उरण: ११ शाळांची बत्ती गुल

उरण (वार्ताहर) : ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी अधिवेशनात रायगड जिल्ह्यातील दीड हजार शाळांची वीज बिले न भरल्यामुळे वीजपुरवठा खंडित केला असल्याचे सांगितले आहे. त्यामध्ये उरणमधील ११ शाळांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तथापि, उरण पंचायत समितीमधील शालेय यंत्रणा व वीजमंडळ अधिकारी यांच्याकडे यासंदर्भात कोणतीच माहिती उपलब्ध नाही. मग याबाबत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत व उरण पंचायत समिती शालेय व वीज मंडळ अधिकारी यांच्यामध्ये सुसंवाद नसून नक्की खरे व खोटे कोण बोलते, असा सवाल येथील जनतेला पडला आहे.

जिल्ह्यातील पनवेल, उरण, म्हसळा, श्रीवर्धन, पोलादपूर, अलिबाग, पेण, कर्जत, खालापूर, सुधागड, रोहा, तळा, मुरुड, माणगांव आदी १५ तालुक्यांतील जिल्हा परिषदेच्या ६७९ शाळांची बिलाची थकबाकी ५० लाखांच्या आसपास आहे. अनेक वर्षांपासून ही थकबाकी असल्याने त्यांची वीज कायमस्वरूपी खंडित करण्यात आल्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना विधान मंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सांगितले. खंडित वीजपुरवठामध्ये सर्वाधिक शाळा पेण (११८) असून त्यानंतर सुधागड (९१), महाड (७४), पोलादपूर (५७), कर्जत (५१), रोहा (३२), तळा (१९), मुरुड (३२), माणगांव (२६), श्रीवर्धन (४२), पनवेल (४५), म्हसळा (२१) व उरणमधील ११ शाळा यांचा समावेश आहे.

याबाबत उरणधील ११ शाळांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला असता उरण पं.स.मधील सहा.गटविकास अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही शाळेचा वीजपुरवठा खंडित केला नसल्याचे सांगितले, तर उरण वीज मंडळाचे अधिकारी यांच्याकडेही विचारणा केली असता त्यांच्याकडेही याबाबत कोणतीच माहिती उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी कबूल केले. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी विधानसभेत रायगड जिल्ह्यातील १५४९ शाळांची वीजबिल न भरल्यामुळे खंडित करून त्यामध्ये उरण तालुक्यातील ११ शाळांचा समावेश असल्याचे सांगितले. उरणमधील शासकीय यंत्रणा तालुक्यातील कोणत्याही शाळेचा वीजपुरवठा खंडित केला नसल्याचे सांगते, तर वीज मंडळाकडेही याची कोणतीही माहिती नसल्याचे कबूल केले आहे. मग सदर माहिती विधानसभेत कशी गेली? हे गुलदस्त्यातच आहे.

कोण खरे, कोण खोटे?

ऊर्जामंत्री राऊत तालुक्यातील ११ शाळांचा वीजपुरवठा खंडित असल्याचे सांगते, तर उरण पंचायत समिती शालेय प्रशासन याचा इन्कार करून तालुक्यातील सर्व शाळांचा वीजपुरवठा सुरळीत सुरू असल्याचा दावा करते. तथापि, वीज कार्यालयातही याची कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. मग यामधील ऊर्जामंत्री, उरण पंचायत समिती व उरण वीजमंडळ यामधील खरे व खोटे कोण? असा सवाल उपस्थित होत आहे.