवा तोट्यामध्ये चालवण्याची महामंडळाची इच्छा नाही. त्यासाठी उत्पन्नाचा स्रोत वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत, यासाठी वेगवेगळे मार्ग अवलंबित आहोत. संपकरी कामगारांनी संप लवकरात लवकर संप थांबवून कामावर येण्यासाठी शासनाकडून सर्वोतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. एखादी गोष्ट न्यायप्रविष्ठ असतान आडमुठे धोरण स्वीकारून कृपया हा संप अधिक वाढवू नये, असे आवाहन देखील परिवहनमंत्र्यांनी केलं. आजच्या बैठकीत कोणताही निर्णय झाला नाही. आम्हालाही संप ताणायचा नाही. ठराविक वेळ द्या. विलीनीकरण हा महत्वाचा विषय आहे, त्यामुळे निलंबनाची चर्चा नाही. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना काय वाटते, याला मी काडीची किंमत देत नाही, असे गोपीचंद पडळकर म्हणाले.