प्रगती प्रतिष्ठान : आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने योग्य पाऊल

शिबानी जोशी

देशात आजही नऊ टक्के आदिवासी राहतात. देशाच्या विविध कानाकोपऱ्यांत हे आदिवासी राहतात आणि विकासाच्या मुख्य मार्गापासून दूर आहेत. महाराष्ट्रात आदिवासींचे काही पट्टे आहेत, त्यातील मुंबईजवळच असलेल्या ठाणे जिल्ह्यात, आताच्या पालघर जिल्ह्यातल्या जव्हार, मोखाडा तालुक्यात आदिवासींची संख्या मोठी आहे. त्यांचं जीणे वसंतराव पटवर्धन यांच्या दृष्टीला पडलं. वसंतराव पटवर्धन हे संघाचे कार्यकर्ते आणि ठाणे जिल्ह्यातील भाजपचं एक आदर्श आणि ज्येष्ठ व्यक्तिमत्त्व. स्वतंत्र भारतातही आदिवासी अजून मूलभूत गरजांपासून लांब आहेत, हे लक्षात आल्यावर त्यांच्यासाठी काम करण्याचं वसंतराव आणि त्यांच्या पत्नी सुनंदाताई पटवर्धन यांच्या मनानं घेतलं होतं. १९६५पासून त्या भागात समाजकार्य करण्याच्या निमित्ताने वसंतराव, सुनंदाताई खूप फिरत असत. तिथली समाजाची परिस्थिती पाहून त्यांना फार वाईट वाटे. त्यामुळे जेव्हा कधी संधी मिळेल, त्यावेळी या दोन तालुक्यांत काम करायचं, हे त्यांनी निश्चित केलं होतं. तशी संधी उपलब्ध झाल्यावर १९७२ साली प्रगती प्रतिष्ठानची स्थापना करून आदिवासींसाठी सर्वात प्रथम कामाची सुरुवात वैद्यकीय सेवेने करायची हे निश्चित केलं. कारण बारा-पंधरा किलोमीटरपर्यंत लांब जाऊन सुद्धा आदिवासींना वैद्यकीय सुविधा मिळत नव्हती. सुरुवातीला मोबाईल व्हॅनद्वारे वैद्यकीय सेवा गावपाड्यापर्यंत नेली.

गावातल्या प्रत्येक घरातून एक एक लाकूड गोळा करायचं, त्याची झोपडी गावकऱ्यांच्या सहकार्याने बांधायची आणि त्या खोलीत बसून डॉक्टरांनी वैद्यकीय सेवा पुरवायची, अशी कामाला सुरुवात झाली. त्यातूनच एकमेकांशी संपर्क आणि एकमेकांबद्दलची आपुलकीही निर्माण झाली. वैद्यकीय सेवेची सुरुवात केल्यानंतर गाव प्रमुखाशी बोलताना लक्षात आलं की, तिथे वैद्यकीय वगळता इतरही अनेक समस्या आहेत. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, शिक्षणाची गैरसोय, वीज आणि शेतीचा हंगाम संपला की, गावकऱ्यांचं होणारे स्थलांतर, हेही मोठे प्रश्न होते. त्यामुळेच या आदिवासीचं सबलीकरण करायचं असेल, तर या मूलभूत गरजा पूर्ण करणं आवश्यक आहे, हे प्रगती प्रतिष्ठानच्या कार्यकर्त्यांच्या लक्षात आलं. त्यामुळे आदिवासींच्या समस्यांचा विचार करून सूत्रबद्ध पद्धतीने शिक्षण, ऊर्जा, वैद्यकीय सुविधा, शेती, रोजगार अशा क्षेत्रांत त्यांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी योजना हाती घेतल्या गेल्या.

सुरुवातीला त्या भागात एक शाळा सुरू केली. मुलांना शिकवत असताना असं लक्षात आलं की, या भागात कर्णबधिर मुलांची संख्या जास्त आहे आणि म्हणूनच १९८५ साली कर्णबधिर मुलांची शाळा सुरू करण्यात आली. या मुलांना शाळेपर्यंत आणणं हे देखील एक कठीण काम होतं; कारण ही सर्व मुलं दूर-दूर वाड्यापाड्यातून राहात असत आणि त्यांना शाळेपर्यंत दररोज पोहोचणे शक्य नव्हतं म्हणूनच निवासी शाळेचा पर्याय शोधला गेला आणि जव्हारमध्ये या मुलांसाठी निवासी शाळा उभी राहिली. कर्णबधिर मुलांना इयत्ता चौथीपर्यंत कर्णबधिर शाळेप्रमाणे शिक्षण दिलं जातं आणि नंतर ती मुलं नॉर्मल मुलांच्या शाळेत जाऊ लागतात. आजपर्यंत ३५०हून अधिक मुलांनी इथे शिक्षण घेतलं आहे. इथल्या काही मुलांना श्रवणयंत्रही देण्यात आली आहेत; परंतु या मुलांना नुसते शिक्षण नको होतं, तर त्यांना हाताला काम होतं आणि म्हणून काजू प्रोसेसिंग शिकवण्याचं प्रशिक्षण देखील त्यांना देण्यात येऊ लागलं. त्याचवेळी असं लक्षात आलं की, या कर्णबधिर मुलांकडे उपजत कला तसंच त्यांच्या पारंपरिक कला आहेत. म्हणून त्यांना गणपती बनवण्याचं प्रशिक्षणही दिलं तसेच वारली कला दालन उभं केलं गेलं. या शाळेतून शिक्षण पूर्ण केलेली कर्णबधिर मुलं गणपती बनवणे, वारली पेंटिंग, सौर ऊर्जानिर्मिती अशा क्षेत्रातील प्रशिक्षण घेतात आणि त्यांना त्यासाठी मार्केटिंगही उपलब्ध करून दिलं जातं. त्यामुळे ते आपल्या पायावर उभे राहू शकतात.

पिण्याचे पाणी ही खूप मोठी समस्या महिलांना भेडसावत होती. तिथल्या महिला कैक किलोमीटर पायपीट करून पिण्याचे पाणी दररोज आणत असत. यात त्यांचा वेळ, श्रम, शक्ती जात असे. यावर उपाय म्हणून प्रगती प्रतिष्ठान सौरऊर्जेच्या माध्यमातून पंप लावून विहिरींमधून पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून दिलं. या भागात सरकारकडून मिळणारा वीजपुरवठा कैक वर्ष उपलब्ध नव्हता. ऊर्जा नसेल, तर विकासाचा मार्ग खुंटतो. त्यामुळे इथे मुबलक उपलब्ध असलेल्या सौर ऊर्जेचा वापर करून इथल्या आदिवासींच्या घरात प्रकाश आणण्याचा प्रयत्न प्रगती प्रतिष्ठाननं सुरू केला. सुरुवातीच्या काळात २६ गावं निश्चित करून सौरऊर्जा उपलब्ध करून जवळजवळ साडेतीन हजार लोकांना सौर पॅनल, कंदील, एक दिवा देण्यात आला होता. इथल्या आदिवासींचा मुख्य व्यवसाय, उपजीविकेचे साधन शेती; परंतु प्रत्येक शेतकऱ्याकडे अतिशय छोटी जमीन असल्यामुळे त्यांची तितक्या शेतीवर उपजीविकाही होत नसे. त्यामुळे शेतीनंतर मजुरीसाठी स्थलांतर होत असे. म्हणून काही ठिकाणी गटशेतीचा प्रयोगही करण्यात आला. शेतीविषयक प्रशिक्षण देऊन त्यांना संपूर्ण वर्षभर पीक घेता येईल, अशी सोय करण्यात आली तसंच त्यांना मार्केटशीही जोडून देण्यात आलं. बायोगॅस प्रकल्प, सोलार पंप उपलब्ध करून देण्यात आले.

यापुढच्या योजनांमध्ये संस्थेकडे असलेल्या जागेवर एक प्रायोगिक excellence केंद्र उभारण्यात आलं असून शेतकरी तिथे येऊन विविध प्रयोग करू शकतात. सध्या तिथे भुईमुगाची लागवड शेतकऱ्यांनी केली आहे. तेल घाणा देखील तिथे बसवून दिला आहे. बांबू, केशरी आंबा अशी कोणत्याही प्रकारची शेती, संशोधन शेतकरी या ठिकाणी येऊन करू शकतात, अशी सोय करण्यात आली आहे. या भागात होणारं मजुरीसाठीचं स्थलांतर यामुळे टाळता येऊ शकणार आहे. या भागातल्या मूकबधिर मुलांची चाचणी लवकरात लवकर व्हावी यासाठी ‘अर्ली डिटेक्शन सेंटर’ उभारण्याची सुद्धा संस्थेची योजना आहे; कारण ही मुलं फार उशिरा संस्थेच्या संपर्कात येतात आणि त्यानंतर त्यांना शिकवणं खूप कठीण जातं. या मुलांमधील मूकबधिरता लवकरच लक्षात आली, तर त्यांची प्रगती अधिक वेगाने होऊ शकते. म्हणून अशा तऱ्हेचे सेंटर उभारले जाणार आहे. त्याशिवाय या भागात संस्कार केंद्र उभारण्याचाही मानस पदाधिकाऱ्यांचा आहे. मूरचुंडी इथे ठिबक सिंचन प्रकल्प हाती घेतला असून १०८ शेतकरी त्याचा लाभ घेत आहेत. गेल्या वर्षी जवळपास १७ लाखांचे उत्पादन शेतकऱ्यांनी यामुळे घेतलं आहे. शेतकऱ्यांना प्रत्येकी अर्धा एकरवर ही सुविधा संस्थेने उपलब्ध करून दिली आहे.

भविष्यात स्वयंरोजगारवर संस्था जास्त भर देणार असून, त्यांच्या परंपरागत ढाचाला धक्का न लावता सेंद्रिय पद्धतीने सुद्धा उत्पादन घेण्याबाबत शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या योजना भविष्यात हाती घेण्यात येणार आहेत. अशा रीतीने १९७२ साली दर आठवड्याला वैद्यकीय सेवा देणारी मोबाईल व्हॅन या आदिवासींसाठी सुरू करण्यात आली होती, तो प्रवास गेल्या पन्नास वर्षांत आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासाच्या सोयी उपलब्ध करून देण्यापर्यंत, त्यांना आत्मनिर्भर करण्यापर्यंत पोहोचला आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा वापर, गावकऱ्यांचा विश्वास, सहकार्य यामुळे आदिवासींच्या अंधाऱ्या जीवनामध्ये प्रकाश निर्माण करण्याचं काम करणाऱ्या प्रगती प्रतिष्ठानची शासनासह अनेक नामांकित संस्थांनी दखल घेतली आहे. शासनाचे आदिवासी सेवा संस्था पुरस्कार, आदिवासी सेवक पुरस्कार, बाया कर्वे पुरस्कार, अंत्योदय पुरस्कार अशा नामांकित पुरस्कारांनी संस्थेला गौरवण्यात आले आहे. काही वर्षांपूर्वी इस्रायलच्या महावाणिज्य दूतांनीही प्रगती प्रतिष्ठानच्या प्रकल्पांना भेट देऊन पाहणी केली होती. तसेच त्यांचं कौतुकही केलं होतं. गेल्या ५० वर्षांत दहा हजारांहून अधिक कुटुंबांना प्रगती प्रतिष्ठाननं सर्वच क्षेत्रात मदतीचा हात दिला आहे. ठाणे जिल्ह्यातील शहरी भाग अतिशय प्रगत, मात्र ग्रामीण भाग अतिशय मागास अशी टोकाची दरी लक्षात घेऊन वसंतराव पटवर्धन आणि सुनंदाबाई पटवर्धन यांनी मोखाडा आणि जव्हार तालुक्यात आदिवासींना आत्मनिर्भर करण्याचा वसा ५० वर्षांपूर्वी उचलला आणि त्या काळात, पंतप्रधान मोदी यांच्या स्वप्नातल्या आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने योग्य पाऊल उचललं, असंच म्हणता येईल.
joshishibani@yahoo.com