‘लोकाधिकार’चा चेहरा

स्टेटलाइन: डॉ. सुकृत खांडेकर

गजानन कीर्तिकर नाव उच्चारले की, शिवसेनेची स्थानिय लोकाधिकार समिती डोळ्यांपुढे येते. शिवसेना आणि लोकाधिकार परिवारात गजानन कीर्तिकर हे गजाभाऊ म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी लिहिलेल्या ‘शिवसेना, लोकाधिकार आणि मी’ या पुस्तकाचा प्रकाशन समारंभ नुकताच केंद्रीय सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत साजरा झाला. शिवसेना पक्षातील ५७ वर्षांचा राजकीय प्रवास आणि लोकाधिकार चळवळीचा लढ्याचा घटनाक्रम अतिशय रोचक आणि ओघवत्या शैलीत त्यांनी या पुस्तकात मांडला आहे.

सुधीर जोशी, गजानन कीर्तिकर, सूर्यकांत महाडिक, अनिल देसाई, विठ्ठल चव्हाण, लहू भोसले, राम भंकाळ, प्रदीप मयेकर, अरुण बेतकेकर, शरद पवार अशी किती तरी नावे सांगता येतील की, लोकाधिकार समितीसाठी त्यांनी पूर्ण वाहून घेतले. शिवसेना स्थापन झाल्यावर नागरी समस्या सोडविण्यासाठी मुंबई, ठाणे, कोकणात शाखांचे जसे जाळे निर्माण झाले तसेच सरकारी, निमसरकारी कार्यालयांमध्ये भूमिपुत्रांना नोकऱ्या व न्याय मिळवून देण्यासाठी स्थानीय लोकाधिकार समितीची स्थापना झाली. सुरुवातीला रिझर्व्ह बँक, स्टेट बँक, न्यू इंडिया इन्शुरन्स आदी ठिकाणी लोकाधिकार समितीची स्थापना झाली. नंतर केवळ राष्ट्रीय बँका व विमा कंपन्यांपुरती ही चळवळ मर्यादित न राहता विमान कंपन्या, परदेशी बँकांपर्यंत फोफावली गेली. दि. १३ डिसेंबर १९७४ रोजी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी सुधीर जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाची स्थापना केली. स्थापना दिनी आपल्या भाषणात शिवसेनाप्रमुख म्हणाले, ‘महाराष्ट्रात यापुढे मराठी माणसाला ८० टक्के नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत, तर आमच्या हक्कांच्या आड येणाऱ्यांच्या कानामागे आवाज काढायलाही मराठी तरुण मागे-पुढे पाहणार नाही. गजाभाऊंच्या कामाचा उरक पाहूनच शिवसेनाप्रमुखांनी त्यांच्यावर महासंघाचे सरचिटणीसपद सोपवले.

रिझर्व्ह बँक, स्टेट बँक, राष्ट्रीयीकृत बँका, विमा कंपन्या, तेल कंपन्या, भारतीय रेल्वे, टेलिफोन कंपन्या, टपाल, भविष्य निर्वाह निधी, आरसीएफ, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, टीआयएफआर, नेव्हल डॉक, जहाज कंपन्या, आयआयटी, भाभा अणुसंशोधन केंद्र, सरकारी व निमसरकारी अस्थापनात लोकाधिकार समित्या स्थापन झाल्या व आजही जोमाने कार्यरत आहेत. पांढरपेशा व नोकरदार वर्गाचे नेतृत्व लोकाधिकार करीत आहे, तर कारखाने व उद्योग क्षेत्रात कामगार सेना आहे. केवळ ८० टक्के मराठी भरती एवढ्यापुरतेच न थांबता मराठी माणसाच्या इतर मागण्यांवरही लोकाधिकार समिती आग्रही राहिली. नोकर भरतीच्या जाहिराती व निविदा मराठी वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाल्या पाहिजेत, मुलाखत घेणाऱ्यांमध्ये मराठी माणूस असला पाहिजे, प्रशासकीय व कामगार कल्याण अधिकारी मराठीच असले पाहिजेत, कंपनीने आऊटसोर्सिंगची कामे मराठी ठेकेदारांना दिली पाहिजेत, तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील नोकर भरतीसाठी केवळ महाराष्ट्रातील वृत्तपत्रात जाहिरात दिली पाहिजे, राखीव जागांवर मूळ महाराष्ट्राचा रहिवासी असलेल्या उमेदवारालाच नोकरी मिळाली पाहिजे.

लोकाधिकार समितीने नोकर भरतीसाठी मराठी तरुणांकरिता प्रशिक्षण वर्ग सुरू केले व आजही ते चालू आहेत. कोणत्याही राजकीय पक्षाने नोकर भरतीसाठी प्रशिक्षण वर्ग चालू ठेवावेत व त्यांचा नोकऱ्यात टक्का वाढवावा, हे देशातील एकमेव उदाहरण असावे. स्थानीय लोकाधिकार समितीच्या धगधगत्या चळवळीत स्थापनेपासून सर्व आंदोलनात नेतृत्व करण्याची संधी गजानन कीर्तिकर यांना मिळाली. लक्षात ठेवा पुरते पक्के, मराठी माणूस १०० टक्के. शुक्ला, वर्मा, नारायणराव, मुंबई छोडके चले जाव, अशी एकेकाळी लोकाधिकार समितीची घोषणा होती. अशा घोषणांनी परप्रांतीयांच्या छातीत धडकी भरत असे. भविष्य निर्वाह निधीमध्ये महेशकुमार भाडा नावाचे आयुक्त होते. मराठी कर्मचाऱ्यांविषयी त्यांना आकस होता. त्यांना शिव्या देणे, त्यांची बदली करणे, अपमानास्पद वागणूक देणे असे त्यांचे वागणे होते. आयुक्तपदाचा गैरवापर करून ते मराठी कर्मचाऱ्यांना धमकावत असत. गजाभाऊ कीर्तिकरांच्या नेतृत्वाखाली लोकाधिकार समितीने त्यांच्या केबिनला धडक दिली. त्यांची अरेरावी बघून समितीच्या कार्यकर्त्यांचा संयम सुटला. स्वत: गजाभाऊ त्यांच्या अंगावर धावून गेले. त्याच्या कमरेला असलेल्या पिस्तूलला हात घालण्यापूर्वीच गजाभाऊंनी ते खेचून घेतले. त्यांच्या मुसक्या आवळल्या, मग ते गयावया करू लागले. त्यांची मराठी द्वेषाची गुर्मी उतरवली. कीर्तिकरांनी शिवसेना स्टाइलने त्यांना धडा शिकवला.

ओएनजीसीमधील अमराठी सिव्हिल इंजिनीअरची दादागिरी त्यांनी शिवसेना स्टाइलने अशीच संपवली होती. एअर इंडियातील पक्षपाती मुलाखती लोकाधिकाराने उधळून लावल्या होत्या. छत्रपती शिवाजी महाराजांवर डॉम मोराईसचा वादग्रस्त लेख छापला म्हणून इंडिया टुडेची होळी केली. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या अमराठी संचालिकांनाही हिसका दाखवला. एमटीएनएलमध्ये भरघोस पगारवाढ मिळवून दिली. खादी ग्रामोद्योग मंडळातील तत्कालीन अध्यक्ष नवल किशोर शर्मा यांची मस्ती उतरवली. रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्डाची अरेरावी बंद पाडली. बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये मराठीतून कामकाज सुरू करायला भाग पाडले. मराठी माणसाला न्याय मिळवून देणारी अशी किती तरी आंदोलने लोकाधिकारने यशस्वी करून दाखवली. या सर्वांचे साक्षीदार गजाभाऊ कीर्तिकर आहेत व अनेक आंदोलनात त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग आहे. या घटनांची नोंद आपल्या पुस्तकात त्यांनी केली आहे. कीर्तिकर यांनी मुंबईतील मालाड विधानसभा मतदारसंघाचे विधानसभेत तीन वेळा शिवसेनेचे आमदार म्हणून प्रतिनिधित्व केले. २००९ मध्ये कोणतेही कारण न देता पक्षाने त्यांना डावलले. ते म्हणतात, मला उमेदवारी नाकारल्याचे दु:ख मोठे नव्हते, पण उद्धव यांना माझ्याशी त्याविषयी बोलणेही आवश्यक वाटले नाही. उद्धवजींनी मला उमेदवारी नाकारली, यापेक्षा ज्या पद्धतीने नाकारली ते जास्त क्लेषदायक होते. या पुस्तकात गजाभाऊ कीर्तिकर यांनी म्हटले आहे, शिवसेनेच्या इतिहासात अनेकदा बंडखोरी झाली, उठाव झाले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नेतृत्वावर अविश्वास दाखवला गेला, असे शिवसेनेतच का होते? यावर पक्षाने किंवा पक्षप्रमुखांनी कधी चिंतन केले आहे का? शिवसेना वाढत का नाही, यावर कधी मंथन होताना दिसले नाही. अगदी रामदास कदम किंवा आनंद अडसूळ यांच्यासारख्या पक्षासाठी हयात खर्च करणाऱ्या नेत्यांनी एकनाथ शिंदे यांचे नेतृत्व स्वीकारले हा सुद्धा चिंतनाचा विषय आहे.

सन २०१४ मध्ये भाजप-शिवसेना युती सत्तेत आल्यावर आऊट ऑफ कव्हरेज होत चाललेल्या उद्धव व आदित्य यांना पर्याय म्हणून राज्यातील शिवसैनिक एकनाथ शिंदेंकडे बघू लागला. शिंदेंनी त्यांना कधी हताश होऊ दिले नाही. मोठ्या कष्टाने पदरमोड करून मुंबईत आलेल्या शिवसैनिकाला जेव्हा मातोश्रीचे कडे पक्ष नेतृत्वापर्यंत पोहोचू देत नव्हते, तेव्हा एका फोनवर एकनाथ शिंदे शिवसैनिकांसाठी हजर होत असत. मातोश्रीने शिवसैनिकांना भेट देण्यासाठी आपले दरवाजे सताड उघडे ठेवण्याची गरज असताना शिवसैनिकांची पक्ष नेतृत्वाशी भेट होत नव्हती. सोप्या भाषेत सांगायचे, तर एकनाथ शिंदे हा सर्वांना सहज भेटणारा नेता आहे. दरबारी मंडळी मात्र सतत एकनाथ यांच्याविरोधात कारस्थान रचत राहिली. पक्षप्रमुख भेटत नाहीत हे कार्यकर्त्यांनी अनेक वर्षे सहन केले. मुख्यमंत्री झाल्यावर कार्यकर्ता रस्त्यावर व त्याची झोळी रिकामीच हे मनाला न पटणारे होते.

गजाभाऊ लिहितात, उद्धवजींच्या संवाद न साधण्याच्या किंवा व्यवस्थित न हाताळण्याच्या कार्यपद्धतीमुळे पक्षाचे अतोनात नुकसान झाले. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षात मोठा उठाव झाल्यानंतरही पक्षाच्या आमदार-खासदारांशी संवाद साधण्याऐवजी ते महाआघाडीच्या प्रयोगालाच चिकटून राहिले. पक्षाचे ४० आमदार व १२ खासदार समेट घडवून भाजपबरोबर युती करावी, असे मत मांडत असताना उद्धव यांनी पक्षहिताचा निर्णय घ्यायला पाहिजे होता. पण पक्षाचे कितीही नुकसान झाले तरी चालेल, पण महाविकास आघाडी सोडणार नाही, हे मात्र कळण्याच्या पलीकडे होते.
डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या कामाचेही गजाभाऊंनी पुस्तकात कौतुक केले आहे. ते लिहितात, वैद्यक शास्त्राचे उच्चशिक्षण घेतलेल्या डॉ. श्रीकांत यांना संसदेत खासदार म्हणून वावरताना मी अगदी पहिल्यापासून बघितले आहे. लोकसभेत विविध चर्चांमध्ये तसेच विधेयकांवर मुद्देसूद भाषण करणारे श्रीकांत हे तितकेच प्रभावी व लोकांमध्ये सहज मिसळून जाणारे कार्यकर्ताही आहेत. खासदार श्रीकांत आणि आज मुख्यमंत्री पुत्र श्रीकांत यांत जराही फरक नाही. उलटपक्षी वडील मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पक्ष संघटनेचे काम जास्त क्षमतेने त्यांनी चालू ठेवले आहे.

(शिवसेना, लोकाधिकार आणि मी – गजानन कीर्तिकर, प्रकाशक – दिलीप माजगावकर, राजहंस प्रकाशन, पुणे. पृष्ठे – १९२. किंमत – ४१० रु.)

sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in