प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना

सतीश पाटणकर

शिक्षणातून नोकरी व उद्योजकता वाढीस लागणे हे शिक्षणाचे खरे यश असते. बदलत्या काळात फक्त पारंपरिक शिक्षण हे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व त्यांचे भावी जीवन सुकर करण्यास उपयोगी पडत नाही. त्यामुळेच कौशल्यावर आधारित शिक्षणाला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. नियमित अभ्यासक्रमाबरोबर वेगवेगळी कौशल्ये आत्मसात केली, तर त्याचा निश्चितच फायदा होतो. कोणत्याही देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी कौशल्य व ज्ञान या दोन प्रेरणादायी बाबी आहेत. सध्याच्या वैश्विक परिस्थितीमध्ये ज्या उद्योन्मुख अर्थव्यवस्थांकडे उच्च कौशल्य पातळी आहे, ते देश कोणत्याही आव्हानांचा सामना करू शकतात.

कोणत्याही देशामध्ये कौशल्य विकास कार्यक्रमासाठी मुख्यत: युवा पिढीवर लक्ष केंद्रित केले जाते. या संदर्भात आपल्या देशाची स्थिती चांगली आहे. लोकसंख्येमधील एक मोठा गट कृतिशील आहे. यामुळे भारताला सुवर्ण संधी प्राप्त होते; परंतु त्याचसोबत समोर मोठी आव्हाने देखील उभी ठाकतात. जेव्हा आपली लोकसंख्या विशेषत: युवा पिढी निरोगी, सुशिक्षित व कुशल होईल तेव्हाच आपल्या अर्थव्यवस्थेला याचा लाभ होईल.

भारताकडे युवकांची संख्या अतुलनीय आहे ज्यामुळे भविष्यात सामाजिक व आर्थिक विकास वृद्धिंगत होणे निश्चित आहे. आपल्या देशात ६०५ दशलक्ष लोक २५ वर्षांपेक्षा लहान आहेत. रोजगारासाठी उपयुक्त कौशल्य प्राप्त करून युवा पिढी परिवर्तनाचे प्रतिनिधी होऊ शकतात, यामुळे फक्त त्यांचेच जीवन सुधारणार नाही, तर दुसऱ्यांच्या आयुष्यात देखील ही युवा पिढी आमूलाग्र बदल घडवून आणू शकतात.

नुकतीच मंजूर झालेली प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना (पीएमकेव्हीवाय) ही युवकांच्या कौशल्य प्रशिक्षणासाठी एक मुख्य योजना आहे. या योजनेअंतर्गत, अभ्यासक्रमात सुधारणा, योग्य शिक्षण आणि प्रशिक्षित शिक्षकांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. प्रशिक्षणामध्ये व्यवहार कुशलता व व्यवहार परिवर्तन याचा देखील समावेश आहे. नवीन स्थापन करण्यात आलेले कौशल्य विकास व उद्योग मंत्रालय राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाच्या (एनएसडीसी) माध्यमातून या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करते. या अंतर्गत २४ लाख युवकांना प्रशिक्षण कक्षेत आणले आहे. कौशल्य प्रशिक्षण नॅशनल स्किल कॉलिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) व उद्योगद्वारा निश्चित केलेल्या मानदंडांवर आधारित असेल. या कार्यक्रमाअंतर्गत तृतीयपक्षी मूल्यांकन संस्थांनी केलेल्या मूल्यांकन व प्रमाणपत्रानुसार प्रशिक्षणार्थींना रोख पारितोषिक दिले जाईल. प्रति प्रशिक्षणार्थी अंदाजे ८ हजार रुपयांचे रोख पारितोषिक असेल.

एनएसडीसीने वर्ष २०१३-१७ या कालावधीसाठी नुकत्याच केलेल्या कौशल्य तूट अध्ययनाच्या माध्यमातून येणाऱ्या मागणीच्या आधारे कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येईल. केंद्र व राज्य सरकार, उद्योग आणि व्यावसायिक समूहांसोबत विचारविनिमय केल्यानंतर भविष्यातील मागणीचे आकलन केले जाईल, याकरिता, एक मागणी समूह मंच देखील सुरू करण्यात येत आहे. कौशल्य विकासाचे लक्ष्य निश्चित करतेवेळी नुकतेच लागू केलेले ‘मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा अभियान व स्वच्छ भारत अभियान’ या कार्यक्रमांची मागणी देखील लक्षात घेतली जाईल.

प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत श्रम बाजारात पहिल्यांदाच प्रवेश करणाऱ्यांवर मुख्यत्वे करून लक्ष केंद्रित केले जाईल आणि विशेषत: १० वी व १२ वीनंतर शिक्षण अर्धवट सोडलेल्या विद्यार्थ्यांवर देखील लक्ष केंद्रित केले जाईल. एनएसडीसीच्या प्रशिक्षण भागीदारांद्वारे या योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल. सध्या अंदाजे २,३०० केंद्रांवर एनएसडीसीचे १८७ प्रशिक्षण भागीदार आहेत. या व्यतिरिक्त केंद्र व राज्य सरकारांशी संबंधित प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांना देखील या योजनेअंतर्गत प्रशिक्षणासाठी जोडण्यात येईल. पीएमकेव्हीवाय अंतर्गत सेक्टर कौशल्य परिषद व राज्य सरकारे देखील कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमांची देखरेख करतील. योजनेअंतर्गत एक कौशल्य विकास व्यवस्थापन प्रणाली (एसडीएमएस) देखील स्थापन केली जाईल. जी सर्व प्रशिक्षण केंद्रांचा तपशील आणि प्रशिक्षण व अभ्यासक्रमाच्या गुणवत्तेची तपासणी करून त्याची नोंद करेल. जिथे शक्य असेल तिथे प्रशिक्षण प्रक्रियेमध्ये बायोमॅट्रिक प्रणाली व व्हीडिओ रेकॉर्डिंगचा देखील अंतर्भाव करण्यात येईल. प्रशिक्षणार्थींकडून माहिती (फिडबॅक) जमा करण्यात येईल, जी पीएमकेव्हीवाय योजनेच्या परिणामकारकतेच्या मूल्यांकनाचा मुख्य आधार असेल. तक्रारींच्या निवारणासाठी एक प्रभावी तक्रार निवारण प्रणाली देखील सुरू केली जाईल. याव्यतिरिक्त कार्यक्रमाच्या प्रचार-प्रसारासाठी एक ऑनलाइन नागरिक पोर्टल देखील सुरू केले जाईल.

या योजनेचा एकूण खर्च १ हजार १२० कोटी रुपये असून या योजनेतून १४ लाख युवकांना प्रशिक्षित केले जाईल आणि पूर्व शिक्षण प्रशिक्षणाला मान्यता देण्यावर विशेष जोर दिला जात आहे. यासाठी २२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून युवकांना संघटित करून त्यांच्यात जनजागृती निर्माण करण्यासाठी ६७ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. कौशल्य मेळाव्यांच्या माध्यमातून युवकांना संघटित केले जाईल आणि यासाठी स्थानिक पातळीवर राज्य सरकारं, स्थानिक संस्था, पंचायती राज संस्था व समुदाय आधारित संस्थांची मदत घेतली जाईल.

कौशल्य व उद्योग विकास याचा समावेश वर्तमान केंद्र सरकारच्या प्राधान्य सूचित आहेत. ‘मेक इन इंडिया’ अभियानाचे लक्ष्य साध्य करण्यामध्ये नवीन स्थापित कौशल्य आणि उद्योग विकास मंत्रालयाची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. भारताला एक निर्मिती केंद्र म्हणून उदयाला येण्यासाठी हे अभियान महत्त्वपूर्ण आहे. विकसनशील अर्थव्यवस्थेमध्ये निर्मिती क्षेत्रासह सर्व क्षेत्रांच्या मागणीनुसार प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्यामध्ये या मंत्रालयाची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व उपयुक्त उपाययोजनांना समाविष्ट करून घेण्यासाठी एक नवीन राष्ट्रीय कौशल्य व उद्योग विकास धोरण देखील तयार करण्यात आले आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून उच्च दर्जाच्या मनुष्यबळाचा विकास करण्याच्या दिशेने रूपरेखा तयार करण्यात येत आहे. वर्ष २०२२ पर्यंत ५५ कोटी लोकांना प्रशिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय कौशल्य विकास अभियानाअंतर्गत तीन संस्था कार्य करीत आहेत. राष्ट्रीय कौशल्य विकास परिषद पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली कौशल्य विकास प्रयत्नांना धोरणात्मक दिशा प्रदान करून त्यांचा आढावा देखील घेत आहेत. योजना आयोगाच्या उपाध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय कौशल्य विकास समन्वय, पंतप्रधानांच्या परिषदेच्या नियमांना लागू करण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर कार्य करीत आहे.

संपूर्ण विश्वात जलद गतीने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताने आपली ओळख निर्माण केली आहे. जगातील तीन महत्त्वपूर्ण अर्थव्यवस्थांच्या यादीत लवकरच भारताचा समावेश होईल, अशी आशा आहे. वर्ष २०२० पर्यंत भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचे निर्मिती केंद्र म्हणून देखील आपले स्थान निर्माण करेल. अनुकूल लोकसंख्या आणि दर्जात्मक मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेमुळे आपला देश जागतिक अर्थव्यवस्थेत विशेष छाप सोडू शकतो. भविष्यातील बाजारपेठेसाठी कौशल्य विकासासह मनुष्यबळ विकसित करण्यासाठी प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेमुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेला निश्चितच लाभ होईल. नवीन धोरणांतर्गत अभियान म्हणून लागू केलेली ही नवीन योजना मनुष्यबळ आणि उद्योग विकासामध्ये एका नवीन युगाची सुरुवात करेल.

(लेखक मुख्यमंत्र्यांचे माजी माहिती अधिकारी आहेत)