मराठीच्या मुद्द्यांकरिता लढणार कोण?

मायभाषा: डॉ. वीणा सानेकर

मराठी शाळांबाबत एकूण समाज अधिकाधिक असंवेदनशील होत चालला आहे, असे मला टप्प्याटप्प्याने जाणवत आले आहे. काही वर्षांपूर्वी मराठी शाळांची पटसंख्या कमी होत आहे याबद्दल निदान लोक चुकचुकत तरी होते. “आमची मुले इंग्रजीत शिकली, मराठी पुस्तके वाचणे तर दूर, मराठी बोलायलाही ती तयार नाहीत,” अशी हळहळ तरी होती. आता हेही चित्र दिसत नाही. उलट बदलत्या सामाजिक वातावरणात आपण मुलांच्या शिक्षणाबाबत इंग्रजी माध्यमाचा निर्णय घेतला हे योग्यच केले असे आज लोकांना वाटत आहे. लोक मराठी शाळांपासून इतके दूर गेले आहेत की त्यांना या शाळांविषयी कोणतीही आस्था उरलेली नाही.

मराठी शाळांसमोर आज स्वत:ला टिकवण्याचे फार मोठे आव्हान आहे. त्यात ग्रामीण भागात तर वेगळेच प्रश्न आहेत. शिक्षण हक्क कायदा असे सांगतो की, शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा हक्क आहे नि मातृभाषेतील शिक्षण हा हक्क तर जतन केला गेलाच पाहिजे. एक किलोमीटरच्या आत प्राथमिक शिक्षणाकरिता तर तीन किलोमीटरच्या आत माध्यमिक शिक्षणाकरिता मुलांना शाळा मिळालीच पाहिजे, पण दहा किलोमीटरच्या परिसरातील शाळा समूह किंवा संकुल योजनेत समायोजित केल्या जातील असे पाऊल शासनाने उचलल्यामुळे दुर्गम व ग्रामीण भागात चिंतेचे वातावरण आहे. अनेक मराठी शाळांचे कितीतरी शिक्षक आणि पालक यात भरडून निघतील अशी स्थिती आहे.

मुख्य म्हणजे समूह योजनेच्या या कात्रीकारणाने मुलींच्या शिक्षणाची वाताहत होण्याची भीती आहे. मुलगी मोठी झाली की, तिला घरकामाला व शेतीकामाला जुंपायचे हे वास्तव अजूनही पुरते बदलले नाही. घरापाशी शाळा असेल तर मुलीच्या शिक्षणाच्या बाबतीत थोडे आशादायक चित्र असते. समूह शाळायोजनेत घरापाशी शाळा या सूत्रावरच गदा येणार आहे. मुलींना जर घरापासून दूर शिकावे लागले, तर प्रवास, सुरक्षितता हे मुद्दे समोर येतीलच.

मुलींच्या शिक्षणात महाराष्ट्र जितका पुढे गेला तितकाच तो मागे जाईल, ही परिस्थिती शासकीय निर्णयांमुळे जर निर्माण होत असेल तर निर्णयांचा नीट अभ्यास व्हायला हवा. मराठी शाळा दत्तक घेण्याची दारे खासगी कंपन्यांकरिता खुली करण्याचा निर्णयही धोकादायक ठरणार आहे. यातून मराठी शाळांचे भूखंड, मैदाने, सभागृहे हडप करण्याचे डाव तेजीत येतील हे स्पष्टच आहे.

महाराष्ट्रात निवडणुकींचे जोरदार वारे वाहत आहेत. मराठीचे मुद्दे राजकीय पक्षांच्या अग्रक्रमावर असायला हवेत पण त्यांचे भान ना राजकीय पक्षांना, ना मराठी मतदात्यांना!!
मग मायमराठीच्या मुद्द्यांकरता लढणार कोण?