उबाठा सेनेचा भंपक निवडणूक जाहीरनामा

देशामध्ये सध्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे वारे वाहत असून जनतेसमोर आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी प्रत्येक राजकीय व राष्ट्रीय पक्ष आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध करत असतात. त्या जाहीरनाम्याला कोणी वचननामा संबोधते, तर कोणी शपथनामा संबोधते. अर्थात जाहीरनामा हा भूलभुलय्या असतो. मतदारांना आकर्षित करण्याचे एक माध्यम असते. सत्ताधारी भाजपाने आपला जाहीरनामा भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीदिनी प्रसिद्ध केला. भाजपा संविधान बदलणार आहे, असा विरोधकांकडून प्रचारादरम्यान आरोप केला जात आहे. भाजपाने घटनाकारांच्या जयंतीदिनी जाहीरनामा प्रसिद्ध करून विरोधकांकडून केल्या जाणाऱ्या दिशाभुलीला खणखणीत चपराक दिली आहे. निवडणुका म्हटल्यावर उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यॅू असा प्रश्न मनामध्ये उपस्थित करताना प्रत्येक राजकीय घटक स्वत:ची प्रतिमा चांगली दाखविण्याच्या प्रयत्नात इतरांची राजकीय प्रतिमा मलीन करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जातो. मतदारांच्या नजरेत स्वत:चा चांगलेपणा स्पष्ट करण्यासाठी निवडणूक काळात अशा प्रकारांना खतपाणी घालण्यात येत असते.

शिवसेनेच्या उबाठा गटाचा जाहीरनामा गुरुवारी प्रकाशित झाला. या जाहीरनाम्यातील आश्वासनांवर नजर मारली असता, उबाठांची शिवसेना कोठेतरी भरकटल्यासारखी स्पष्टपणे दिसून येत आहे. उबाठाच्या जाहीरनाम्यात आपला देश हुकूमशाहीकडे वाटचाल करत आहे. हुकूमशाही संपवण्याची संधी मिळाली आहे. संपूर्ण राज्यावर केवळ एकाच व्यक्तीचा अधिकार असावा, असे होऊ नये. सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे. मी गुजरातच्या विरोधात नाही. मात्र महाराष्ट्राला लुटून गुजरातमध्ये पाठवले जात आहे. हे थांबवले पाहिजे. आम्ही गुजरातचे काही ओरबाडून घेणार नाही. इंडिया आघाडीचे सरकार आल्यानंतर प्रत्येक राज्याचा मान ठेऊ, सर्व राज्यांचा आदर ठेऊ, मात्र आर्थिक केंद्र नव्याने महाराष्ट्रात उभारू, ज्यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागात रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल, अशा विविध गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे. मुळात हुकूमशाहीवर बोलण्याचा उबाठांना कोणताही नैतिक अधिकार नाही. उबाठाच्या काळात त्यांच्या शिवसेनेत हुकूमशाही पद्धतीनेच कारभार हाकला जात आहे. त्यात केवळ उबाठा परिवाराची मक्तेदारी व थोड्या फार प्रमाणात राऊतांची लुडबूड याशिवाय अन्य काही फारसे दिसून येतच नाही. मुख्यमंत्रीपदी असताना आपल्याच मंत्र्यांना तासनतास ताटकळत ठेवणाऱ्या उबाठाची ही प्रवृत्ती कोणा हुकूमशहापेक्षा कमी नाही.

उबाठाच्या या एककल्ली हुकूमशाही प्रवृत्तीला व मनमानी कारभाराचा अतिरेक झाल्यानेच बाळासाहेबांच्या शिवसेनेत फूट पडली आहे. बाळासाहेबांचे विधान भवनांतील एक-दोन नव्हे तर तब्बल चाळीस शिलेदार उद्धव ठाकरेंची साथ सोडून गेले. स्वपक्षातील साथीदारांनी साथ सोडलीच; परंतु अपक्ष असलेल्या सत्तेतील दहा आमदारांनीही उबाठाच्या कारभाराला कंटाळून त्यांची साथ सोडली. ज्यांनी संघटनेला आपली खासगी मालमत्ता समजली, शिवसैनिकांना, पदाधिकाऱ्यांना, आमदार-खासदारांना पावलापावलावर अपमानाची वागणूक दिली. त्यांनी हुकूमशाहीबाबत बोलावे म्हणजे चंबळच्या खोऱ्यातील दरोडेखोरांनी हरिपाठ-कीर्तन म्हणण्यासारखेच आहे. उबाठानी प्रसिद्ध केलेला जाहीरनामा म्हणजे दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे. मुळात उबाठा सेना व त्यांच्या मित्रपक्षांची इंडिया आघाडी पुन्हा सत्तेवर येणार आहे का? उबाठा सेना लढवत असलेल्या जागा व त्यातून त्यांचे निवडून येणारे खासदारांचे संख्याबळ पाहता त्यांनी दिलेली आश्वासने पूर्ण होणे शक्य नाही.

बाळासाहेबांचा आरक्षणाला विरोध असताना केवळ काँग्रेस आरक्षणाची मर्यादा वाढविणार म्हटल्यावर उबाठा सेनेनेही तसे आश्वासन दिल्याने काँग्रेसचा अनुनय त्यांनी चालविलेल्याचे म्हटले जात आहे. मुंबईत आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र उभारणार, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देणार, एका वर्षात ३० लाख नोकऱ्या देणार यांसह विविध आश्वासने उबाठा सेनेकडून देण्यात आली आहेत. उबाठा सेना यापूर्वी भाजपासोबत केंद्रात व राज्यात सत्तेवर होती. सत्तेत असताना आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र उभारणार, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा याबाबत काहीही कार्य न करता आता सत्तेवर नसताना उबाठा सेनेकडून देण्यात आलेली आश्वासने केवळ दिशाभूल करण्याचाच प्रकार आहे. सत्ता असताना करायचे नाही आणि सत्ता नसल्यावर करण्याचे आश्वासन द्यायचे हा उबाठा सेनेचा दुटप्पी चेहरा यावेळी उघड झाला आहे. मुळात कोव्हिड घोटाळा, पत्राचाळ घोटाळा यात उबाठा सेनेचे शिलेदार व नातलग अडकले असताना उबाठा सेनेने भ्रष्टाचारावर भाष्य करण्याचे धाडस दाखविले गेले आहे.

शहरी आणि ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन पाहिल्यावर महाराष्ट्राची सत्ता अडीच वर्षे ताब्यात असताना उबाठानी काय केले?, किती प्रमाणात रोजगार निर्मिती केली, किती किती स्वयंरोजगारांना चालना दिली. किती कंपन्या व कारखाने आणले याचाही लेखाजोखा त्यांनी मांडणे आवश्यक होते. मुळातच मुख्यमंत्रीपदासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या उबाठानी भाजपासोबत असलेली हिंदुत्वावरील आधारित नैसर्गिक युती तोडत ज्यांनी उभी हयात अल्पसंख्याकांचे अनुनयाचे राजकारण केले, त्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीशी अनैसर्गिक युती केली. स्वत:ची मुख्यमंत्रीपदाची हौस भागविताना स्वत:च्या बाळराजांनाही मंत्रीपदी विराजमान केले. सातत्याने गुजरातवर आरोप करणाऱ्या उबाठानी त्यांच्या जाहीरनाम्यात आपण गुजरातच्या विरोधात नसल्याचे धडधडीतपणे असत्य कथन केले आहे. जनतेच्या दरबारात उबाठाचा मुखवटा यापूर्वीच फाटला जाऊन त्यांचा खरा चेहरा उघड झाला आहे. जाहीरनाम्यातही धडधडीतपणे चुकीच्या गोष्टी मांडून मतदारांपुढे पुन्हा आपला दुटप्पी प्रकार उबाठाकडून घडला आहे. त्यामुळे हा जाहीरनामा म्हणजे उबाठाचा केवळ आणि केवळ भंपकपणा असल्याचे उघड झाले आहे.