संसाधने, पैसा, मनुष्यबळ, संघटन असे सारे असताना भारतीय जनता पक्षाला दिल्ली पालिकेतली सत्ता टिकवता आली नाही. ज्या रेवडी संस्कृतीचा मुद्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार उपस्थित केला, तिनेच भाजपचा पराभव केला. समन्वयाचा अभाव, विकासकामांकडे झालेले दुर्लक्ष, स्थानिक प्रश्नांना न दिलेलं महत्त्व हे मुद्दे भाजपच्या विरोधात गेले, तर दिल्लीकरांच्या मूलभूत प्रश्नांवर दिलेला भर ‘आप’च्या कामी आला.
दिल्लीत भाजपचे मजबूत संघटन होते. विजयकुमार मल्होत्रा, मदनलाल खुराणा, साहिबसिंह वर्मा, सुषमा स्वराज, केदारनाथ सहानी यांनी भाजपचे संघटन केले होते. भाजपला दिल्लीत सत्ता आणून देण्यात या नेत्यांचा सहभाग होता. दिल्लीत जनसंघापासून भाजपचे संघटन असले तरी आता त्यात शिस्तबद्धता राहिलेली नाही. दिल्लीत गेल्या १५ वर्षांपासून भाजपची सत्ता आहे. या काळात नगरसेवकांनी जनहिताची कामे करण्याऐवजी कंत्राटदार होण्यात धन्यता मानली. भाजपची सत्ता असताना नागरी जीवन सुकर होईल, अशी नागरिकांची अपेक्षा फोल ठरली. अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन यांच्यावर भाजप व्यक्तिगत टीका करत होता. त्यांच्या गैरकारभारावर तुटून पडत होता. त्यांचे व्हीडिओ बाहेर काढण्यात भाजपला जेवढा रस होता, तेवढा सामान्यांची कामे करण्यात दिसत नव्हता. लोकांना व्यक्तिगत आरोपात रस नव्हता, तर मूलभूत नागरी सुविधा कोण देते, यात जास्त रस होता. दिल्ली महानगरपालिकेत सत्ताविरोधी मोठी लाट आहे, हे भाजपच्या लक्षात आले नाही. दिल्ली महानगरपालिकेत १५ वर्षे सातत्याने सत्ता गाजवल्यानंतर आता भाजपला विरोधात बसावे लागणार आहे. ‘आप’च्या आमदारांची भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात झालेली रवानगी ही भाजपने केलेली सुडाची कारवाई आहे, असे मतदारांना वाटले. छळ झालेल्या नेत्यांबद्दल सर्वसामान्यांच्या मनात सहानुभूती निर्माण झाल्याचे वेगवेगळ्या प्रसंगी दिसून आले. सत्येंद्र जैन आणि मनीष सिसोदिया यांच्या विरोधातील कारवाईत राजकारण जास्त आहे, असेही जनतेला वाटले. यातूनच आजचा निकाल पुढे आला.
दिल्लीमध्ये मनीष सिसोदिया यांच्याविरोधात अनेकदा चौकशी होऊनही ‘सीबीआय’ असो की ‘ईडी’; आरोपपत्र दाखल करू शकले नाहीत. ‘आम आदमी पक्षा’ने दिल्ली महानगरपालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याचे असे राजकारण केले, ज्याला भाजप योग्य उत्तर देऊ शकला नाही. भाजपने आपल्या पद्धतीने ‘आम आदमी पक्षा’वर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला. सत्येंद्र जैन यांचा तुरुंगात मसाज करून घेतानाचा व्हीडिओ प्रसिद्ध करून भाजपने सर्वसामान्यांमध्ये ‘आप’विषयी नाराजी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यात काहीसं यश आलं. जैन यांच्या मतदारसंघात येणाऱ्या सर्व वॉर्डात भाजपला यश मिळालं; परंतु संपूर्ण दिल्लीकरांना हे आरोप मान्य झाले नाहीत. किंबहुना हे आपच्या आमदारांना बदनाम करण्याचे षडयंत्र आहे, असे अनेकांना वाटले. आम आदमी पक्षाचे दारू धोरण चुकीचे असल्याचे मैदानात ओरडून सांगणेही भाजपच्या विरोधात गेले. ‘आम आदमी पक्षा’ने आणलेल्या दारू धोरणाला भाजपने कडाडून विरोध केला. नव्या दारू धोरणात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे सांगण्यात आले; पण केजरीवाल आणि सिसोदिया यांच्यासारखे मोठे चेहरे त्यात अडकले नाहीत.
भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडून आपच्या ‘रेवडी संस्कृती’चा अनेक वेळा उल्लेख झाला. दिल्ली महानगरपालिकेच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून फुकटच्या योजनांना विरोध करणारा भाजप अन्य राज्यांमध्ये मात्र अशा योजनांसाठी हात ढिला सोडतो, हे मतदारांना चांगलंच अवगत होतं. दिल्लीत लाखो लोक मोफत वीज आणि पाण्याचा लाभ घेत आहेत. महिलांना मोफत बस प्रवास करता येतो. भाजप त्यावरच हल्ला करत असल्याने मतदारांना आपल्यावरच्या योजनांवरच हा हल्ला असल्याचे वाटले. दिल्ली महानगरपालिकेत भाजप जिंकला, तर उद्या दिल्ली विधानसभाही जिंकू शकेल. तसे झाले तर मोफत मिळणाऱ्या या सुविधा केव्हाही बंद होऊ शकतात, अशी भीती दिल्लीतील जनतेला वाटली. ‘आम आदमी पक्ष’ सातत्याने स्थानिक मुद्द्यांवर निवडणूक लढवताना दिसत होता. याउलट, भाजप राष्ट्रवाद आणि राष्ट्रीय मुद्द्यांवर वाद घालताना दिसला. ‘आम आदमी पक्षा’च्या नेत्यांना खोटारडे आणि भ्रष्ट सिद्ध करण्यात भाजप सतत मग्न होता. सार्वजनिक समस्या त्यांच्यासाठी दुय्यम बनल्या होत्या. पंजाब विधानसभा निवडणुकीनंतर ‘आम आदमी पक्षा’चा हा दुसरा मोठा विजय ठरला. भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेससाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. केजरीवाल जिथे जिथे पाय ठेवतात तिथे भाजप-काँग्रेसचा सहज पराभव होतो, याचं कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
दिल्ली महानगरपालिकेत एकूण २५० वॉर्ड आहेत. या वेळी केवळ ५०.४७ टक्के लोकांनी मतदान केले. पाच वर्षांपूर्वीच्या निवडणुकीत ५३.५ टक्के मतदान झाले होते. कमी मतदान झाल्यास सत्ताधाऱ्यांचा फायदा होतो, असं गृहितक असते. ताज्या निवडणुकीत ‘आप’ने या गृहितकाला छेद दिला. ‘आप’ने १३४ जागा जिंकल्याने दिल्ली महानगरपालिकेत बहुमताने ‘आप’ची सत्ता येण्याचा मार्ग मोकळा झाला. भारतीय जनता पक्षाला १०४ जागांवर समाधान मानावे लागले. नऊ जागा काँग्रेसच्या खात्यात गेल्या. तीन जागांवर अपक्ष उमेदवार विजयी झाले. दिल्ली महानगरपालिकेत ‘आम आदमी पक्षा’ला ४२.२० टक्के मते मिळाली. भारतीय जनता पक्षाला ३९.०२ टक्के मते मिळाली. काँग्रेसला ११.६८ टक्के मते मिळाली. ३.४२ टक्के लोकांनी अपक्ष उमेदवारांना मतदान केले. दिल्ली महानगरपालिकेची निवडणूक नेहमीच काँग्रेस आणि भाजपदरम्यान व्हायची; पण आठ वर्षांपूर्वी ‘आप’च्या प्रवेशाने दोन्ही पक्षांच्या अडचणीत वाढ झाली. गेल्या काही वर्षांमध्ये ‘आप’ मजबूत होत आहे. केजरीवाल दिल्लीत एक ब्रँड म्हणून उदयास आले. २०२० च्या दिल्ली विधानसभा आणि या वर्षीच्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी हे सिद्ध केले आहे की, केजरीवाल हे भाजप विरोधकांचा मजबूत चेहरा बनले आहेत. दिल्ली महानगरपालिका निवडणुकीत केजरीवाल यांच्या चेहऱ्याने खूप काम केले.
निवडणुकीच्या सुरुवातीला आपने ‘एमसीडीमध्येही केजरीवाल’ असा नारा दिला होता; मात्र नंतर तो बदलून ‘केजरीवालांचं सरकार, केजरीवालांचे नगरसेवक’ असा केला. याद्वारे त्यांना दिल्लीत ‘आप’ला पूर्ण सत्ता मिळाल्यास केजरीवाल स्वच्छतेची आणि लोकांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करू शकतील, असे सुचवायचे होते. केजरीवाल आपल्या नियोजनात यशस्वी झाले. दिल्लीतील अस्वच्छता, कचऱ्याचे ढीग, भ्रष्टाचार अशा अनेक मुद्द्यांवरून ‘आप’ने भाजपला सातत्याने घेरले होते. त्याला उत्तर देण्याऐवजी भाजप सातत्याने ‘आप’वर आरोप करत राहिला आणि ‘आप’च्या जाळ्यात अलगद अडकला. ‘आप’च्या नेत्यांना जाणीवपूर्वक त्रास दिला जात असल्याचा संदेश केजरीवाल यांनी जनतेला दिला. अशा स्थितीत एकीकडे भाजपबद्दल लोकांमध्ये असलेली प्रस्थापीतविरोधी भावना आणि दुसरीकडे अरविंद केजरीवाल यांच्याबद्दलची लोकांची सहानुभूती यामुळे ‘आप’ला जनतेने भरभरून दिले. ‘आप’ सरकारच्या मोफत वीज, शाळांची उत्तम व्यवस्था, मोहल्ला, दवाखाने, वृद्धांसाठी धार्मिक यात्रा, महिलांसाठी बसमध्ये मोफत प्रवास या योजनांनीही मोलाचे काम केले. महागाईच्या काळात गरीब वर्गाला या योजना खूप आवडल्या. यामुळेच ‘आप’चे मतदार मतदानासाठी बाहेर पडले.
दिल्ली महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या निकालांनी केजरीवाल यांच्या यशाचा आलेख उंचावला आहे. केजरीवाल हे आगामी काळात भाजपच्या विरोधातील सर्वात मजबूत चेहरा असतील. ताज्या निकालांनी काँग्रेसला सर्वाधिक धक्का बसला आहे. भाजप आणि ‘आप’ने महानगरपालिका निवडणुकीत पूर्ण ताकद पणाला लावली होती; पण काँग्रेस या निवडणुकीत कुठेही नव्हती. काँग्रेसच्या दिग्गज नेत्यांनी निवडणुकीत अजिबात प्रचार केला नाही. संपूर्ण निवडणूक स्थानिक नेत्यांवर सोडली होती. त्यामुळेही पक्षाला मोठा फटका सहन करावा लागला. या निवडणुकीनंतर कायदा आणि सुव्यवस्था विभाग वगळता संपूर्ण दिल्ली आता ‘आप’च्या ताब्यात गेली आहे. दीड वर्षांनी लोकसभा निवडणूक आहे. अर्थात जनता हुशार असते. यापूर्वी दोनदा दिल्लीची सत्ता ‘आप’च्या ताब्यात देताना जनतेने लोकसभेत मात्र सुकाणू भाजपच्या हाती दिले. आतापर्यंत ‘आप’ अनेक मुद्द्यांवर भाजप सरकारवर आरोप करत राहिला. आता मात्र दिल्ली महानगरपालिकेतही ‘आप’ची सत्ता असल्याने तो भाजपला दोष देऊ शकणार नाही. निवडणुकीदरम्यान केजरीवाल यांनी सातत्याने मांडलेल्या विकासाच्या आणि मूलभूत समस्यांच्या मुद्द्यांवर आता केजरीवाल यांना काम करावे लागेल.
-प्रमोद मुजुमदार