यूपीएससी… मराठी पाऊल अडते कुठे ?

रचना लचके-बागवे / अमित भगत

केंद्रीय लोकसेवा परीक्षा ही सर्वात कठीण परीक्षा मानली जाते. तीन टप्प्यांमध्ये ही परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागते. Preliams, Mains आणि Interview. हे तिन्ही टप्पे सलग पार करावे लागतात. कोणत्याही एका टप्प्यात नापास झाले, तर preliams पासून पुन्हा परीक्षा द्यावी लागते. म्हणून बरेच विद्यार्थी ही परीक्षा मध्येच सोडून दुसरे काही करायला लागतात. या परीक्षेत पास होण्यासाठी सातत्य अतिशय गरजेचं आहे.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत देशातील एकूण ६८५ उमेदवारांपैकी ६० हून अधिक महाराष्ट्रातील उमदेवारांनी यश मिळविले आहे. एकूण निवड झालेल्या उमेदवारापैकी जवळपास १० टक्के उमेदवार महाराष्ट्रातून आहेत. जनरल कॅटेगरीमध्ये २४४, इडब्ल्यूएस कॅटेगरीमध्ये ७३, ओबीसी कॅटेगरीमध्ये २०३, एससी कॅटेगरीमध्ये १०५ आणि एनटी कॅटेगरीमध्ये ६० उमेदवारांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे या वर्षी निकालात महिलांनी बाजी मारली आहे. महाराष्ट्रातूनही महिला उमेदवार उत्तीर्ण झाल्या आहेत. पहिल्यापेक्षा हा आकडा हळूहळू वाढत आहे, तरी तो इतर राज्यांच्या तुलनेत अतिशय कमी आहे. याची अनेक कारणे आहेत.

महाराष्ट्रात यूपीएससी परीक्षेसंदर्भात इतकी जागरूकता नाही. आपल्या इथे १२-१५वी नंतर मुलं यूपीएससीच्या अभ्यासाला सुरुवात करतात, पण उत्तर प्रदेश-बिहारमध्ये चौथी-पाचवीपासूनच यूपीएससीचा अभ्यास सुरू केला जातो. तसेच आपल्या राज्यात रोजगाराच्या संधी थोड्या जास्त असल्यामुळे आणि बिहारमध्ये कमी रोजगार संधी असल्यामुळे तिकडचे विद्यार्थी पूर्णपणे यूपीएससीवर अवलंबून असतात. महाराष्ट्र बोर्डाच्या अभासक्रमातील फारसे प्रश्न यूपीएससी ला येत नाहीत. इथल्या विद्यार्थ्यांना NCERT ची पुस्तकं वाचावी लागतात. जे बिहारमधील मुले लहानपणापासूनच वाचतात. म्हणून मराठी मुलांना पुन्हा नव्याने अभ्यास करावा लागतो. तसेच घरातून मिळणारा पाठिंबा आपल्या मुलांना फार कमी आहे. अनेकदा ८-१० वर्ष या परीक्षेचा अभ्यास मुलं करतात आणि मग घरात त्यांच्याकडून घराला काहीच आर्थिक हातभार लागत नसल्याने घरी अडचणी निर्माण होतात. अनेकदा मुलांकडे या परीक्षेसाठी लागणारी पुस्तकं विकत घ्यायला देखील पैसे नसतात आणि खासगी क्लासेसची फीदेखील जास्त असते. अशा वेळेस मुलं हताश होऊन कुठेतरी नोकरी पकडतात.

मुंबई-पुणे-नाशिक-नागपूर येथील झपाट्याच्या शहरीकरणामुळे या शहरांत रोजगाराच्या पुष्कळ संधी उपलब्ध आहेत. त्यामुळे साहजिकच तरुण विद्यार्थी शाळा-महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केल्यावर त्वरित नोकरी पत्करणे पसंत करतात. याउलट उत्तर भारतातील राजस्थान, उत्तर प्रदेश व बिहार या राज्यांत तशा प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नसल्याने, यूपीएससीकडे वळण्याचे प्रमाण त्या राज्यांत कित्येक पटीने अधिक आहे आणि साहाजिकच या परीक्षेच्या निकालात त्यांचा टक्का अधिक दिसून येतो.

स्थानिक पातळीवरील प्रशासकीय शिक्षण-संस्थांचा अभाव

पुण्यातील यशदा व मुंबई, नागपूर, कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद व अमरावती येथील विभागीय पातळीवरील राज्यस्तरीय प्रशासकीय शिक्षणसंस्था (सीएक) वगळता महाराष्ट्रात स्थानिक पातळीवर अशा शिक्षणसंस्थांचा अभाव दिसून येतो. प्रशासनाची पाळेमुळे पंचायत राज्यव्यवस्थेतून अगदी खोलवर रुतलेली असतानासुद्धा तालुका व जिल्हा पातळीवर अशा संस्थांचा व पर्यायाने त्यासंबंधीच्या मार्गदर्शनाचा मागमूसही आढळून येत नाही. ठाणे महानगरपालिकेअंतर्गत स्थापन झालेली चिंतामणराव देशमुख प्रशासकीय शिक्षण संस्था हा प्रस्थापित व्यवस्थेला छेद देणारा एक अभिनव प्रयोग आहे. या संस्थेने मागील तीन दशकांत शेकडो आयएएस, आयपीएस व इतर राजपत्रित अधिकारी घडविले आहेत. ही शिक्षण संस्था महानगरपालिकेने स्थापन केलेली महाराष्ट्रातील एकमेव व कदाचित भारतातील पहिली अशी संस्था आहे. राज्यातील उर्वरीत २६ महानगरपालिकांनी हा कित्ता गिरविला, तर निश्चितच यूपीएससीमध्ये महाराष्ट्राचा टक्का वाढविण्याच्या प्रयत्नांना बळकटी मिळेल.

एकूणच विचार केला तर बिहार राज्यातील यूपीएससी उत्तीर्ण म्हणजेच आयएएस, आयपीएस व इतर अधिकारी पुष्कळ असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना योग्य वातावरण व मार्गदर्शन सुद्धा मिळते; परंतु महाराष्ट्रात अशा प्रकारचे सुयोग्य वातावरणच निर्माण झालेले नाही. मित्र-परिवार तसेच महाराष्ट्रातील आयएएस, आयपीएस व इतर अधिकारी यांचे मार्गदर्शन खूप मोठ्या प्रमाणात सर्व स्तरातील विद्यार्थ्यांना मिळत नाही. या व्यतिरिक्त महाराष्ट्रात नेते, अभिनेते व क्रिकेट खेळाडू यांना आदर्श मानले जाते. त्यामुळे आयएएस / आयपीएस यांचा आदर्श समाजापुढे निर्माण होणे अतिशय आवश्यक आहे.

सर्व यूपीएससी परीक्षेत मराठी मुलांचा आकडा वाढण्याकरिता सर्व स्तरावर काम करणे गरजेचे आहे. प्रशासन, शिक्षक, अभ्यासक्रम, मुलांचे मानसिक बळ या सर्व पातळीवर काम केले, तर नक्की यूपीएससीमध्ये मराठी पाऊल पुढे जाईल.