महाराष्ट्र बंदमुळे सर्वसामान्य हैराण

उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर प्रकरणाचे राजकीय भांडवल करण्याच्या उद्देशाने राज्यातील महाविकास आघाडीने सोमवारी ‘महाराष्ट्र बंद’ केला. सरकारी बळाचा वापर किंवा जबरदस्तीने दुकाने बंद करताना आमचा बंद शंभर टक्के यशस्वी झाला, हा सत्ताधाऱ्यांचा दावा चुकीचा आहे. नुकसान होण्याच्या भीतीने व्यापारी, दुकानदारांनी आपापली दुकाने उघडणे टाळले. सर्वसामान्यही याच भीतीपोटी घराबाहेर पडले नाहीत. मात्र, जनता-जनार्दनाच्या मनात असलेल्या भीतीला शिवसेना आणि आघाडीतील अन्य पक्ष त्यांचा विजय मानत असतील, तर पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी याहून दुर्दैवी गोष्ट कोणती? शिवसैनिकांनी धाक दाखवून दुकाने बंद करण्याचे प्रकार अनेक ठिकाणी घडले. त्यात ठाण्यासह सिंधुदुर्ग, जळगाव येथील घटनांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. ठाण्यात शिवसेनेची दादागिरी पाहायला मिळाली. बाभळी नाका ते स्टेशन परिसर, नौपाडा या भागात शिवसैनिकांनी रस्त्यावर उतरून दुकाने बंद केली. मात्र रिक्षाचालक प्रतिसाद देत नसल्याने टेंभी नाका परिसरातील आनंद आश्रम भागात उपमहापौर पल्लवी कदम यांचे पती पवन कदम हे कार्यकर्त्यांसह स्टेशन परिसरात ये-जा करणाऱ्या रिक्षाचालकांना दांडक्याने मारहाण करत असल्याचा व्हीडिओ सध्या व्हायरल झाला आहे. जळगावमधील दाणाबाजार परिसरात काही ठिकाणी व्यापारी व राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये दुकाने बंद करण्याच्या मुद्द्यावरून शाब्दिक चकमक उडाली होती; परंतु पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्यामुळे काही अनुचित प्रकार घडला नाही.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महाविकास आघाडीच्या बंदचा फज्जा उडाला. त्यामुळे शिवसेना नेते आणि कार्यकर्त्यांना बाजारपेठेत फिरून दुकाने बंद करण्याची वेळ आली. कणकवलीत काही व्यापाऱ्यांना धमकावत दुकाने बंद केली. याबद्दल व्यापारी वर्गाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व नऊ तालुक्यांतील व्यापाऱ्यांनी तीव्र विरोध केला आणि आपली दुकाने सुरूच राहतील, असे सांगत दिवसभर दुकाने सताड उघडली. काही ठिकाणी सेनेच्या मोजक्याच पदाधिकाऱ्यांनी बंदला विरोध करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर दादागिरी करत दुकाने बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र व्यापाऱ्यांनीही बंद केलेली दुकानांची शटर पुन्हा वर करत दुकाने सुरू ठेवली. तुमचे दुकान प्रथम बंद करा आणि मग आम्हाला दुकाने बंद करण्यास जबरदस्ती करा, असे कणकवलीतील एका व्यापाऱ्याने शिवसेना आमदार वैभव नाईक यांना सुनावले. कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांसमोर आमदारांना धुडकावून लावल्याने अनपेक्षित धक्का बसला. कणकवली मुख्य चौकात आर. बी. बेकरी बंद करून लगतच्या एका व्यापाऱ्याला तुझेही दुकान बंद कर, असे दरडावले. तेव्हा त्या व्यापाऱ्याने, तुमचे नरडवे नाक्यावर लोखंड, स्टील, सिमेंट, पत्रे आदी वस्तू विकण्याचे दुकान सुरू आहे ते आधी बंद करा, मग आम्ही आमचे दुकान बंद करतो. कोरोनाच्या काळात सुद्धा तुमचे दुकान चालू होते, असे सुनावले.

कोरोनाची दुसरी लाट ओसरल्यानंतर निर्बंध कमी करण्याची सुबुद्धी आघाडी सरकारला सुचली. मात्र, अद्याप लोकलसेवेसह अनेक ठिकाणी निर्बंध आहेत. मग सरकारचा बंद शंभर टक्के यशस्वी कसा झाला? शिवसेनेच्या ताब्यात ठाणे आणि मुंबई महानगरपालिका आहे. सकाळी काही बसेस चालवण्याचे नाटक केले. मात्र, धारावी, मानखुर्द, शिवाजी नगर, चारकोप, ओशिवरा, देवनार, इनॉर्बिट मॉल अशा विविध भागांत अज्ञात व्यक्तींनी सोमवारी मध्यरात्री दगडफेक करून अकरा बेस्ट बसेसचे नुकसान केले, असे सांगताना बसेस डेपोमध्येच थांबवल्या. हा बंद आघाडी सरकारचा होता. मग अज्ञात व्यक्ती कोण, याचा खुलासा सरकारने केलेला नाही. बेस्ट तसेच टीएमटी बस सेवा बंद असल्यामुळे कामानिमित्ताने घराबाहेर पडलेल्या नागरिकांनी सकाळपासूनच रिक्षासाठी मोठ्या रांगा लावल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. काही प्रमाणात निर्बंध उठवल्याने लोक घराबाहेर पडत आहेत. लाखो लोकांचे हातावर पोट आहे. त्यामुळे सरकारने बंद केला तरी बाहेर पडायला हवे. नाही तर उपाशी राहण्याची वेळ येईल. परिणामी, अनेक जण रोजी-रोटीसाठी नेहमीप्रमाणे बाहेर पडले. मात्र, बसेस नसल्याने अनेकांची परवड झाली. अनेकांना पुन्हा घरी परतावे लागले. एकूणच काय तर बंदची हाक देत ठाकरे सरकारने सर्वसामान्यांचा दोन वेळचा घास हिरावून घेतला.

वास्तविक पाहता उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ यांच्या उत्तर प्रदेश सरकारने लखीमपूर प्रकरणाची गंभीर दखल घेत दोषींना अटक करून कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, ठाकरे सरकारने लखीमपूर घटनेच्या माध्यमातून सवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी ‘महाराष्ट्र बंद’ची घोषणा केली.

तीन पक्षांच्या तिघाडी सरकारने ‘महाराष्ट्र बंद’ची घोषणा केली खरी. मात्र, त्यामागील उद्देश काय होता, असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला पडला आहे. शेतकऱ्यांची इतकीच काळजी आहे, तर राज्यातील शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर का सोडले आहे? गेल्या २० महिन्यांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. वादळांसह अतोनात पावसामुळे राज्यातील शेतकरी, बागायतदार उद्ध्वस्त झाला आहे. या शेतकऱ्यांची कैफियत ऐकायला, त्यांच्या समस्या सोडवायला मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना वेळ नाही. ठाकरे सरकारला शेतकऱ्यांची चिंता असेल, तर त्यांनी प्रथम राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न प्राधान्याने सोडवा. वादळ किंवा पावसामुळे झालेली नुकसानभरपाई तातडीने द्या. तसे केले तरच तुम्हाला अन्य राज्यांमध्ये घडलेल्या घटनांवर भाष्य करण्याचा किंवा अन्य प्रकारे व्यक्त होण्याचा अधिकार आहे.