...मग आम्ही आत्महत्या करायची का?

  166


पर्ससीन नेट मच्छीमारांचा संतप्त सवाल




रत्नागिरी (प्रतिनिधी) : पारंपरिक मच्छीमारांना उभारी देण्याच्या नावाखाली राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने मासेमारी कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय घेतल्याने पर्ससीन नेट मासेमारी व्यावसायिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. यामुळे पर्ससीन नेट मासेमारी पूर्णपणे बंद होऊन मुंबईसह कोकणातील सुमारे १० लाखजणांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. आता आम्ही आत्महत्या करायची का? असा सवाल व्यावसायिकांनी राज्य शासनाला केला आहे. या कायद्याच्या विरोधात लवकरच संपूर्ण कोकण किनारपट्टीवर आंदोलन केले जाणार आहे, अशी माहिती वेस्ट कोस्ट पर्ससीननेट वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष गणेश नाखवा, पदाधिकारी अशोक सारंग, पर्ससीननेट मच्छीमारांचे नेते नासिर वाघू यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.


महाविकास आघाडी सरकारने केलेला हा कायद्यातील बदल भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारा आहे. किनाऱ्यावरील मच्छीमारांना उद्ध्वस्त करणारे महाराष्ट्र एकमेव राज्य आहे. त्याचवेळी जे ५८ प्रकारच्या माशांचे संवर्धन करायचे आहे ती मासळी इतर कोणत्याही मच्छीमार नौकांकडून पकडली जाणार नाही, याची शासनाने कोणतीच काळजी घेतलेली नाही, असेही त्यांनी सांगितले.


पर्ससीन मासेमारीला संपवणाऱ्या या सुधारीत कायद्याविरोधात आंदोलन करण्याबाबतचे नियोजन करण्यासाठी रत्नागिरीत मुंबईपासून सिंधुदुर्गपर्यंतच्या मच्छीमार नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत माहिती देऊन हा कायदा स्थगित न झाल्यास प्रत्येक किनाऱ्यावर आंदोलन केले जाणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. यावेळी उरणचे मच्छीमार नेते अमोल रोग्ये, मच्छीमार नेते रमेश नाखवा, विकास उर्फ धाडस सावंत, नुरुद्दीन पटेल, जावेद होडेकर, अॅड.मिलिंद पिलणकर आदी उपस्थित होते.


इतर राज्यांमध्ये वेगळी परिस्थिती


राज्यात १२०० पर्ससीननेट नौका असून त्यावर सुमारे १० लाख जणांची उपजीविका अवलंबून आहे. राज्याला ७२० किमीचा समुद्रकिनारा असूनही सरकारला फक्त १८२ पर्ससीननेट नौका ठेवायच्या आहेत. परंतु इतर राज्यांना लहान समुद्रकिनारा असतानाही मोठ्या प्रमाणात पर्ससीन नौका सुरू आहेत, असेही असोसिएशनचे अध्यक्ष नाखवा यांनी सांगितले.


विरोध कशासाठी?


महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अध्यादेशाला राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून हा मसुदा राज्यपालांच्या सहीसाठी पाठवला जाणार आहे. राज्यपालांची सही झाल्यानंतर कायद्यात रुपांतर होणार आहे. पर्ससीननेट मच्छीमार नौकांवरील कारवाईनंतरचा खटला तहसीलदारांच्या न्यायालयात पाठवला जात होता. सुधारीत कायद्यानुसार हा खटल्याचे अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून तहसीलदारांऐवजी मत्स्यव्यवसाय अधिकारी करणार आहेत. तहसीलदारांच्या कारवाईत नौकेवर मिळालेल्या मासळीच्या किमतीच्या पाच पट दंड करण्याची तरतूद आहे. पण सुधारीत कायद्यानुसार हा दंड ५ ते २० लाखांपर्यंत करण्याची तरतूद आहे. हा एकप्रकारे भ्रष्टाचाराला चालना देणारा कायद्यातील बदल असल्याचेही सिंधुदुर्गतील मच्छीमार नेते अशोक सारंग यांनी सांगितले.

Comments
Add Comment

Red Soil Stories चे सुप्रसिद्ध यूट्यूबर शिरीष गवस यांचं निधन, वयाच्या ३३व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

कोकणातील खाद्यसंस्कृती यूट्यूब व्हिडीओच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवणारे सुप्रसिद्ध Red Soil Stories चे युट्युबर

गणेशभक्तांचा रेल्वे प्रवास अधिक सुखकर करा!

खा. नारायण राणे यांनी रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेऊन विशेष गाड्या,अधिकचे कोच जोडण्याची केली मागणी नवी दिल्ली :

सिंधुदुर्गमध्ये महाराष्ट्राचा पहिला काचेचा पूल सज्ज! नापणे धबधब्यावर पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते लोकार्पण, कोकण पर्यटनाला नवी झळाळी

सिंधुदुर्ग: कोकणच्या निसर्गरम्य सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात, पर्यटनाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेणारे एक महत्त्वाचे

अभय योजनेचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा

आयुक्त मंगेश चितळे यांचे आवाहन पनवेल : मालमत्ता करांवरील शास्तीमध्ये सवलत देत पनवेल महापालिकेने दिनांक १८ जुलै

Reservation Chart : आता ट्रेन सुटण्याच्या ८ तास आधी पाहायला मिळणार आरक्षण चार्ट, 'या' दिवसापासून सेवा सुरूवात

मुंबई : रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना अधिक सोयीस्कर सेवा देण्यासाठी आणि त्यांचा प्रवास अधिक चांगल्या पद्धतीने

मुंबई-गोवा महामार्ग पंधरा वर्षे का रखडला? प्रवाशांना १ कोटीचा विमा आणि नुकसान भरपाईसाठी नितीन गडकरींना थेट पत्र

रत्नागिरी : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या दीर्घकाळ रखडलेल्या कामांमुळे त्रस्त झालेल्या कोकणवासीयांनी