सार्वभौमता आणि अखंडतेला दिले प्राधान्य

नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ११ डिसेंबर रोजी कलम ३७० आणि ३५ (ए) रद्दबातलसंदर्भात