अग्रलेख : दहशतवाद आणि मतांचे राजकारण

गुजरात विधानसभा निवडणुकीत एक तारखेला ८९ मतदारसंघांत मतदान होणार आहे. २६ नोव्हेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची गुजरातमध्ये निवडणूक प्रचार सभा होती. २६ नोव्हेंबर म्हटले की, सन २००८ साली मुंबईवर झालेला दहशतवादी हल्ला डोळ्यांसमोर येतो. पंतप्रधानांनी या घटनेची आठवण करून देताना दहशतवादावर काँग्रेसची काही विचारधाराच नाही, केवळ या पक्षाला व्होट बँक राजकारणातच रस असतो, अशी सडकून टीका केली. जेव्हा जेव्हा देशावर मोठे दहशतवादी हल्ले झाले तेव्हा काँग्रेसने मौन पाळले. पण हे मौन आपली अल्पसंख्य व्होट बँक दुखावली जाऊ नये यासाठी होते, हे सर्वसामान्य जनतेला समजत नाही काय? देशात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली २०१४ मध्ये भाजपचे सरकार आले. साडेआठ वर्षे पूर्ण झाली, या काळात देशावर कुठेही मोठे दहशतवादी हल्ले झाले नाहीत. सरकार मजबूत असेल आणि दहशतवादाच्या विरोधात कठोर धोरण असेल, तर पाकिस्तानप्रेरित हल्ले या देशावर होऊ शकत नाहीत, हे मोदी सरकारने दाखवून दिले. मोदी सरकार केंद्रात आल्यानंतर दहशतवाद संपूर्ण संपुष्टात आलेला नाही, हे स्वत: पंतप्रधानांनीच म्हटले आहे. पण काँग्रेसच्या काळात जे पाठोपाठ दहशतवादी हल्ले होत होते, रस्त्यावर रक्तांचे सडे पडत होते, शेकडो निरापराध जीव जात होते, त्याला मोदी सरकारने आता रोखले आहे. जोपर्यंत व्होट बँक पॉलिटिक्स संपत नाही, तोपर्यंत दहशतवाद संपुष्टात येणार नाही, हे पंतप्रधानांनीच म्हटले आहे. दहशतवादी घटनेनंतर व्होट बँक राजकारण कोण खेळते, याची त्यांनी जाहीरपणे उदाहरणे दिली आहेत.

काँग्रेसने दहशतवादी घटनांकडे नेहमीच राजकीय मतांच्या चष्म्यातून बघितले. काँग्रेससारखी विचारधारा असलेली काही अन्य सरकारे देशावर आली, त्यांनीही दहशतवादी हल्ल्यांबाबत काँग्रेसचीच री ओढली. केवळ सत्तेची भूक भागावी यासाठी दहशतवादाकडे सौम्य दृष्टिकोनातून काँग्रेस बघत राहिली. पण त्याचे परिणाम वर्षानुवर्षे देशाला भोगावे लागले. यापूर्वी दहशतवाद्यांना वाचविण्याचाही प्रयत्न झाला, पण मोदी सरकार आल्यापासून देशाने कठोर धोरण अवलंबिले आहे. दिल्लीमध्ये २००८ मध्ये बाटला हाऊसमध्ये दहशतवाद्यांबरोबर पोलिसांची चकमक झाली, तेव्हा दहशवाद्यांचे समर्थन करणारी भूमिका काँग्रेस नेत्यांनी घेतली होती, जे चकमकीत दहशतवादी ठार झाले त्यांच्याविषयी काँग्रेस नेत्यांनी अश्रू ढाळले होते. दहशतवाद्यांकडून जो पोलीस ठार झाला, त्याच्याविषयी काँग्रेसला तेव्हा कणव आली नव्हती. सन २००८ मध्ये मुंबईवर झालेला दहशतवादी हल्ला हा सर्वात मोठा हल्ला होता, पण त्याकडेही तेव्हा काँग्रेसने गांभीर्याने बघितले नाही. तेव्हा दहा दहशतवाद्यांनी मुंबईत दोनशे निरापराध लोकांचे बळी घेतले होते, त्यानंतर अहमदाबाद, सूरतमध्ये पाठोपाठ मोठे बॉम्बस्फोट झाले. काँग्रेसने दहशतवाद्यांच्या विरोधात कठोर भूमिका घेतली, असे कधीच झाले नाही. मात्र मोदींवर टीका करताना काँग्रेस कसलीही पर्वा करीत नाही, हे वेळोवेळी दिसून येते.

देशात केवळ निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून मतांचे राजकारण करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाने कधी आदिवासी समाजालाही सन्मान मिळू दिला नाही, अशी पंतप्रधानांनी केलेली टीका काँग्रेसला चांगलीच झोंबली. गुजरातमध्ये आदिवासी समाज लक्षणीय आहे, अशा टीकेची किंमत काँग्रेसला निवडणुकीत मोजावी लागली, तर कोणाला आश्चर्य वाटू नये. या वर्षाच्या सुरुवातीला देशाच्या राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक झाली. केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या भाजपचा या सर्वोच्च पदासाठी कोण उमेदवार असणार, याची सर्व देशातील जनतेला उत्सुकता होती. निवृत्त खासदार, मंत्री किंवा पक्षाचा ज्येष्ठ नेता या पदासाठी न निवडता मोदींनी थेट द्रौपदी मुर्मू यांची उमेदवारी जाहीर करून सर्व देशाला सुखद धक्का दिला. द्रौपदी मुर्मू यांच्या उमेदवारीने सर्वसामान्य जनतेला समाधान मिळालेच, पण आदिवासी समाजाला विलक्षण आनंद झाला. आदिवासी समाजाने देशात ठिकठिकाणी पारंपरिक नृत्ये करून आपला आनंद व्यक्त केला. पण जनतेला जे समजले ते काँग्रेस पक्षाला उमगले नाही, असेच म्हणावे लागेल. खरे तर द्रौपदी मुर्मू यांना राष्ट्रपती पदावर काँग्रेसने बिनविरोध निवडून द्यायला पाहिजे होते, त्या केवळ भाजपच्या उमेदवार आहेत म्हणून काँग्रेसने त्यांना विरोध केला. त्या आदिवासी समाजातील आणि ओरिसामधील एका दुर्गम खेड्यातील आहेत, याचेही काँग्रेसने भान ठेवले नाही. काँग्रेस पक्षाला भाजप विरोधकांमध्येही या मुद्द्यावर एकमत घडवता आले नाही.

शेवटपर्यंत काँग्रेसला शहाणपण सुचले नाही. काँग्रेसने देशावर साठ दशके सत्ता भोगतानाही आदिवासी समाजाला अशा सर्वोच्च पदावर कधी बसवले नाही. भाजपने आदिवासी समाजाला सन्मान देण्याचे ठरवले, तर त्याला विरोध करण्याचे काम काँग्रेसने केले. अपेक्षेप्रमाणे काँग्रेसप्रणीत विरोधी पक्षांच्या उमेदवाराचा राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत दणदणीत पराभव झाला, तरीही काँग्रेसचे डोळे उघडले नाहीत. गुजरातमधील भडोच जिल्ह्यात आदिवासींची जनसंख्या मोठी आहे. याच ठिकाणी झालेल्या एका प्रचार सभेत मोदींनी देशातील आदिवासींना काँग्रेसने कधी सन्मान दिला नाही, हे आवर्जून सांगितले. आम्ही आदिवासी कन्येला देशाच्या राष्ट्रपती करण्याचा निर्णय घेतला, हेही त्यांनी ठासून सांगितले. बिरसा मुंडांचेही पंतप्रधानांनी या सभेत स्मरण केले व त्यांचीही काँग्रेसने उपेक्षा केल्याचे सांगितले. एकीकडे काँग्रेस दहशतवादी घटना घडल्यावर ते व्होट बँक राजकारण म्हणून ती घटना कशी हाताळत असते व दुसरीकडे देशातील आदिवासींची काँग्रेसने सतत उपेक्षा कशी केली, या दोन्ही मुद्द्यांकडे पंतप्रधानांनी गुजरातच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने देशाचे लक्ष वेधले.