Thursday, July 25, 2024
Homeमहत्वाची बातमीइशारा तैवानला, लक्ष्य भारत

इशारा तैवानला, लक्ष्य भारत

प्रा. डॉ. विजयकुमार पोटे

तैवान आणि भारतात चीनने एकाच वेळी आगळीक सुरू केली आहे. चीनला तैवानचं स्वतंत्र देश हे स्थान मान्य नाही, हे एक कारण आणि दुसरं कारण गेल्या दोन वर्षांपासून भारत आणि तैवानचे सुधारत असलेले संबंध चीनचा तिळपापड करतात. एक देश म्हणून तैवान चिमुकला असला, तरी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात त्याचं स्थान महत्त्वाचं आहे. चीनच्या अगोदरपासून हा देश अस्तित्वात होता; परंतु १९व्या शतकाच्या अखेरीस चीनने तो जिंकून घेतला. नंतर तो पुन्हा स्वतंत्र झाला. जपानबरोबरच्या युद्धानंतर चीनने पुन्हा त्याचा ताबा घेतला; परंतु १९४९मध्ये तो स्वतंत्र झाला. चीनला त्याचं हे स्वतंत्र होणंच मान्य नाही. हा देश अमेरिका आणि चीनदरम्यानच्या सत्तास्पर्धेतलं एक प्यादं होता आणि आहे. वास्तविक पाहता, तैवानची समुद्रधुनी ओलांडून चीन कधीही तैवानवर हल्ला करून हा छोटासा देश जिंकू शकतो; पण चीनने आजपर्यंत एकदाही असा प्रयत्न केलेला नाही; याचं कारण तैवानला अमेरिकेचा खंबीर पाठिंबा असतो. यात तैवानच्या मैत्रीपेक्षा, चीनला शह देण्यासाठी हमखास उपयोग ठरणारा देश, अशी अमेरिकेच्या ठायी तैवानची ओळख आहे. आता भारतानेही तैवानशी स्वतंत्र करार केल्यामुळे चीन खवळला आहे. भारताच्या शेजारचा तिबेट गिळंकृत केल्यानंतर आता चीनची नजर तैवानवर आहे. चीनच्या सत्ताधारी पक्षाचं शताब्दी वर्ष सुरू झालं आहे. आणखी २७ वर्षांनी सत्ताधारी पक्ष सत्तेत आला त्याला शंभर वर्षं पूर्ण होतील. त्यावेळी जगावर आपलीच सत्ता असावी, अशी महत्त्वाकांक्षा बाळगून चीन वाटचाल करत आहे. त्यात येणारे अडथळे दूर करण्यावर त्याचा भर आहे.

चीनचा दक्षिण आशियातला मुख्य प्रतिस्पर्धी आहे भारत. जिथे तिथे भारताची अडवणूक करणं आणि भारताला साथ देणाऱ्यांची कोंडी करणं, असा ड्रॅगनचा प्रयत्न आहे. आज तैवानमध्ये ‘प्रोग्रेसिव्ह डेमोक्रॅटिक पार्टी’ सत्तेत आहे आणि राष्ट्राध्यक्षपदी त्साय इंग वेन आहेत. हा पक्ष ‘स्वतंत्र तैवान’वादी आहे. फेब्रुवारी २०२०मध्ये झालेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांमध्ये या पक्षाने अतिशय आक्रमक प्रचार केला आणि ‘आम्ही चीनला घाबरत नाही’ या मुद्द्यावर भर दिला. वेन यांनी हाँगकाँगमधल्या लोकशाहीवादी लढ्याला उघडपणे पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे चीनचं पित्त खवळलं होतं. स्वतंत्रतावादी वेन यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेरण्यासाठी चीन अहोरात्र प्रयत्न करत असतो. चीनच्या दबावामुळे आज जगातले फक्त ११४ देश तैवानशी राजनैतिक संबंध ठेवून आहेत. दरवर्षी हा आकडा कमी कमी होत आहे. असं असलं तरी, तैवान स्वातंत्र्याचा अधिकार सोडायला तयार नाही; उलट चीन दबाव वाढवतो तस तशी तैवानमधली स्वातंत्र्यप्रेमी जनता अधिक कडवी होते. चीनला ते खुपतं. चीनला घेरण्यासाठी, शह देण्यासाठी अमेरिकेप्रमाणे आता भारतही सरसावला आहे. चीनने उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, डोकलाम आदी भागांत केलेली घुसखोरी आणि गेल्या दीड वर्षांपासून गलवान खोऱ्यात सुरू केलेला संघर्ष भारत-तैवानदरम्यानच्या वाढत्या संबंधाचाच परिणाम आहे.

भारताने तैवानचा वापर करून चीनवर दबाव वाढवल्यामुळे चीन एकाच वेळी दोन्ही देशांना इशारा देऊ पाहतो आहे. भारताचे तैवानबरोबर असलेले व्यापारी संबंधसुद्धा चीन खपवून घ्यायला तयार नाही. चीनच्या भूमिकेनुसार भारताने तैवानशी संबंध ठेवू नये, याचं कारण तैवान हा देश चीनचाच अविभाज्य भाग आहे (वन चायना पॉलिसी) आणि म्हणून तैवानशी संबंध ठेवणं गैर आहे, अशी चीनची जुनी भूमिका आहे. एका मोठ्या आकाराच्या बेटाएवढं क्षेत्रफळ असणारा तैवान हा देश सतत चिनी घुसखोरीच्या सावटाखाली संघर्ष करताना दिसतो. ५६ विमानांच्या घुसखोरीच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा हेच अधोरेखित झालं आहे. अनेकदा दोन्ही देशांमध्ये अगदी युद्धाच्या उंबरठ्यावर पोहोचण्याइतके संघर्ष झाल्याचे पाहायला मिळाले आहे. या नव्या घुसखोरीच्या माध्यमातून चीनने पुन्हा एकदा दादागिरी करण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसून आलं असून तैवाननेही त्यांना सुरक्षेसंदर्भात कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचं सांगत संघर्ष झाल्यास पूर्ण ताकदीने लढा देऊ, असेच संकेत दिले. तैवानच्या हवाई हद्दीत सातत्याने घुसखोरी केल्यानंतर चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनीच तैवान चीनमध्ये विलीन करण्याचे संकेत दिले आहेत; परंतु तैवानने लगेचच त्याचा प्रतिवाद केला. त्याच वेळी त्यांनी एक इशाराही दिला. फुटीरतावादाला पाठिंबा देणाऱ्या शक्तींना विरोधाची एक महान परंपरा चीनमध्ये आहे, असं ते म्हणाले. त्यांचा हा इशारा कुणासाठी आहे, हे वेगळं सांगायला नको.

आम्ही आमची सुरक्षायंत्रणा मजबूत करू; जेणेकरून आमच्या द्वीपसमूहावर कोणीही जबरदस्तीने नियंत्रण मिळवू नये, असं तैवानचे राष्ट्राध्यक्ष साई इंग-वेन यांनी म्हटलं आहे. चीनने आम्हाला जो मार्ग पत्करण्यासाठी भाग पाडलं आहे, तशी वेळ कोणावरही येऊ नये. चीनने दिलेला प्रस्ताव आमची स्वतंत्रता जोपासणारा नाही. तैवानला लोकशाही पद्धतीनं काम करू देणारा नाही. आमच्या २.३ कोटी जनतेचं सार्वभौमत्वही हिरावून घेणारा आहे, अशा शब्दांमध्ये त्यांनी जिनपिंग यांच्या इशाऱ्यांची वासलात लावली. तैवानचं स्वत:चं संविधान आहे आणि लोकशाही पद्धतीने निवडलेला नेता आहे. तैवानकडे तीन लाखांचं सैन्यबळही आहे. चीनच्या तुलनेत सैन्यबळ कमी असलं तरी तैवानच्या पाठीशी अमेरिका आणि जपान भक्कमपणे उभे आहेत. अमेरिका आणि तैवानचे प्रशासकीय संबंध नाहीत मात्र अमेरिकेने मंजूर केलेल्या कायद्यानुसार, अमेरिका तैवानला सुरक्षा पुरवू शकते.

चीनची लढाऊ विमानं तैवानच्या डोक्यावर घिरट्या घालत आहेत. आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी हा चिंतेचा विषय झाला आहे. येत्या काही वर्षांमध्ये हा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. चीन आणि अमेरिका यांचं या मुद्द्यावरून युद्धही होऊ शकतं. आपल्यावर हल्ला होईल, तेव्हाच आपण हल्ला करू, असं तैवानने म्हटलं आहे. दोन्ही देशांनी आपापली भूमिका मांडली असली तरी युद्ध टाळण्यासाठी दोन्ही देशांकडे कारणं आहेत. कारण युद्धात हजारो लोक मारले जाऊ शकतात, अर्थव्यवस्था रसातळाला जाऊ शकते. अमेरिका आणि सहकारी देशांशी अणुयुद्धाचा धोकाही संभवतो. हे सगळे धोके लक्षात घेता चीन अन्य मार्गाने तैवानवर नियंत्रण मिळवेल. सैन्याकडून धमक्या, राजकीय फुटीरतावाद, आर्थिक प्रोत्साहन अशा गोष्टींद्वारे चीन तैवानवर कब्जा मिळवण्याचा प्रयत्न करेल. असं असलं, तरी काही महत्त्वाकांक्षा चीनला युद्धाच्या दिशेनं नेऊ शकतात. स्वत:ला सिद्ध करण्याची शी जिनपिंग यांची महत्त्वाकांक्षा लपलेली नाही. देशातलं आर्थिक संकट आणि देशात विजेअभावी निर्माण झालेलं अराजक यावरील लक्ष विचलित करण्यासाठी चीन ही खेळी करू शकतो. मुळातच विस्तारवादी धोरण असल्यामुळे चीन अनेक भूभागांवर नियंत्रण प्रस्थापित करू पाहत आहे. यामुळे चीनचे अनेक देशांबरोबर सीमाविषयक वाद आहेत. मात्र हा मुद्दा फिका वाटावा असा संघर्ष नजीकच्या काळात तैवानमध्ये उभा राहू पाहत आहे. मात्र यदाकदाचित चीनने तैवानवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला, तर ते अमेरिका आणि भारतापुढेही आव्हान ठरेल.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -