मोखाड्यात कुपोषणाचे चक्र पुन्हा सुरू!

तालुक्यात अतितीव्र २४, तर तीव्र १५० कुपोषित बालके

वामन दिघा

मोखाडा : आरोग्यसेवेवर दरवर्षी विविध योजनांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जात असून, वेळप्रसंगी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन टास्कफोर्स नेमली जाते; परंतु अशा सर्व प्रशासकीय यंत्रणांमुळे ना कधी कुपोषण कमी झाले, ना ही कुपोषणमुक्त तालुके. असा सर्व निंदनीय प्रकार कायम असून आजही पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्यात अतितीव्र कुपोषित बालकांची संख्या २४, तर तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या १५० वर पोहचली आहे. तसेच जव्हार तालुक्यातील अतितीव्र बालकांची संख्या ही ४६ आणि तीव्र कमी वजनाच्या बालकांची संख्या तब्बल ६५३ एवढी आहे. यामुळे आरोग्य आणि एकात्मिक बालविकास विभागाने अलर्ट मोड वर येण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

मोखाडा आणि जव्हार तालुक्यांत आजघडीला आरोग्यावर शासन यंत्रणेबरोबरच अनेक खासगी सेवा संस्थाही काम करीत आहेत. याचबरोबर दररोज म्हटले तरी अनेक योजनांचा पाऊस पडत आहे, मात्र या महिनाभराच्या आकडेवारीने शासनाचा कुपोषणमुक्तीचा दावा किती फोल आहे, हे प्रत्यक्ष सरकारी आकडेवारीतून समोर येत आहे.

एकीकडे आपला देश महासत्ता होण्याकडे वाटचाल करतानाच तालुक्यात नुकतीच मातामृत्यू आणि बालमृत्यूची घटना घडली, तर दुसरीकडे कुपोषित बालकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. यामुळे कुपोषणमुक्त जिल्हा सोडा, तर कुपोषण कमी करण्याचे मोठे आव्हान येथील प्रशासनासमोर उभे आहे, कारण अशा काही घटना घडल्या की तेवढ्यापुरती धावपळ करणारे शासन काही दिवसांतच सुस्त पडते, त्यातून अशा घटना पुन्हा पुन्हा घडत आहेत.

वर्षभराअगोदर मोखाडा तालुक्यातील मरकटवाडी येथील गरोदर मातेला दवाखान्यापर्यंत येण्यासाठी रस्ता नव्हता म्हणून बालकाचा मृत्यू झाला. तर पंधरा दिवसांपूर्वी वेळेवर बस नसल्याने एक महिला मोटारसायकलीवरून पडून मृत्युमुखी पडली. ती गरोदर असल्याचे चित्र होते, तर दोन दिवसांपूर्वीच वेळेवर उपचार न मिळाल्याने खोडाळा प्राथमिक आरोग्यकेंद्र तेथून मोखाडा ग्रामीण रुग्णालय आणि मग नाशिक जिल्हा रुग्णालय असा आरोग्यसेवा मिळविण्यासाठीचा प्रवास करूनही मातेचा बाळासह मृत्यू झाला. त्यातच आता पुन्हा कुपोषणाचे दृष्टचक्र सुरू होत असल्याचे दिसून येत आहे.

यामुळे खऱ्या अर्थाने कुपोषणमुक्ती कागदावर न होता प्रत्यक्षात व्हायला हवी, अन्यथा बालकांच्या मृत्यूचे पाप प्रशासन आणि त्यांना पाठिशी घालणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे आहे, अशी प्रतिक्रिया नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.