राजद्रोहाचे कलम तुर्तास स्थगित

नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असणाऱ्या राजद्रोहाच्या कलमाला तूर्तास स्थगिती देण्यात यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आता नव्याने कोणावरही राजद्रोहाच्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही. मात्र, राजद्रोहाचे जुने खटले सुरु राहतील.

कलम १२४ अ च्या गैरवापरासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नव्याने राजद्रोहाचे खटले दाखल करू नका, तसेच राजद्रोहाच्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही. मात्र, राजद्रोहाचे जुने खटले सुरु राहतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. राजद्रोहाच्या कलमाला तूर्तास स्थगिती देण्यात यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीत हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. स्वातंत्र्यानंतरही अनेकदा या कलमाचा गैरवापर झाला असून तो टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असल्याची माहिती अॅड. उज्ज्वल निकम यांनी दिली.

राजद्रोह कायद्याच्या फेरविचारापर्यंत प्रलंबित प्रकरणांचे काय करणार, याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला दिले होते. राजद्रोह कायद्याचा फेरविचार करण्याच्या केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मंगळवारी या कायद्याबाबत अधिक स्पष्टीकरण मागितले होते. या कायद्याखाली दाखल असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांचे काय करणार आणि कायद्याचा फेरविचार होईपर्यंत या कायद्याखाली नवे गुन्हे दाखल करणार नाहीत का असे प्रश्न न्यायालयाने विचारले होते. त्यावर सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारचे मत विचारात घेऊन याबाबत बुधवारी भूमिका मांडणार असल्याचे स्पष्ट करत आज आपली भूमिका न्यायालयासमोर मांडून कलमासंदर्भात फेरविचार करण्यासाठी कालावधी देण्यात यावा अशी मागणी केली. न्यायालयाने ही मागणी मंजूर केली आहे. मात्र त्याचवेळेस केंद्र तसेच राज्य सरकारने या कलमाअंतर्गत फेरविचार प्रतिक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत गुन्हे दाखल करु नये असे आदेश दिले आहेत.

राजद्रोहाचे कलम १२४ अ संदर्भातील नियमावलीचा आराखडा तयार असल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे. आज एका सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राने ही माहिती दिली आहे. कलम १२४ अ याच्या गैरवापरासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. राजद्रोहाचे कलम रद्द व्हावे अशी याचिकाकर्ते वकील सिब्बल यांनी मागणी केली होती. दरम्यान, आज यावर सुनावणी पार पडली आहे. या कलमाचा पुनर्विचार करायला तयार असल्याची भूमिका आज केंद्र सरकारने मांडली आहे.

प्रलंबित खटल्यांबद्दल केंद्राने म्हटले की, या केसमधील जामीनाची प्रक्रिया वेगवान करता येईल आणि लवकरात लवकर निर्णय देण्यासाठी न्यायाधीश, न्यायालयाच्या विवेकावर विश्वास ठेवायला हवा. आता या समिक्षेसाठी सर्वोच्च न्यायालय किती वेळ देईल हे पाहणे आवश्यक आहे.

दरम्यान, राजद्रोहाचे हे कलम सातत्याने चर्चेत असून अनेक राजकारण्यांवरही लावण्यात आले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारनं यावर पुन्हा एकदा विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यासंदर्भात माहिती अशी की, ब्रिटीश काळापासूनच भारतीय दंडसंहिंतेतील हे कलम रद्द करण्यासंर्भातील प्रक्रिया सुरु झाली आहे. केंद्र सरकारने या कलमाचा पुनर्विचार करण्यास तयार असल्याचे सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं ज्या केसेसवर अजूनही निर्णय झालेला नाही त्याचे काय करायचा हा प्रश्न केंद्राला विचारला आहे. यावर आता केंद्राने उत्तर दिले असून जोपर्यंत समिक्षा होत नाही तोपर्यंत काही नवीन केस आल्या असतील तर हे कलम लावताना पोलिस त्याचे कारण नमूद करतील आणि त्यांची समिक्षाही कोर्टाला करता येणार आहे, असे केंद्राने सांगितले आहे.