अर्थसंकल्प २०२३ नुसार आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये झालेले बदल भाग ३, मागील भागात व्यवसायातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील आयकरातील बदल, भांडवली नफा यातील आयकर तरतुदींमधील बदल, धर्मादाय आणि धार्मिक ट्रस्टना लागू होणाऱ्या आयकरातील बदल यावर भाष्य केले. या लेखात मूल्यांकन आणि अपील, सेट ऑफ आणि कॅरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, टीडीएस आणि टीसीएस, इत्यादींवर माहिती देणार आहे.
करनिर्धारक कलम २७१ ए.ए.बी., २७१ ए.ए.सी., आणि २७१ ए.ए.डी. अन्वये आयुक्त (अपील) यांनी लावलेल्या दंडाच्या आदेशांविरुद्ध आणि कलम २६३ अंतर्गत प्रधान मुख्य आयुक्त किंवा मुख्य आयुक्तांनी पारित केलेल्या पुनरीक्षण आदेशांविरुद्ध अपील दाखल करू शकतात. अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे अपील करण्यायोग्य असलेल्या सर्व प्रकरणांमध्ये क्रॉस-ऑब्जेक्शन, दुरुस्ती निवेदन दाखल करण्याची परवानगी देखील देण्यात आलेली आहे.
अपील प्रक्रियेला गती देण्यासाठी, एक नवीन अपील प्राधिकरण, संयुक्त आयुक्त (अपील), करदात्यांच्या विशिष्ट श्रेणींसाठी, जसे की व्यक्ती आणि एचयूएफकरिता सुरू करण्यात आले आहे.
‘अंतरिम बोर्ड फॉर सेटलमेंट’द्वारे प्रलंबित दुरुस्ती अर्ज निकाली काढण्यासाठी मुदत वाढविण्यात आली आहे. ०१.०२.२०२१ रोजी किंवा नंतर; परंतु ०१.०२.२०२२ पूर्वी जर त्याद्वारे ऑर्डरमध्ये सुधारणा करण्याची किंवा अर्ज करण्याची वेळ-मर्यादा संपत असेल, तर अशी वेळ-मर्यादा ३०.०९.२०२३ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
अधिकाऱ्याला सक्षम करण्यासाठी मूल्यांकनापूर्वी इन्व्हेंटरी व्हॅल्युएशनसाठी कॉस्ट ऑडिट आवश्यक करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.
कलम १४८ अन्वये नोटीसला प्रतिसाद म्हणून आयकर विवरणपत्र ज्या महिन्यात अशी नोटीस जारी केली जाते त्या महिन्याच्या अखेरीपासून ३ महिन्यांच्या आत किंवा करनिर्धारण अधिकाऱ्याने या वतीने केलेल्या विनंतीवर मूल्यांकन अधिकाऱ्याने परवानगी दिल्याप्रमाणे पुढील कालावधीत सादर केली जाईल, यापूर्वी हा कालावधी नोटीसमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मानला जात होता.
कलम ७२ए मध्ये नमूद केलेल्या “धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीच्या” व्याख्येत बदल करण्यात आला असून यापुढे केंद्र किंवा राज्य सरकारांद्वारे किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीद्वारे दुसऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीत शेअर्सची विक्री समाविष्ट करण्यासाठी सुधारित केले गेले आहे ज्यामुळे त्याचे शेअरहोल्डिंग ५१% पेक्षा कमी होते आणि खरेदीदाराकडे नियंत्रण हस्तांतरित होते.
धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीच्या पाच वर्षांच्या आत बँकिंग कंपनीचे दुसऱ्या बँकिंग कंपनीसोबत विलीनीकरणाच्या बाबतीत संचित तोटा आणि अवशोषित घसारा पुढे नेण्यास अनुमती देण्यासाठी कलम ७२ एए मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
पात्र स्टार्ट अप्स जोपर्यंत सर्व भागधारक संबंधित कालावधीत पुढे चालू ठेवतील तोपर्यंत, शेअरहोल्डिंगमध्ये बदल झाला असला तरीही, स्थापनेच्या पहिल्या दहा वर्षांमध्ये झालेल्या तोट्याचे सेटऑफ आणि पुढे नेण्यास सक्षम असतील. यापूर्वीची सात वर्षांची कालमर्यादा दहा वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
कलम १९४एन अंतर्गत ठराविक रक्कम रोखीने भरणे यावर टी.डी.एस. कपातीची तरतूद आहे, आर्थिक संकल्पात कलम १९४ एन अंतर्गत असलेली मर्यादा १ करोड रुपया वरून ३ करोड करण्यात आली आहे. असा निर्णय घेण्यात आला आहे की, एखाद्या व्यक्तीने त्यांचे आंतरराष्ट्रीय डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड वापरून ७ लाख रुपये प्रति आर्थिक वर्षांपर्यंतचे पेमेंट उदारीकृत रेमिटन्स योजना लिमिटमधून वगळले जाईल आणि त्यामुळे कलम २०६(१जी) नुसार कोणत्याही टी.सी.एस. आकर्षित होणार नाहीत.
ऑनलाइन गेमिंगमधून जिंकण्यावर टी.डी.एस. प्रणालीत आणण्यासाठी कलम १९४ बीए हे नवीन कलम आणण्यात आले आहे. त्यानुसार कोणत्याही थ्रेशोल्ड लाभाशिवाय पैसे काढल्यानंतर किंवा आर्थिक वर्षाच्या शेवटी कर कापला जाणार आहे. ई.पी.एफ. काढणाऱ्या प्राप्तकर्त्याने त्याचा पॅन कार्ड न दिल्यास, काढलेल्या रकमेवर टी.डी.एस. कमाल किरकोळ दराऐवजी २०% असेल.
कलम १९४ एलबीए त्याच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट करण्यासाठी कलम १९७ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे, व्यवसाय ट्रस्टकडून उत्पन्न प्राप्त करणारे युनिट धारक कमी किंवा शून्य वजावट प्रमाणपत्रे मिळवू शकतात. कलम २०६ एबी आणि २०६ सीसीएमध्ये काही विशिष्ट व्यक्तींना जशा की, ज्यांना उत्पन्नाचे विवरणपत्र भरण्याची आवश्यकता नाही आणि त्यांना सरकारने अधिसूचित केले आहे, अशांना कार्यक्षेत्रातून वगळण्यासाठी सुधारणा करण्यात आली आहे.
टी.डी.एस. जुळत नसलेल्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी कलम १५५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. जेव्हा करदात्याने जमा पद्धतीचा वापर करून उत्पन्नाचा अहवाल दिला, तेव्हा टी.डी.एस. कापण्यापूर्वी त्यावर कर आकारला जाऊ शकतो. यामुळे टी.डी.एस. जुळत नाही आणि करदात्याला टी.डी.एस. क्रेडिटचा दावा करण्यापासून प्रतिबंधित करते. कलम १५५ मधील सुधारणा करदात्यांना ज्या आर्थिक वर्षात कर रोखण्यात आला होता त्या वर्षाच्या दोन वर्षांच्या आत मूल्यांकन अधिकाऱ्याकडे अर्ज करण्याची परवानगी देते. त्यानंतर करदात्याला टी.डी.एस. क्रेडिटचा दावा करण्याची परवानगी देण्यासाठी मूल्यांकन अधिकारी मूल्यांकनात सुधारणा करेल. कलम २४४ए मध्ये देखील सुधारणा करण्यात आली आहे की उपरोक्त सुधारणांमुळे उत्पन्न होणाऱ्या परताव्यावरील व्याज अर्जाच्या तारखेपासून परतावा मंजूर झाल्याच्या तारखेपर्यंत असेल. पुढील लेखात दंड आणि खटले आणि इतर तरतुदीमधील दुरुस्त्या यावर माहिती देण्यात येणार आहे.
Mahesh.malushte@gmail.com
मुंबई : शैक्षणिक वर्ष २०२४-२०२५ साठी ‘शिक्षण हक्क अधिनियम’ अर्थात ‘आरटीई’अंतर्गत २५ टक्के आरक्षित जागांसाठीच्या…
संजय राऊत यांनाच मुख्यमंत्री व्हायचे होते, त्यासाठी उद्धव ठाकरेंना ब्लॅकमेल केल्याचा आमदार नितेश राणे यांचा…
दोन्ही नेते भाषण न करता निघून गेले फुलपूर : लोकसभा निवडणुकीच्या (Lok Sabha Election) पार्श्वभूमीवर…
चिपळूणात ढगफुटी, अडरे गावात अर्ध्या तासात रेकॉर्डब्रेक पाऊस, नद्या दुथडी भरुन वाहू लागल्या चिपळूण :…
काँग्रेस आणि झामुमो यांनी झारखंडला लुटण्याची एकही संधी सोडली नाही पंतप्रधान मोदींनी विरोधकांना झोडपले! जमशेदपूर…
नवी दिल्ली : फसव्या जाहिरातींप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यामुळे पतंजली कंपनीचे संस्थापक रामदेव बाबा आणि बाळकृष्ण…