मलिक-देशमुखांना मतदान करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही नकार

नवी दिल्ली : राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांना विधान परिषद निवडणुकीत मतदानाची परवानगी देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने देखील नकार दिला आहे. याआधी मुंबई सत्र आणि उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली होती. त्या निर्णयानंतर दोघांनी सर्वोच्च न्यायालयात मतदान करण्यास परवानगी मिळावी, यासाठी याचिका दाखल केली होती. मात्र ती आज, सोमवारी फेटाळली. तुरुंगात किंवा पोलीस कोठडीत असताना मतदान करता येत नाही, असं या याचिकेच्या सुनावणीत न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे.

मलिक आणि देशमुख यांना राज्यसभा निवडणुकीवेळी उच्च न्यायालयाने मतदानाचा हक्क नाकारला होता. आता विधान परिषद निवडणुकीवेळी मिळणार का याकडे दोन्ही नेत्यांसह महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचे लक्ष लागले होते. मात्र आजही दोघांना मतदानापासून वंचित राहावे लागले आहे त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या पदरी निराशा पडली आहे.

देशमुख आणि मलिकांच्या वकिलांचा युक्तीवाद

देशमुख आणि मलिक यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मीनाक्षी अरोरा यांनी युक्तीवाद केला. त्या म्हणाल्या की, पोलिसांच्या सुरक्षेत देशमुख आणि मलिकांना विधीमंडळात मतदानासाठी जाण्याची परवानगी मिळावी. आम्ही जामीन मिळावा अशी मागणी करत नाही. मतदान करणे हा त्यांचा अधिकार आहे. ते लोकप्रतिनिधी आहेत, जनतेने आम्हाला त्यांचे प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी निवडून दिले आहे. राष्ट्रवादीचे ५४ आमदार आहेत. त्यामुळे आम्हाला विधानपरिषदेत दोन उमेदवारांना निवडून देता येणार आहे. जर आमच्या दोन सदस्यांनी मतदान केले नाही तर आमच्या फक्त एकच उमेदवाराचा विजय होईल.

या युक्तीवादानंतर न्यायमूर्ती म्हणाले की, तुरुंगात किंवा पोलीस कोठडीत असताना मतदान करता येत नाही. जर तुम्हाला मतदानाचा अधिकार बजावता येऊ नये यासाठी तुरुंगात टाकले तर तो गुन्हा असतो. लोकप्रतिनिधीत्व कायदा १९८१ नुसार ६२ (५) यामध्ये कोणी मतदान करावे आणि कोणी मतदान करू नये, याविषयी स्पष्ट सांगितले आहे. सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्तींनी वकिलांना विचारले की, विधान परिषदेचा निकाल आज लागणार आहे. जर आम्ही तुम्हाला परवानगी दिली तर उद्या विधानसभेत जाण्याची परवानगी मागाल. जर तीन दिवसांनी मतदान असतं तर विचार करणं सोपं झालं असतं.