मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या १२ हजार कोटींच्या कामांची कॅग म्हणजेच (कॅन्टोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया) या स्वायत्त संस्थेच्या माध्यमातून चौकशी करण्यात येणार आहे. कॅग ही कोणत्याही सरकारी कामांची परीक्षण करणारी केंद्र सरकारची सर्वोच्च यंत्रणा आहे. त्याचबरोबर मुंबई महानगरपालिकेच्या ७६ मोठ्या कामाचे ऑडिट करण्याची राज्य सरकारची विनंती कॅगने मान्य केली आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या तोंडावर ही चौकशी म्हणजेच ठाकरे गटाला मोठा धक्का मानला जात आहे.
या कामांमध्ये कोरोना केंद्रांची उभारणी, रस्ते-बांधणी, जमीन खरेदी आदी सुमारे १२ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या मुंबई पालिकेच्या ७६ कामांची नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांकडून (कॅग) चौकशी करण्यात येईल. रस्त्यांची कामे, सफाई कामगारांच्या घरांसाठी असलेल्या आश्रय योजना, भेंडी बाजार पुनर्विकासात रस्त्याची रुंदी कमी करून विकासकाचा झालेला फायदा, मुंबई पालिकेतील काही अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी स्वत:च कंपन्या सुरू करून पालिकेची कामे लाटल्याचा आरोप, या सर्वांची कालबद्ध चौकशी केली जाईल. मुंबई महानगर पालिकेने उभारलेल्या कोविड केंद्रात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजपच्या आमदारांनी केला होता. तसेच काही प्रकरणे फारच गंभीर असल्याने त्यांचे महालेखापरीक्षक व नियंत्रकाकडून (कॅग) विशेष लेखापरीक्षण करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाळी अधिवेशनात केली होती.
तसेच शहरातील ५६ रस्त्यांच्या दुरुस्तीवरील २२८६.२४ कोटींचा खर्च, सहा सांडपाणी प्रकल्पावरील १०८४.६१ कोटींचा खर्च, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पावरील १०२०.४८ कोटींचा खर्चाचीही कॅगमार्फत चौकशी केली जाणार आहे.
कोरोना काळात झालेल्या कामांच्या वाटपाची कॅगकडून चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. या माध्यमातून मुंबई महानगरपालिकेतील कोरोना केंद्राचे वाटप, त्यासाठी लागणाऱ्या वस्तूंची झालेली खरेदी त्यांचे नियमबाह्य पद्धतीने झालेले कामाचे वाटप हे सारे चौकशीच्या फेऱ्यात आणले जाणार आहेत. कोरोना काळात लोकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी टेंडर प्रक्रिया न राबवता तातडीने सोयीसुविधा उभारण्याला आणि वस्तूंची खरेदी करण्याला प्राधान्य देण्यात आले होते. मात्र, या अधिकाराचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप वारंवार भाजपकडून करण्यात आला होता. या आरोपातील सत्यता जनतेसमोर यावी यासाठी लवकरात लवकर कॅगमार्फत या सर्व प्रकरणांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारने कॅगला दिले आहेत. पालिकेचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याची राज्य सरकारची विनंती ‘कॅग’ने मान्य केली आहे. या निर्णयामुळे महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर ठाकरे गटाची कोंडी होण्याची शक्यता आहे.
येत्या काही दिवसात महानगरपालिकेची निवडणूक आहे. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हे मोठे पाऊल उचलले आहे. मुंबई महानगरपालिका भ्रष्टाचार या मुद्द्यावर होणार असेही भाजपने व्यक्त केले होते. राज्यात आणि केंद्रात भाजपचे सरकार असल्यामुळे या मागणीला मान्यता मिळाली असल्याचेही बोलले जात आहे. त्यामुळे कॅगची चौकशी सुरू झाली आहे. पुढच्या महिन्यात कॅगचे अहवाल समोर येऊ शकतात. ज्यामधून कशा प्रकारे मुंबई महापालिकेत भ्रष्टाचार झाला की नाही ते समोर येईल.
मुंबई : लोकसभा निवडणुकीच्या महाराष्ट्रातल्या अखेरच्या टप्प्यातले मतदान उद्या होत असल्यामुळे वाहन चालनाच्या कोणत्याही प्रकारच्या…
सातारा : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी मंत्री आणि काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष प्रतापराव भोसले यांचे त्यांच्या…
जबाबदारी रेल्वे प्रशासनाची, भरपाई देण्याचे मुंबई हायकोर्टाचे आदेश! मुंबई : मुंबईची जीवनवाहिनी समजल्या जाणा-या लोकल…
पोलीस नियंत्रण कक्षाला फोन आल्याने खळबळ मुंबई : बसमधून प्रवास करत असताना दोन लोक दादर…
नवी दिल्ली : स्पर्धा परीक्षांमध्ये स्वत:ला सिद्ध करण्यासाठी तरुणाईमध्ये मोठी चढाओढ सुरु असते. विद्यार्थी रात्रंदिवस…
मुंबई : लोकसभा निवडणुकीचा निकाल ४ जून रोजी जाहीर होणार असला तरी आपण तिस-यांदा सत्तेत…