...मग आम्ही आत्महत्या करायची का?


पर्ससीन नेट मच्छीमारांचा संतप्त सवाल




रत्नागिरी (प्रतिनिधी) : पारंपरिक मच्छीमारांना उभारी देण्याच्या नावाखाली राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने मासेमारी कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय घेतल्याने पर्ससीन नेट मासेमारी व्यावसायिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. यामुळे पर्ससीन नेट मासेमारी पूर्णपणे बंद होऊन मुंबईसह कोकणातील सुमारे १० लाखजणांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. आता आम्ही आत्महत्या करायची का? असा सवाल व्यावसायिकांनी राज्य शासनाला केला आहे. या कायद्याच्या विरोधात लवकरच संपूर्ण कोकण किनारपट्टीवर आंदोलन केले जाणार आहे, अशी माहिती वेस्ट कोस्ट पर्ससीननेट वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष गणेश नाखवा, पदाधिकारी अशोक सारंग, पर्ससीननेट मच्छीमारांचे नेते नासिर वाघू यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.


महाविकास आघाडी सरकारने केलेला हा कायद्यातील बदल भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारा आहे. किनाऱ्यावरील मच्छीमारांना उद्ध्वस्त करणारे महाराष्ट्र एकमेव राज्य आहे. त्याचवेळी जे ५८ प्रकारच्या माशांचे संवर्धन करायचे आहे ती मासळी इतर कोणत्याही मच्छीमार नौकांकडून पकडली जाणार नाही, याची शासनाने कोणतीच काळजी घेतलेली नाही, असेही त्यांनी सांगितले.


पर्ससीन मासेमारीला संपवणाऱ्या या सुधारीत कायद्याविरोधात आंदोलन करण्याबाबतचे नियोजन करण्यासाठी रत्नागिरीत मुंबईपासून सिंधुदुर्गपर्यंतच्या मच्छीमार नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत माहिती देऊन हा कायदा स्थगित न झाल्यास प्रत्येक किनाऱ्यावर आंदोलन केले जाणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. यावेळी उरणचे मच्छीमार नेते अमोल रोग्ये, मच्छीमार नेते रमेश नाखवा, विकास उर्फ धाडस सावंत, नुरुद्दीन पटेल, जावेद होडेकर, अॅड.मिलिंद पिलणकर आदी उपस्थित होते.


इतर राज्यांमध्ये वेगळी परिस्थिती


राज्यात १२०० पर्ससीननेट नौका असून त्यावर सुमारे १० लाख जणांची उपजीविका अवलंबून आहे. राज्याला ७२० किमीचा समुद्रकिनारा असूनही सरकारला फक्त १८२ पर्ससीननेट नौका ठेवायच्या आहेत. परंतु इतर राज्यांना लहान समुद्रकिनारा असतानाही मोठ्या प्रमाणात पर्ससीन नौका सुरू आहेत, असेही असोसिएशनचे अध्यक्ष नाखवा यांनी सांगितले.


विरोध कशासाठी?


महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अध्यादेशाला राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून हा मसुदा राज्यपालांच्या सहीसाठी पाठवला जाणार आहे. राज्यपालांची सही झाल्यानंतर कायद्यात रुपांतर होणार आहे. पर्ससीननेट मच्छीमार नौकांवरील कारवाईनंतरचा खटला तहसीलदारांच्या न्यायालयात पाठवला जात होता. सुधारीत कायद्यानुसार हा खटल्याचे अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून तहसीलदारांऐवजी मत्स्यव्यवसाय अधिकारी करणार आहेत. तहसीलदारांच्या कारवाईत नौकेवर मिळालेल्या मासळीच्या किमतीच्या पाच पट दंड करण्याची तरतूद आहे. पण सुधारीत कायद्यानुसार हा दंड ५ ते २० लाखांपर्यंत करण्याची तरतूद आहे. हा एकप्रकारे भ्रष्टाचाराला चालना देणारा कायद्यातील बदल असल्याचेही सिंधुदुर्गतील मच्छीमार नेते अशोक सारंग यांनी सांगितले.

Comments
Add Comment

साळीस्ते खून प्रकरणात नवा ट्विस्ट! मृतदेह डॉक्टर पेशातील व्यक्तीचा असल्याची चर्चा ?

कणकवली: साळीस्ते येथे गुरुवारी दुपारी १२:३० एका पुरुषाचा मृतदेह काहीसा कुजलेल्या अवस्थेत सापडल्याने खळबळ माजली

Rain Alert : दिवाळीच्या उत्साहात पावसाचं विघ्न? मुंबई-कोकण किनारपट्टीवरील हवामान बदलणार, कसा असेल अंदाज?

मुंबई : महाराष्ट्रासह देशातील बहुतांश राज्यांतून मान्सूनने आता माघार घेतली असली तरीही, अनेक ठिकाणी अद्याप

दिवाळीच्या सुट्टीत मुंबई-गोवा महामार्ग ठप्प! प्रवाशांचा खोळंबा; 'खड्ड्यांतील प्रवास कधी थांबणार?'

मुंबई/महाड: दिवाळीच्या सुट्ट्या तोंडावर आल्या असतानाच मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर (NH-66) आज, १७ ऑक्टोबर रोजी

IRCTC Website Crash : ऐन दिवाळीच्या तोंडावर रेल्वे प्रवाशांना मोठा फटका! तिकीट बुक होता होईना, IRCTC वेबसाइट आणि ॲप अचानक ठप्प

दिवाळीच्या तोंडावर प्रवाशांची मोठी गैरसोय दिवाळीच्या काळात गावी जाणाऱ्या लाखो प्रवाशांना आज एक मोठी तांत्रिक

सिंधुदुर्गात एसटी बसच्या संख्या वाढवा

मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे निर्देश सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राज्य परिवहन महामंडळाच्या पायाभूत सुविधांचे

सिंधुदुर्गात वाड्या, रस्त्यांच्या जातीवाचक नावांऐवजी आता महापुरुषांची नावे

नावे बदलणारा राज्यातील पहिला जिल्हा कणकवली : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १९२ वस्त्यांची आणि २५ रस्त्यांची जातीवाचक