खासदारांच्या राजीनाम्यांची उबाठा सेनेला घाई

मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण मिळावे म्हणून महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे आंदोलन शिगेला पेटले आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांच्या दुसऱ्या टप्प्यातील उपोषणालाही ८ दिवस पूर्ण झाले आहेत. एकनाथ शिंदे सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याविषयी आपण सकारात्मक आहोत, असे कितीही वेळा सांगितले तरी जरांगे उपोषण मागे घेण्यास तयार नाहीत आणि मराठा आंदोलनाची धार कमी होत नाही. मराठा आंदोलनावरून सरकारला जरांगे-पाटील कोंडीत पकडत आहेत, असे चित्र संपूर्ण देशाला दिसत आहे. अशा परिस्थितीत उबाठा सेनेच्या प्रमुखांनी महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांनी राजीनामे द्यावेत असे आवाहन केले आहे.

सव्वा वर्षापूर्वी उबाठा सेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाच्या विरोधात पक्षातच मोठा उठाव झाला व ठाकरे यांचे सरकार पत्त्याच्या बंगल्यासारखे कोसळले हे उभ्या महाराष्ट्राने बघितले आहे. ज्याला आपले सरकार टिकवता आले नाही, ज्याला पक्ष संभाळता आला नाही, तो नेता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून राज्यातील लोकसभेच्या ४८ खासदारांनी राजीनामे द्यावेत, असे सांगत आहे, हे सारे हास्यास्पद आहे. राज्यातील सर्व खासदारांना राजीनामे दिल्यावर मराठा समाजाला न्यायालयात टिकेल असे आरक्षण मिळेल असे उबाठाच्या पक्षप्रमुखांना वाटते काय? सर्वपक्षीय खासदारांनी राजीनामे दिल्यावर राज्यातील सर्व मराठे कुणबी प्रमाणपत्र हसत हसत स्वीकारतील, असा त्यांचा समज आहे काय? सर्व खासदारांनी राजीनामे दिल्यानंतर राज्य सरकार सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देईल, असे ठाकरे यांना वाटते काय? उबाठाचे पक्षप्रमुख म्हणतात, केंद्रीय मंत्रिमंडळात असलेल्या मंत्र्यांनी आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी तत्काळ राजीनामे द्यावेत, त्यानंतरही पंतप्रधान हस्तक्षेप करत नसतील तर राज्यातील सर्वपक्षीय ४८ खासदारांनी एकजुटीने राजीनामे देऊन महाराष्ट्राची ताकद दाखवून द्यावी, असेही त्यांनी आवाहन केले आहे. उबाठाच्या पक्षप्रमुखांच्या बुद्धीची कीव करावी असेच ते बोलत आहेत.

स्वत:च्या पक्षातले तेरा खासदार त्यांना सोडून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत का सामील झाले, याचे त्यांनी आत्मपरीक्षण करावे मगच अन्य पक्षाच्या खासदारांना सल्ला देण्याचे काम करावे. मुळात त्यांना केंद्राला ताकद दाखवायची असेल, तर त्यांनी उबाठामध्ये जे शिल्लक खासदार आहेत, त्या सहा जणांना राजीनामे देण्यास सांगावे. शिवसेना (शिंदे), भाजपा किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजितदादा) यांच्या पक्षाच्या खासदारांनी त्यांच्याकडे सल्ला मागितला आहे का? ठाकरे त्यांना का अनाहुतपणे सल्ला देत आहेत? गेल्या वर्षी मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार होताना आपण विधान परिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा देणार, असेही ठाकरे यांनी जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात त्यांनी आमदार म्हणून राजीनामा दिलाच नाही.

आजही ठाकरे हे विधान परिषदेचे आमदार आहेत. आपण स्वत: आमदारकीचा राजीनामा द्यायचा नाही आणि सर्वपक्षीय खासदारांना त्यांनी त्यांचे राजीनामे द्यावेत, असे आवाहन करायचे, हा ठाकरे यांच्या मनोवृत्तीचा दुटप्पीपणा झाला. एकनाथ शिंदे यांचे महायुतीचे सरकार केव्हा कोसळेल याची उबाठा सेनेचे प्रमुख मोठ्या आतुरतेने वाट बघत आहेत. यापूर्वी त्यांनी अनेक तारखा दिल्या. आता ते ३१ डिसेंबरला सरत्या वर्षाबरोबर अपात्र सरकारला निरोप असे म्हणत आहेत. एकनाथ शिंदे मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आरक्षण मिळावे म्हणून अहोरात्र प्रयत्नात आहेत, त्याचे उबाठा सेनेला काही पडलेले नाही. शिंदे यांनी आपल्याला घालवले, आता ते कधी जातात याचीच मातोश्री वाट बघत आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळातील महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे मराठा आरक्षणाचा विषय मांडला पाहिजे, असाही अनाहूत सल्ला उबाठा पक्षप्रमुखांनी दिला आहे. ते जेव्हा राज्याचे अडीच वर्षे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा राज्याचे प्रश्न घेऊन ते किती वेळा पंतप्रधानांना जाऊन भेटले? अडीच वर्षांत ते किती वेळा दिल्लीला गेले? अडीच वर्षांत त्यांनी मराठा या शब्दातला ‘म’ तरी कधी उच्चारला होता का? सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केलेले मराठा आरक्षण पुन्हा मिळावे, म्हणून त्यांनी अडीच वर्षांत काय प्रयत्न केले? एक तरी बैठक घेतली का? मराठा आंदोलनाने महायुती सरकारची कोंडी व्हावी, याचा त्यांना आसुरी आनंद होत असावा. म्हणून जरांगे- पाटील यांनी उपोषणाचा पहिला टप्पा सुरू केला तेव्हा लगेचच जाऊन त्यांना भेटून पाठिंबा दिला होता. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे काम नारायण राणे व देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते, उबाठा सेनेचा त्यात काही वाटा नव्हता. मग त्यांना आपली सत्ता गेल्यानंतर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा एकदम जिव्हाळ्याचा कसा वाटू लागला?

संसदेत भाजपाला पाशवी बहुमत आहे, अशी टीका उद्धव ठाकरे नेहमीच करीत असतात. देशातील मतदारांनी भाजपाचे तीनशेपेक्षा जास्त खासदार लोकसभेत निवडून दिले ही त्यांची खरी पोटदुखी आहे. २०१४ व २०१९ मध्ये भाजपाला नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली लोकसभेत स्पष्ट बहुमत मिळाले, हे पाशवी कसे असू शकते? ठाकरे यांना स्वत:च्या बळावर कधीच बहुमत मिळाले नाही, पण निवडून आलेले पक्षाचे आमदार-खासदारही टिकवता आले नाहीत… म्हणूनच त्यांना मराठा आंदोलनाच्या आडून भाजपावर टीका करण्याचा अधिकार नाही. आपली सत्ता गेली म्हणून राज्यात शिंदे सरकारही जावे, याच विचारात उबाठा सेनेचे नेतृत्व रमेलेले दिसते. पण त्यांचे स्वप्न पूर्ण होण्याची शक्यता नाही.