प्रा. अशोक ढगे
राज्यसभा निवडणुकीने भाजपचं मनोधैर्य वाढवलं, तर महाविकास आघाडी सावध झाली. आमदारांशी चांगला संपर्क न राखल्याची, त्यांची कामं नीट न केल्याची नाराजी शिवसेनेला राज्यसभेत भोवली. गेल्या वेळी भाजप सेनेला धडा शिकवण्याच्या मूडमध्ये होता. या वेळी भाजपचं लक्ष्य एकनाथ खडसे असणार आहेत. मात्र क्षमतेबाहेर जाऊन मतांची बेगमी करण्याची गरज असल्याने भाजपला पाचवा उमेदवार निवडून आणणं सोपं नाही.
भारतीय जनता पक्षाने राज्यसभेसाठी मतांचं गणित जुळवलं. तिथे भाजप आणि त्याला पाठिंबा देणाऱ्या अपक्षांच्या संख्येपेक्षा भाजपने दहा मतं जास्त मिळवली. तिथे मतदान गुप्त नव्हतं. विधान परिषदेच्या सदस्यांच्या निवडीसाठी मात्र गुप्त मतदान असणार आहे. त्यामुळे कुणी कुणाला मत दिलं, हे शेवटपर्यंत कळणार नाही. राज्यसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीचं एकही मतं फुटलं नाही, तरी बहुजन विकास आघाडी तसंच काही अपक्षांची काही मतं भाजपला मिळाली. त्यानंतर खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या टीकेवरून महाविकास आघाडीत विसंवाद आला. विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेत चांगलाच कलगीतुरा रंगला. दोन्ही काँग्रेसशी जवळीक असणाऱ्या अपक्ष आमदारांवर शिवसेनेचा आक्षेप होता. राऊत यांच्या टीकेमुळे अपक्ष आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली. त्यानंतर राऊत यांच्याशीही या आमदारांनी चर्चा केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना फ्लोअर मॅनेजमेंट करता आलं नाही, अशी टीका होत होती. राज्यसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर शिवसेना सतर्क झाली. सुरुवातीला शिवसेनेने विधान परिषदेच्या निवडणुकीत ‘एकला चलो रे’ अशी भूमिका घेण्याचं ठरवलं. त्यामुळे महाविकास आघाडीत बिघाडी वाढत असल्याचं चित्र निर्माण झालं. अखेर पवारांनी मध्यस्थी केली. आमदारांना सांभाळण्याची वेळ या वेळी शिवसेनेपेक्षा काँग्रेसवर जास्त आहे. राज्यसभा निवडणुकीत इम्रान प्रतापगढी आणि प्रफुल्ल पटेल यांना कोट्यापेक्षा जास्त मतं दिल्यामुळे शिवसेनेच्या संजय पवार यांचा पराभव झाला, या म्हणण्याला तार्किकदृष्ट्या अर्थ नाही. त्याचं कारण विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अनिल बोंडे आणि पीयूष गोयल यांना ४८ मतं देण्याची चाल खेळली. या दोघांना मिळालेली आणि वळवण्यात आलेली पहिल्या पसंतीची १४ मतंच धनंजय महाडिकांना विजयापर्यंत घेऊन गेली. आता असंच नियोजन महाविकास आघाडीला करावं लागणार आहे.
राज्यसभा निवडणुकीत जोरदार आपटी खाल्ल्यानंतर विधान परिषदेची निवडणूक बिनविरोध होईल, अशी अपेक्षा होती; मात्र काँग्रेसने दुसरा उमेदवार कायम ठेवल्याने आता येत्या २० जूनला विधान परिषदेच्या निवडणुकीचा सामना रंगणार आहे. संख्याबळ कमी असताना राज्यसभेच्या निवडणुकीत घडवला तसाच चमत्कार घडवण्याचा विडा फडणवीस यांनी उचलला आहे. आघाडीच्या आमदारांमध्ये धुमसत असलेल्या असंतोषाचा राजकीय लाभ उचलण्याची भाजपची रणनीती आहे; परंतु ही रणनीती यशस्वी होते का, हे पाहावं लागेल. विधान परिषदेच्या दहा जागांसाठी आघाडीचे सहा आणि भाजपचे पाच असे ११ उमेदवार रिंगणात आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि काँग्रेस प्रत्येकी दोन जागा लढवत आहेत. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी रयत संघटनेचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. काँग्रेसही आपला दुसरा उमेदवार मागे घेणार असल्याचं बोललं जात होतं; मात्र काँग्रेसने दोन्ही उमेदवार रिंगणात कायम ठेवले. विधान परिषदेसाठी भाजपमध्ये नाराजी आहे. मित्रपक्षही भाजपवर नाराज आहेत. असं असलं तरी पंकजा मुंडे, सदाभाऊ खोत आणि विनायक मेटे भाजपला धडा शिकवू शकतील, अशी परिस्थिती नाही. शिवाय राज्यातले आणि केंद्रातले भाजपचे सर्वच नेते पाठीशी असल्याने फडणवीस म्हणतील ती पूर्वदिशा असं सध्याचं चित्र आहे.
विधान परिषद निवडणुकीत विजयी होण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराला २७ मतांची गरज आहे. अशा वेळी भाजप आणि मित्रपक्षांकडे मिळून ११३ इतकं संख्याबळ आहे. त्यामुळे भाजपच्या चार जागा सहज निवडून येऊ शकतात; मात्र पाचव्या जागेसाठी भाजपला २२ मतांची गरज लागणार आहे. राज्यसभेत भाजपला पहिल्या पसंतीची १२३ मतं मिळाली. विधान परिषद निवडणुकीत गुप्त मतदान पद्धती आहे. त्यामुळे त्यात अजून भर पडू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जातो; मात्र २२ आमदार फोडणं तितकंसं सोपं नाही. राज्यसभेला दहा आमदार भाजपच्या गळाला लागले; आता त्यात आणखी बारा आमदारांची भर पडावी लागेल. तेव्हा कुठे भाजपचा पाचवा उमेदवार विजयी होऊ शकतो. २२ आमदार भाजपच्या गळाला लागले, तर महाविकास आघाडीला मोठा फटका सहन करावा लागू शकतो. महाविकास आघाडीतले घटक पक्ष असलेल्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रत्येकी दोन उमेदवार विजयी होण्यात कोणतीही अडचण नाही; मात्र काँग्रेसचा एकच उमेदवार निवडून येईल इतकं संख्याबळ आहे.
काँग्रेसच्या वाट्याला एक जागा येत असली, तरी त्यांच्याकडे पहिल्या पसंतीची मतं शिल्लक राहात आहेत. दुसऱ्या उमेदवारासाठी त्यांना दहा, तर भाजपला २२ मतांची गरज भासणार आहे. सध्याच्या संख्याबळानुसार पाचवा उमेदवार निवडून आणणं भाजपला सोपं नाही; परंतु या निवडणुकीसाठी गुप्त मतदान असल्याने भाजपला चमत्काराची अपेक्षा आहे.
शिवसेनेकडे सध्या ५५ आमदार आहेत. त्यामुळे त्यांचे उमेदवार सचिन अहिर आणि आमशा पाडवी हे निर्धोक निवडून येऊ शकतात. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे ५३ आमदार असल्याने रामराजे निंबाळकर आणि एकनाथ खडसे यांनाही कोणतीच अडचण नाही. अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना मतदानाचा हक्क मिळाला नाही, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसची दोन मतं कमी होऊ शकतात, तरी इतर अपक्षांच्या बळावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही उमेदवारांना विजय मिळवणं अवघड नाही. काँग्रेसकडे ४४ आमदार आहेत. त्यावर चंद्रकांत हंडोरे सहज निवडून येतील. काँग्रेसचे दुसरे उमेदवार भाई जगताप यांना बाहेरून दहा मतांची मदत लागणार आहे. शिवसेनेकडील अधिक मतं, अपक्ष आणि इतर छोटे पक्ष यांच्याकडून मदत मिळवण्यासाठी जगताप यांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत. राज्यसभेसाठी शिवसेनेने जेवढी प्रतिष्ठा पणाला लावली, तेवढी आता लावणार का आणि नियोजन करणार का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. भाजपकडे स्वतःचे १०६ आमदार आहेत. याशिवाय सहा अपक्ष त्यांच्यासोबत आहेत. त्यामुळे त्यांचे प्रवीण दरेकर, श्रीकांत भारतीय, उमा खापरे, प्रा. राम शिंदे हे उमेदवार सहज निवडून येऊ शकतात. त्यासाठी त्यांना एकूण १०८ मतं आवश्यक असतील. प्रसाद लाड यांना निवडून येण्यासाठी बाहेरून २३ मतांची गरज पडेल. मनसेचं एक मत त्यांच्यासोबत जाऊ शकतं. त्यामुळे अतिरिक्त किमान २२ मतांची व्यवस्था त्यांना करावी लागणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दृष्टीने रामराजे आणि खडसे या दोघांनाही निवडून आणणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या यादीत खडसे यांचं नाव होतं; परंतु गेली दोन वर्षं राज्यपालांनी ही यादी बाजूला ठेवली आहे.
या वळणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कट्टर विरोधक असलेले खडसे यांना पाडण्याचं मास्टर प्लॅनिंग भाजपने केल्याची सूत्रांची माहिती आहे. खडसे विधान परिषदेत आले, तर भाजप आणि फडणवीस यांचं वस्त्रहरण करण्यास उपयुक्त ठरतील. खडसे यांचं हे महत्त्व लक्षात घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस खडसे यांचा कोटा वाढवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दहाव्या जागेसाठी भाई जगताप विरुद्ध प्रसाद लाड या उमेदवारांमध्ये अटीतटीचा सामना होईल, अशी अपेक्षा आहे. महाविकास आघाडीच्या सरकारला १७१ आमदारांचं पाठबळ असतानाही राज्यसभा निवडणुकीत आघाडीचा उमेदवार पराभूत झाला. यामागे अपक्ष आणि लहान पक्षांच्या आमदारांची नाराजी प्रकर्षाने समोर आली. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक बोलावली होती. भारतीय जनता पक्षाने आमदारांमधल्या याच नाराजीचा फायदा उठवत आघाडीची दहा मतं फोडून आपला तिसरा उमेदवार विजयी केला. यामुळे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमध्ये नाराजीचं चित्र आहे. पवार यांनी सरकारला कसलाही धोका नसल्याचं स्पष्ट केलं. अपक्ष आणि लहान पक्ष यांच्याबाबत सरकारचा सावत्रभाव असू नये. आमदारांचे प्रश्न आणि मागणी याकडे दुर्लक्ष होऊ नये यासाठीचा कौल राज्यसभा निवडणुकीने दिल्याने पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांनाही काही युक्तीच्या गोष्टी सांगितल्या असतील. एका विशिष्ट परिस्थितीत महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेत आलं असून तिन्ही पक्षांचे आमदार आणि अपक्ष तसंच लहान पक्ष यांचा मानसन्मान राखायलाच हवा, असं पवार यांनी निक्षून सांगितलं. असं असलं तरी गेल्या अडीच वर्षांमधली बेदिली, दुजाभाव आणि अहंकाराचा हिशेब या निवडणुकीमध्ये होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.