एसटी प्रवाशांना भाडेवाढीचा दणका

दिवाळीच्या तोंडावर राज्य मार्ग परिवहन मंडळाने एसटी बसच्या प्रवासी भाड्यात सतरा टक्क्यांहून अधिक भाडेवाढ करून सर्वसामान्य जनतेला रट्टा लगावला आहे. अगोदरच कोरोनाचे संकट आणि राज्याने दीर्घकाळ लादलेले निर्बंध याने सामान्य जनता पिचून गेली आहे. खासगी बसेसचे भाडे परवडत नाही आणि रेल्वेची सेवा अजून पूर्ववत झालेली नाही, अशा स्थितीत आम जनता ही एसटी बसवरच अवलंबून असते, निदान या लोकांना तरी ठाकरे सरकारने दुखवायला नको होते. आपण काय निर्णय घेतो व त्याचे आम जनतेवर काय परिणाम होतील, याचा राज्य सरकार विचारच करीत नाही. एसटी महामंडळाने भाडेवाढीचा प्रस्ताव पाठवला तरी, भाडेवाढ करणे अटळ आहे का, याचा विचार सरकारने केला नाही का? सणासुदीच्या तोंडावर एसटीची भाडेवाढ करून सरकारने जनतेला कैचित पकडले आहे. आम्ही हिंदुत्व सोडलेले नाही, असे राज्याचे मुख्यमंत्री वारंवार सांगत असतात आणि हिंदूंच्या सणांच्या तोंडावर भाडेवाडीला मंजुरी देतात, जेव्हा संवेदना संपते तिथे असले निर्णय घेतले जातात. एसटी बस हेच या राज्यात सामान्य जनतेचे प्रवासाचे हक्काचे साधन आहे. गाव तेथे एसटी, हे या महामंडळाचे ब्रीद वाक्य आहे. जे कधी बसने फिरलेच नाहीत, त्यांच्याकडे एसटीचा कारभार सोपविल्यावर त्यांना एसटी प्रवासी आणि एसटी कर्मचारी यांची मानसिकता कशी कळणार?

नव्या भाडेवाढीमुळे तिकिटावर पन्नास ते पाऊणशे रुपये जादा मोजावे लागणार आहेत. पाच रुपये, तर किमान वाढ झालीच आहे. दादर ते स्वारगेट शिवनेरी प्रवासाला पू्र्वी ४५० रुपये लागायचे, आता त्यासाठी ५२५ रुपये मोजावे लागतात. शिवनेरीतून जाणारा प्रवासी हा सुखवस्तू आहे, असे समजून ही भाडेवाढ केलेली दिसते. खासगी टॅक्सीने किंवा आपल्या स्वत:च्या वातानुकूलित मोटारीने जाणारेही प्रवासी आहेत. पण हा वर्ग जर एसटीला आपल्याकडे वळवायचा असेल, तर प्रवासाचे भाडेही किफायतशीर असले पाहिजे. भरमसाट भाडे आकारले जाणार असेल, तर शिवनेरीचा वर्गही अन्य खासगी सेवेकडे वळू शकतो, याचे भान एसटी मंडळाने ठेवले पाहिजे. मुंबईहून सर्वात जास्त प्रवासी कोकणात जात असतात.

कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांनाही दिवाळीच्या अगोदरपासूनच भाडेवाढीचा फटका बसला आहे. भाडेवाढ गेल्या तीन वर्षांत केली नव्हती, असा युक्तिवाद प्रशासनाकडून केला जात आहे. त्यापैकी वर्षभर एसटी बसेस लॉकडाऊनमुळे बंदच होत्या. ज्या सेवेत होत्या व जे कर्मचारी कोरोना काळात कामावर येत होते, त्यातील शेकडो जणांना कोरोनाची बाधा झाली व अनेकांना आपले जीवही गमवावे लागले. संकट काळात ज्यांनी निष्ठेने काम केले, त्यांच्यासाठी एसटीने काय केले? भाडेवाढ करताना इंधनाचे दर वाढले, असे एक कारण सांगितले जात आहे, त्यामुळे एसटी महामंडळावरील खर्चाचा बोजा काही कोटी रुपयांनी वाढला, हे नाकारता येणार नाही. पण सरकारने एसटी बसेसला इंधनावरील करातून सूट का देऊ नये? तशी मागणी महामंडळ करीत नाही आणि सरकारही आपले उत्पन्न सोडणार नाही. म्हणजे तोटा भरून काढण्यासाठी केवळ प्रवाशांना वेठीला धरणे हा एकच पर्याय उरतो का? एसटीची भाडेवाढ झाली की, पूर्वी राजकीय पक्ष रस्त्यावर येत असत. भाडेवाढीचा निषेध करून घोषणा दिल्या जात असत. आता एसटी प्रवाशांच्या संवेदना ना सरकारला, ना राजकीय पक्षांना, असे म्हणावे लागेल.

गेल्या अनेक वर्षांपासून एसटी महामंडळ तोट्यात चालले आहे. आता सात हजार कोटींवर तोटा पोहोचला आहे व तो सतत वाढत आहे. कर्मचारी भरतीही पूर्वीसारखी होत नाही. एसटीची कार्यालये व बसस्थानके ही स्वच्छ चकाचक नाहीत. स्वच्छतागृहात नाकाला रुमाल व तोंडाला मास्क लावून जाणेही नकोसे वाटते, स्थानकांवर पुरेसा पाणीपुरवठा नसतो. प्रवाशांसाठी बसायची व्यवस्था, कर्मचाऱ्यांसाठी विश्रांतीगृहे व त्यांच्यासाठी स्वच्छतागृहे कुठेही समाधानकारक नाहीत. मग आलेले उत्पन्न कुठे खर्च होते. गेल्या दोन दशकांत किती परिवहनमंत्री व किती एसटी महामंडळांचे अध्यक्ष झाले, त्यांची यादी बघितली, तर त्यांचेच भले झाले असावे, असे वाटते. त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत एसटीचे काय भले केले, एसटीचा तोटा कमी करण्यासाठी काय केले, यावर सरकारनेच अहवाल प्रसिद्ध करावा.

पूर्वी एसटी महामंडळाच्या वार्षिक अहवालावर विधिमंडळात चर्चा होत असे. एसटीच्या कारभाराचा पंचनामा केला जात असे. जनहित लक्षात घेऊन झालेल्या चर्चेनंतर एसटीसंबंधी सरकार काही निर्देश देत असे. गेल्या कित्येक वर्षांत महामंडळावरील वार्षिक अहवालांवर चर्चाच झालेली नाही, त्यामुळे परिवहन खाते व एसटी महामंडळ यावर कोणाचे नियंत्रण नाही. आज कोणी लोकप्रतिनिधी एसटीने प्रवास करीत नाही. सर्वच आमदारांकडे व त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडे आलिशान मोटारी असल्याने एसटीतून प्रवास करणाऱ्या आम जनतेची दु:खे प्रशासनापर्यंत पोहोचत नाहीत. एसटीचा कारभार भ्रष्टाचारमुक्त व पारदर्शक करण्याचा मंत्रालयातून प्रयत्नच झाला नाही, तर हे महामंडळ असेच तोट्यात जात राहील. इंधनावरील करातून सूट आणि टोलमधून एसटीला माफी दिली गेली, तर या महामंडळावरील खर्चाचा मोठा बोजा कमी होईल. पण त्याविषयी कोणी ब्र काढत नाही. खर्च वाढला म्हणून केवळ प्रवाशांच्या माथी भाडेवाढ मारून एसटी निरोगी होणार नाही.