परमबीर सिंग यांचे वेतन थांबवले

मुंबई : गृह विभागाने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यावर कारवाई करत परमबीर सिंग यांना दिले जाणारे वेतन रोखले असल्याची माहिती पुढे येत आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग गेल्या काही महिन्यांपासून बेपत्ता आहेत. परमबीर यांच्यावर खंडणी तसेच बेकायदेशीर कृत्य, ॲट्रॉसिटीअंतर्गत मुंबई, ठाणे येथे गुन्हे दाखल आहेत.


यासंबंधी चौकशीसाठी पोलीस विभागाकडून वेळोवेळी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. मात्र अद्यापही परमबीर सिंग नेमके कुठे आहेत? याबाबत राज्य सरकारला कोणतीच माहिती नाही. मुंबईचे पोलीस आयुक्त असताना राज्याचे तात्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटी रुपये अवैधरीत्या जमा करण्याचा आरोप पत्राद्वारे परमबीर यांनी केला होता.


या आरोपानंतर परमबीर बेपत्ता असल्याची चर्चा आहे. परमबीर सिंग यांची मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात पदावरून उचलबांगडी झाली होती. त्यानंतर परमबीर सिंग यांची होमगार्ड विभागांमध्ये बदली करण्यात आली होती. मात्र त्यांनी आपला पदभार स्वीकारला नाही. पदभार स्वीकारण्याआधीच त्यांनी आठ दिवसांची आणि त्यानंतर १५ दिवसांची रजा घेतली. मात्र त्या रजा संपल्यानंतरही परमबीर सिंग पदावर रुजू झाले नाहीत.

Comments
Add Comment

महानगरपालिका निवडणूक; आरटीओ मुंबई (मध्य) कार्यालय १४ आणि १५ जानेवारीला बंद

मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणूक प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई

Prasad Lad : "नारायण राणे कधीच निवृत्त होऊ शकत नाहीत, ते आमची ऊर्जा!" प्रसाद लाड यांनी स्पष्टच सांगितलं

मुंबई : भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार नारायण राणे यांच्या निवृत्तीच्या चर्चांवर त्यांचे निकटवर्तीय आणि भाजप

Tata Hospital Bomb Threat : परळच्या टाटा रुग्णालयाला बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी; रुग्णालय परिसर रिकामा

बॉम्ब शोधक पथक आणि पोलिसांचा ताफा घटनास्थळी दाखल मुंबई : मुंबईतील परळ भागात असलेल्या जगप्रसिद्ध टाटा मेमोरियल

राज्यात ढगाळ हवामानाचा मुक्काम

आंबा-काजू उत्पादक शेतकरी संकटात? मुंबई : महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून कडाक्याची थंडी पडल्यानंतर आता

गरजू रुग्णांना उपचार नाकारल्यास कारवाई

मुंबई :राज्यातील प्रत्येक गरजू रुग्णाला सरकारी आरोग्य योजनेअंतर्गत मोफत, दर्जेदार आणि त्रासमुक्त उपचार मिळणे

आश्रमशाळेतील शिक्षकांनाही टीईटी बंधनकारक

आदिवासी विभागाकडून शासन निर्णय जारी दोन वर्षांत उत्तीर्ण न झाल्यास सेवासमाप्ती मुंबई : राज्यातील शाळांतील