कोण म्हणतो टक्का दिला?

पाचवा वेद: भालचंद्र कुबल 

१९९४ साल असावे. राज्य नाट्य स्पर्धेची अंतिम फेरी हाऊसफुल्ल गर्दीत रवींद्र नाट्य मंदिरला सुरू होती. त्या वर्षीचे बहुचर्चित नाटक होते, ‘कोण म्हणतो टक्का दिला.’ उपेंद्र लिमये एका रात्रीत आम्हा तरुण नाट्यकर्मींच्या गळ्यातला ताईत बनला होता. काही नट त्या भूमिकेसाठीच जन्माला येत असतात. उपेंद्र लिमये आणि कचऱ्या धीवर या भूमिकेचं नातं हे असंच अतूट आणि कायमस्वरूपी कोरलं गेलेलं आहे. त्या जागी आपण दुसऱ्या कुणाही नटाचा विचारच करू शकत नाही, इतका उपेंद्र लिमयेचा कचऱ्या धीवर बॅक ऑफ द माईंड गच्च बसलाय.

मोरारजी देसाई हे पंतप्रधान असताना समाजातील तळागाळातील, उपेक्षित व दुर्लक्षित घटकांत प्राबल्य निर्माण व्हावे, यासाठी १ जानेवारी १९७९ रोजी मंडल आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने २१ महिन्यांनी अहवाल सादरही केला, मात्र पुढे केंद्रात सत्ता असलेल्या इंदिरा गांधी व राजीव गांधी यांनी या अहवालाकडे साफ दुर्लक्ष केलं. नंतर १९८९ साली व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान झाल्यावर १० ऑगस्ट १९९० रोजी मंडल आयोगाच्या शिफारशींचा निर्णय घेण्यात आला.

समाजातील आर्थिक मागासवर्गीयांबाबत त्यात अनेक सकारात्मक निर्णय घेतले जावेत, याबाबत विवेचन होते. मात्र भारतीय समाजातील काही घटकांना त्याबाबत आक्षेप होते. म्हणूनच मग त्याविरुद्ध अनेक आंदोलने झाली, न्यायालयात आव्हानं देण्यात आली, मात्र १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी सुप्रीम कोर्टाने मंडल आयोगाच्या शिफारशी वैध ठरवल्या व मागासवर्गीयांना हक्काचं आरक्षण दिलं गेलं, जे २७ टक्क्यांचं होतं आणि हाच टक्का सृजनशील नाटककार संजय पवारांनी आपल्या नाटकाद्वारे समाजासमोर मांडला. जो १९९४ साली नाट्यकर्मींद्वारे देशव्यापी राजकारण ढवळून निघण्यास कारणीभूत ठरला.

आजही ‘कोण म्हणतं टक्का दिला’ या नाटकास भारतीय समाज जीवनाचा आरसा म्हटले गेले आहे, ते उगाच नाही. समाजातील निम्नस्तर वर्गाची एकात्मता साधण्यासाठी, संजय पवारांनी जी फँटसी उभी केलीय, तसे बोचरे लिखाण गेल्या कित्येक वर्षांत मराठीतच काय, इतर भाषांमधूनही पाहावयास मिळालेले नाहीत. नाटकातील थेट, टोकेरी आणि धारदार संवाद ही या नाटकाची जमेची बाजू. खरं तर आधुनिक समाजजीवनातील वैषम्य दाखविणारे हे नाटक; परंतु पुरोगाम्यांनाही विचार करायला लावणारा बुद्धिप्रामाण्यवाद या नाटकाने अधोरेखित केलाय. नाटक केवळ एकाच वर्गाच्या मानसिकतेकडे झुकले नसल्याने, वैचारिक समतोल नाटकातल्या प्रत्येक पात्राच्या विधानास लाभला आहे.

नाटकात दोन विचारसरणींचे दोन कौटुंबिक तट पाहायला मिळतात. कमलाकर आराध्ये आणि त्यांची मुलगी सुकन्या हा नवविचारवादी तट तर विमलाबाई आणि त्यांचा मुलगा सुदर्शन हा दुसरा तट. एका प्रवाहाच्या दोन तटांवरील हे वाक्-युद्ध कचऱ्या धीवरचे आयुष्य मात्र संभ्रमित करून सोडते. या आराध्ये नामक कुटुंबात शासनाचं एक पत्र येतं आणि नाटकातील मुख्य विषय सुरू होतो.

भारत सरकारने एक अध्यादेश काढलेला असतो आणि त्यात असं नमूद केलेलं असतं की, नवीन घटनात्मक तरतुदीनुसार पुढील महिन्यापासून केंद्र सरकारने सर्व प्रकारच्या राखीव जागा खास अध्यादेशानुसार रद्द ठरविल्या आहेत. गेली पन्नास वर्षं चालू असलेल्या सवलतीमुळे राष्ट्र आता वर्ण-वर्गविरहित झाले असल्याचे केंद्र शासनाची खात्री आहे; परंतु अजूनही संपूर्ण एकात्मता साधण्यासाठी शासनाने काही नवी पावले उचलेली असून, त्यातले हे एक पाऊल आहे. दुसरे पाऊल असे आहे की, या एकात्म समाजाचे सर्व जगाला दर्शन घडावे म्हणून नव्या कायद्यानुसार प्रत्येक उच्चवर्णीय कुटुंबात एक मागासवर्गीय स्त्री अथवा पुरुष सामाजिक समतेचा भाग म्हणून कायद्याने ठेवावा लागेल.

असा मागासवर्गीय आपल्या कुटुंबात घेतल्याशिवाय रेशनकार्ड, गॅस, लायसन्स, पासपोर्ट इत्यादी बाबी देण्यात येणार नाहीत. सबब अशा कुटुंबानी व मागासवर्गीयांनी त्या संदर्भात योग्य ती कागदपत्रे जवळच्या समता अधिकाऱ्यांकडे जमा करावीत. समता विनिमय केंद्रावर उच्चवर्णीय आणि मागासवर्गीय याच्या स्वतंत्र याद्या लावलेल्या असून, त्यातून आपल्या पसंतीचे सवर्ण व मागासवर्गीय निवडता येतील. त्यातूनही निवड न होऊ शकल्यास, शासन देईल ती निवड मान्य करावी लागेल. ही समता विनिमय योजना प्रथम दहा वर्षांकरिता राबविण्यात येईल.

सोशल इंजिनीअरिंगचा मी या आधी उल्लेख केलाय, ते हेच अशा पद्धतीचं वैचारिक इंजेक्शन जर सरकारने उच्चभ्रू घटकांना दिलं, तर खरंच जातियतेचे निर्बंध दूर होऊन एकात्मता नांदू शकेल? हो नाही या संभ्रमित उत्तरामुळे केवळ एक फँटसी म्हणूनच या नाटकाकडे पाहावे लागते. मधल्या काळात म्हणजे साधारण ७० ते ९०च्या काळात अनेक पुरोगामी म्हणवणाऱ्या मंडळींनी स्वतःच्या आयुष्यात असे सोशल इंजिनीअरिंगचे प्रयोग यशस्वी करून दाखवलेही आहेत. अनेक उच्चवर्णीयांनी समाजातील मागासवर्गीयांशी केलेले विवाह, दत्तक घेतलेल्या मुलं-मुली, उद्योग-धंद्यात केलेल्या पार्टनरशिप्स अशी उदाहरणे आपल्यासमोर आली आहेत. मात्र त्यामुळे सामाजिक विषमता नष्ट झाली, असे आपण कदापि म्हणू शकणार नाही, ही आजची परिस्थिती आहे.

‘कोण म्हणतं टक्का दिला’ हे नाटक तिसऱ्यांदा रंगभूमीवर येतंय. अनिरुद्ध खुटवड यांच्या दिग्दर्शनात आणि सुबोध पंडे यांच्यात खरं तर डावं-उजवं होऊ शकत नाही, इतकी दोघांची घट्ट पकड या नाटकावर असल्याचं जाणवतं. मात्र अभिनयाबाबत तसं म्हणता येत नाही. अनिता दाते की प्रिया मराठे? तर दोघीही तेवढ्याच उजव्या मला तरी वाटल्या. बाकी सहाय्यक एलिमेंट्स तेवढेच प्रभावी आहेत म्हणून तर एवढा सर्वांगसुंदर प्रयोग बघण्याचं भाग्य आम्हा प्रेक्षकांना लाभलंय. मृणालिनी पंडे, वैभव पाटील, अमोल परब आणि राहुल कर्णिक या निर्मात्यांच मात्र विशेष अभिनंदन, असं नाटक उभं करायचं म्हणजे खरंच गट्स लागतात आणि त्या गट्सना अनेकानेक शुभेच्छा…!