कर्नाटकचे तेविसावे मुख्यमंत्री म्हणून काँग्रेस हायकमांडच्या आशीर्वादाने सिद्धरामैया यांच्या मस्तकावर मुख्यमंत्रीपदाचा मुकुट चढवला गेला असला तरी डी. के. शिवकुमार यांचा तोरा व रुबाब बघता तेच सुपर चिफ मिनिस्टर असतील, असे चित्र निर्माण झाले आहे. सिद्धरामैया हे ७५ वर्षांचे आहेत, तर शिवकुमार हे ६१ वर्षांचे आहेत. यंदा लढवलेली आपली शेवटची निवडणूक होती, असे सिद्धरामैया यांनी म्हटले आहे, तर शिवकुमार यांनी अनेक अटी लादून त्यांना मुख्यमंत्रीपद देण्यास मान्यता दिली आहे. शिवशंकर यांनी उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारलेले असले तरी अडीच वर्षांनी म्हणजे २०२५ मध्ये ते मुख्यमंत्री होतील, अशी तडजोड झाली आहे. सिद्धरामैया हे मुख्यमंत्रीपदावर बसणार असले तरी उपमुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दाखविल्याशिवाय ते अंतिम निर्णय घेऊ शकणार नाहीत, अशी शिवशंकर यांनी अट घातली आहे. म्हणूनच सिद्धरामैया यांना मुख्यमंत्री म्हणून काम करणे सोपे असणार नाही.
कर्नाटकमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने २२४ पैकी १३६ जागा जिंकल्या. स्पष्ट बहुमत मिळाल्याने अन्य पक्षांकडे पाठिंबा मागावा लागला नाही. पण मुख्यमंत्रीपदासाठी सिद्धरामैया आणि शिवकुमार हे दोघेही हटून बसल्याने हायकमांडच्या दरबारात चार दिवस नाट्य रंगले होते. हायकमांडचा कल प्रथमपासून सिद्धरामैया यांच्याकडे होता. पण त्यासाठी शिवकुमार यांची समजूत घालणे, त्यांचे मन वळविणे आणि त्यांच्या अटी मान्य करणे यासाठी मल्लिकार्जुन खरगेंपासून सोनिया गांधींपर्यंत सर्वांनाच मध्यस्थी करावी लागली. प्रदेशाध्यक्ष म्हणून पक्ष संघटना आपण बांधली, कार्यकर्त्यांमध्ये चैतन्य निर्माण करून केडर उभारली, प्रचार यंत्रणेत अधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला, गेली तीन वर्षे सिद्धरामैया कुठे होते? असा प्रश्न शिवकुमार यांनी उपस्थित केला. मिळेल ते आताच, नंतरचे काही खरे नसते, हेही शिवकुमार चांगले जाणून आहेत. केंद्रीय चौकशी यंत्रणांच्या ससेमिऱ्यालाही त्यांनीच तोंड दिले. शेवटी सोनिया गांधींची मध्यस्थी त्यांनी मान्य केली आणि उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली.
कर्नाटक राज्यासाठी पक्षाचे संपर्क प्रमुख रणदीपसिंह सुरजेवाला आणि पक्षाचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल यांनी शिवकुमार यांच्याबरोबर अनेक बैठका घेतल्या. राहुल गांधी व प्रियंका वाड्रा यांच्यासमवेतही स्वतंत्र बैठका झाल्या. सिद्धरामैया मुख्यमंत्री होणार असतील, तर कोणताही निर्णय आपल्या मान्यतेशिवाय होता कामा नये, अशी प्रमख अट शिवकुमार यांनी हायकमांडकडे ठेवली होती. पहिली अडीच वर्षे सिद्धरामैया मुख्यमंत्री असतील व नंतरची अडीच वर्षे शिवकुमार असतील, असाही समझोता झाला. मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपातही आपल्याला विश्वासात घेतले पाहिजे, असे शिवकुमार यांनी म्हटले आहे.
सन २०१३ ते २०१८ या काळात सिद्धरामैया हे मुख्यमंत्री होते. पण त्यांना पक्षाच्या हायकमांडने पूर्ण स्वातंत्र्य दिले होते. तेव्हा ते सर्व निर्णय त्यांच्या मर्जीनुसार घेत होते. आता मात्र प्रत्येक निर्णय घेताना त्यांना शिवकुमार यांना विश्वासात घ्यावे लागणार आहे. शिवकुमार यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रीपदाबरोबरच पक्षाचे प्रदेशाध्यपदही असेल, असे ठरविण्यात आले आहे. पुढील वर्षी होणारी लोकसभा निवडणूक होईपर्यंत शिवकुमार हेच कर्नाटक प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष असतील.
काँग्रेसला मिळालेल्या यशामध्ये शिवकुमार यांचा प्रदेशाध्यक्ष म्हणून मोठा वाटा आहे. मुख्यमंत्रीपदाचे ते प्रबळ दावेदार होते, हे सर्वांना ठाऊक होते. जोपर्यंत निकाल जाहीर होत नाहीत, तोपर्यंत शिवकुमार शांत बसले होते. पण जेव्हा काँग्रेस विधिमंडळाचा नेता कोण? हे ठरविण्याची वेळ आली आणि पक्षाचे निरीक्षक आमदारांना भेटण्यासाठी बंगळूरुला आले तेव्हा मात्र शिवकुमार यांनी आपली महत्त्वाकांक्षा श्रेष्ठींना बोलून दाखवली. अगदी सोनिया गांधींच्या मनातही शिवकुमार यांच्याकडेच राज्याचे नेतृत्व सोपविण्याचे होते, असे म्हटले जाते. पण त्यांच्या निवडीला काही मुद्दे अडथळा ठरत होते. काँग्रेसला मिळालेल्या यशावर त्याने पाणी पडले असते. त्यांची थेट मुख्यमंत्रीपदावर नेमणूक झाली असती, तर पक्षाला ते कदाचित नुकसानीचेही ठरले असते.
शिवकुमार यांची सीबीआय आणि ईडीकडून चौकशी चालू आहे, हाच त्यांना मुख्यमंत्रीपदावर नेमण्यामध्ये सर्वात मोठा अडथळा ठरला. अशा नेत्याला मुख्यमंत्रीपदावर बसविले की, भाजपकडून रोज जोरदार हल्ले सुरू होतील व त्यात पक्षाचे मोठे नुकसान होऊ शकते. काल-परवापर्यंत कर्नाटकमध्ये असणारे पोलीस महासंचालक प्रवीण सूद यांची केंद्र सरकारने सीबीआय संचालकपदावर नेमणूक केली आहे. ही नेमणूक कर्नाटकच्या निकालानंतर जाहीर झाली आहे.
शिवकुमार व प्रवीण सूद यांचे मुळीच सख्य नव्हते. सूद यांना जाणूनबुजून बंगळूरुमधून हटवून दिल्लीला सीबीआय संचालकपदावर नेण्यात आले अशी चर्चा आहे. आपले (काँग्रेसचे) सरकार आल्यानंतर सूद यांच्यावर कारवाई करण्याची भाषा शिवकुमार यांनी केलेली होती. याची आज आठवण करून दिली जात आहे. डीके शिवकुमार हे वोक्कालिंगा समाजाचे आहेत. राज्यात हा समाज ११ टक्के आहे. जुन्या म्हैसूर प्रांतात हा समाज अधिक आहे. तेथे शिवकुमार यांचा प्रभाव आहे. पण संपूर्ण राज्याचा विचार केला, तर सिद्धरामैया यांचा प्रभाव शिवकुमार यांना भारी पडणारा आहे. ते कुरबा समाजाचे आहेत. दलित, मागास, मुस्लीम समाजावर त्यांची पकड मजबूत आहे. सिद्धरामैया यांची सार्वजनिक प्रतिमा धर्मनिरपेक्ष आहे. कर्नाटकात लोकसभेच्या २८ जागा आहेत. यापैकी सध्या एकच खासदार काँग्रेस पक्षाचा आहे. ते सुद्धा शिवकुमार यांचे धाकटे बंधू डी. के. सुरेश आहेत. काँग्रेसला विधानसभा निवडणुकीत मोठे यश मिळाले म्हणून लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे जास्तीत-जास्त खासदार कर्नाटकातून निवडून यावेत, असे श्रेष्ठींना वाटते.
सिद्धरामैया यांचा चेहरा व शिवकुमार यांचे संघटन कौशल्य याचा लाभ पक्षाला मिळेल, अशी गणिते दिल्लीतील श्रेष्ठी मांडत आहेत. निकालानंतर एक मात्र स्पष्ट झाले की, कर्नाटकच्या राजकारणात शिवकुमार हे आज केंद्रस्थानी आले आहेत. त्यांच्या पसंतीच्या आमदारांना मंत्रीपदे मिळतीलच, त्यांना चांगली खातीही मिळू शकतील. पण प्रत्येक बाबतीत सिद्धरामैया हे शिवकुमार यांची संमती घेऊन निर्णय घेतील का? सिद्धरामैया हे पूर्वी मुख्यमंत्री होते. त्यांचा प्रशासकीय अनुभव दांडगा आहे. एकदा मुख्यमंत्रीपदाची माळ गळ्यात घातली की, प्रत्येक फाइल शिवकुमार यांच्याकडे ते पाठवील का? उपमुख्यमंत्री म्हणून शिवकुमार यांना किती अधिकार प्रदान करणार, हे मुख्यमंत्र्यांवर अवलंबून आहे. देशात या घडीला १० राज्यांत १७ उपमुख्यमंत्री आहेत. महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सन्मान तर आहेच, पण विशेष महत्त्व आहे. त्यांची सरकारवर मजबूत पकड आहे. बिहारमध्ये उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्री नितीशकुमार सदैव आपल्याबरोबर घेऊन फिरत असतात. उत्तर प्रदेशात दोन, तर आंध्र प्रदेशात पाच उपमुख्यमंत्री आहेत. सिद्धरामैया हे त्यांचे पक्षांतर्गत स्पर्धक असलेल्या शिवकुमार यांना किती महत्त्व देतात, हे लवकरच समजेल.
कर्नाटकच्या राजकारणात येडियुरप्पा व सिद्धरामैया हे ताकदवान नेते आहेत. येडियुरप्पा सक्रिय राजकारणातून बाहेर पडल्याने सिद्धरामैया यांचे महत्त्व वाढले आहे. निवडणुकीच्या काळात जेवढे एक्झिट व ओपिनिअन पोल झाले, त्यात सिद्धरामैया यांनाच मुख्यमंत्री म्हणून सर्वाधिक पसंती दिसून आली होती. दलित, मुस्लीम व ओबीसींना जोडणारा नेता म्हणून सिद्धरामैया हे काँग्रेसला अधिक उपयुक्त वाटतात. २०१३ मध्ये ते मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा त्यांनी ५ वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केला. गेल्या ४० वर्षांत आपली टर्म पूर्ण करणारे ते पहिलेच मुख्यमंत्री ठरले. या सर्व मुद्द्यांमुळे ते शिवकुमारांवर वरचढ ठरले.
शिवकुमार यांच्यावर सन २०१९ मध्ये केंद्रीय यंत्रणांनी चौकशी सुरू केली. तेव्हा राज्यात भाजपचे सरकार होते व बी. एस. येडियुरप्पा हे मुख्यमंत्री होते. शिवकुमार यांनी या चौकशीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. पण, न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. निवडणुकीत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी त्यांची संपत्ती १४१३ कोटी असल्याची नोंद केली आहे. २०१८ मध्ये हीच संपत्ती ८४० कोटी होती. अटी स्वीकारून व तडजोड करून सरकार चालवणे ही सिद्धरामैया यांना मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in
मुंबई: जिओ आपल्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी प्रत्येक रेंजमध्ये डेटा प्लान सादर करत असते. काहींना महिन्याभराची…
मुंबई: मध आपल्या आरोग्यासाठी अतिशय फायदेशीर आहे. मधामध्ये व्हिटामिन, मिनरल्स आणि अँटीव्हायरल गुण आढळतात. उन्हाळ्यात…
मुंबई: राजस्थान रॉयल्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यातील सामना रद्द होण्यासोबतच आयपीएलच्या लीग सामन्यांची सांगता…
मुंबई: लोकसभा निवडणूक २०२४च्या पाचव्या टप्प्यात आठ राज्यातील ४९ जागांवर आज मतदान होत आहे. सकाळी…
मुंबई : शैक्षणिक वर्ष २०२४-२०२५ साठी ‘शिक्षण हक्क अधिनियम’ अर्थात ‘आरटीई’अंतर्गत २५ टक्के आरक्षित जागांसाठीच्या…
संजय राऊत यांनाच मुख्यमंत्री व्हायचे होते, त्यासाठी उद्धव ठाकरेंना ब्लॅकमेल केल्याचा आमदार नितेश राणे यांचा…