१०० कोटी हे देशाच्या सामर्थ्याचे प्रतीक


सणासुदीच्या काळात स्वदेशी वस्तूंना प्राधान्य द्या…




नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : कोरोनाविरोधातील लढाईत गुरुवारी देशाने १०० कोटी लसीकरणाचा टप्पा ओलांडला असून त्यानिमित्त देशभरात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी देशाला संबोधित करत जनतेच्या सहकार्यानेच हा महत्त्वपूर्ण टप्पा पार केल्याचे म्हटले आहे. तसेच त्यांनी सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे आभार मानत देशवासीयांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. ‘देशाने गुरुवारी १०० कोटी डोसचा टप्पा पार केला. हा सर्व भारतीयांसाठी एक आनंदाचा क्षण आहे. जनतेच्या सहकार्यानेच हा महत्त्वपूर्ण टप्पा पार झाला. १०० कोटी लसीचे डोस हा केवळ आकडा नसून देशाच्या सामर्थ्याचे एक प्रतीक आहे. भारताने ज्या गतीने १०० कोटींचा टप्पा ओलांडला त्याचे जगभरातून कौतुक होत आहे’, अशा शब्दांत मोदी यांनी भावना व्यक्त केल्या. तसेच आज अनेक लोक भारताच्या लसीकरण कार्यक्रमाची तुलना इतर देशांशी करत आहेत. भारताचं आज जगात कौतुक होत आहे, असेही पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.


‘कोरोनाच्या सुरुवातीला भारताचे कसे होईल? असा प्रश्न अनेकांना पडला होता. भारत या परिस्थितीचा सामना करू शकेल का? लस खरेदीसाठी भारत पैसे कुठून आणेल? भारत देशातील लोकांचे लसीकरण कसे करेल? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. मात्र, १०० कोटी डोस म्हणजे प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर आहे. भारताने आपल्या नागरिकांना १०० कोटी लसींचे डोस मोफत दिले आहेत’, असे पंतप्रधानांनी आवर्जून सांगितले. ‘हे एक नवीन भारताचे चित्र आहे.


आज अनेक जण भारताच्या लसीकरणाची तुलना जगातील इतर देशांशी करत आहेत. भारतात लसीकरणात कोणाताही भेदभाव न करता, सर्वसामान्यांप्रमाणे लसीकरण करण्यात आले. तसेच भारताचा संपूर्ण लसीकरण कार्यक्रम वैज्ञानिक आधारावर विकसित झाला, असल्याचेही ते म्हणाले.


भारताची लोकशाही म्हणजे ‘सबका साथ सबका विकास’, याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला. तसेच भारताने ‘मेक इन इंडिया’चे परिणाम अनुभवले असून येत्या सणासुदीच्या काळात देशवासीयांनी स्वदेशी वस्तूंना प्राधान्य द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.


देशात कोरोना लसीकरण मोहीम १६ जानेवारी २०२१ मध्ये सुरू झाली. मोदी यांनी १६ जानेवारी रोजी राष्ट्रीय कोविड-१९ लसीकरण मोहिमेचा पहिला टप्पा सुरू केला. ऑक्सफोर्ड, अॅस्ट्राझेनेका आणि भारत बायोटेकच्या कोवॅक्सिन आणि सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाची कोवाशिल्ड या लसींच्या आपत्कालीन वापरास सरकारने मंजुरी दिली होती. १८ सप्टेंबर रोजी देशभरात लसीचे २५ दशलक्ष डोस देण्यात आले. लस देण्यासाठी देशभरात ५२,०८८ केंद्रे सुरू करण्यात आली. त्यापैकी ५०,०५६ सरकारी केंद्रे आहेत, जिथे मोफत लस दिली जात आहे, तर २,०३२ खासगी केंद्रे आहेत.


लसीकरणातील पहिल्या पाच राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश १२,२१,४०,९१४, महाराष्ट्र ९,३२,००,७०८, पश्चिम बंगाल ६, ८५,१२,९३२, गुजरात
६,७६,६७,९००, मध्य प्रदेश ६,७२,२४,२८६ या राज्यांचा समावेश आहे.


व्हीआयपी संस्कृती ठेवली दूर...


आपल्या भाषणाची सुरुवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः’ या वेदवाक्यासहीत केली. आपल्या देशाने एकीकडे कर्तव्याचे पालन केले; त्यामुळेच देशाला मोठे यश प्राप्त झाले, असा वेदवाक्याचा अर्थही पंतप्रधानांनी समजावून सांगितला.


‘डब्ल्यूएचओ’कडून भारताचे अभिनंदन!


जगातील मोठ्या देशांनी लसींवर रिसर्च करणे, लसी शोधून काढणे यावर वर्चस्व मिळवले होते. भारत अनेकदा त्यांच्या शोधांवर अवलंबून राहत होता. भारताला जगभरात एक नवीन ‘फार्मा हब’ म्हणून स्वीकृती मिळाल्याचा दावाही यावेळी पंतप्रधान मोदींनी केला. तसेच ‘डब्ल्यूएचओ’नेही भारताचे अभिनंदन केल्याचे त्यांनी सांगितले. भारताची लसीकरण मोहीम ‘सबका साथ, सबका विकास आणि सबका प्रयास’चे उदाहरण असल्याचे सांगून मोदींनी स्टार्टअप कल्चरचाही उल्लेख केला. देशात अगोदर परदेशांत बनणाऱ्या वस्तूंचा उल्लेख केला जात होता; परंतु आज लोकांना ‘मेड इन इंडिया’ची ताकद मोठी असल्याचं जाणवतंय, असं म्हणतानाच ‘कोरोना काळात कृषी क्षेत्राच्या योगदानाचंही त्यांनी कौतुक केले.

Comments
Add Comment

शौर्य पाटील मृत्यू प्रकरणी दिल्ली सरकारची चौकशी समिती

सेंट कोलंबस शाळेच्या चार शिक्षिका निलंबित नवी दिल्ली : दिल्लीतील सेंट कोलंबस शाळेत दहावीला शिकणारा सांगलीचा १६

हिवाळी अधिवेशनाआधी केंद्र सरकारची सर्वपक्षीय बैठक

मुंबई : हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी संसदेचे कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय

स्मृती मानधना-पलाश मुच्छल लग्नाची 'ही' तारीख पंतप्रधानानीचं केली उघड

मुंबई : स्मृती मानधना आणि पलाश मुच्छल यांच्या लग्नाबाबतची चर्चा अनेक दिवसापासून रंगत होती. मात्र आता त्यांच्या

स्मार्ट सिटीच्या धर्तीवर अयोध्येचा विकास

लखनऊ / अयोध्या : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाचा परिणाम म्हणून अयोध्येचा स्मार्ट सिटी

विधेयक मंजुरीसाठी राष्ट्रपती, राज्यपालांवर वेळेचं बंधन नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था): सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना राज्य किंवा केंद्र

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच जिल्हा परिषदांचा कार्यक्रम

आरक्षणासाठी निवडणूक आयोग पुन्हा लॉटरी काढण्याची शक्यता नवी दिल्ली : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या